‘भूमिहीनका घरटहरा भत्काउँदा मौलिक हक हनन्’ अधिकारकर्मी
धनगढी– कैलाली कञ्चनपुरमा बर्खाको बेला सुकुम्बासीको बासस्थान भत्काएको घटना अध्ययन गरिरहको मानवअधिकारीवादी संस्थाहरुले राज्यले नागरिकको मौलिक हक खोसेको बताएका छन् । ती संस्थाले आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार राज्यले खोसेको आरोप लगाएका हुन् ।
अध्ययनमा सहभागी स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईले स्थानीय तह र जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले सुकुम्बासीको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरेर नागरिकको मौलिक हक खोसी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको बताए । ‘जबर्जस्ती निष्कासनसम्बन्धी घटनाको नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निचोड’ सार्वजनिक गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख गरेको नागरिकको बसोबासको हक, बर्खाको बेलाका लागि जोहो गरेको खाद्यान्न स्याहर्न नदिई खाद्य सुरक्षा हक र सम्पत्ति तोडफोड गरी नागरिकको सम्पत्तिको हक खोसेको बताए ।
‘विकल्पविहीन उठिवासका कारण नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (अविभेद र समानताको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ३६ (खाद्य अधिकार), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको भूमि र आवासको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक), प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित ‘समाजवाद’, ‘दिगो विकास’ र ‘समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक अभिष्ट समेत उलंघन भएको छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवासको हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) र (३) ले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ (ख) अन्तर्गत आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतराबाट सुरक्षित रहने अधिकार प्रत्याभूत छ । ‘विकल्पविहीन उठीबासले आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतरा नै सिर्जना गरेको देखिएको छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ५(४) ले पूर्वपरामर्श, पूर्वसूचना सम्प्रेषण, हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान, हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको रोहबर, समयको उपयुक्तता तथा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालवालिका, असहाय, अशक्त, गर्भवतीलाई उचित ध्यान दिएर मात्रै निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रत्याभूति दिएको छ । तथापि आवासविहीनताको जोखिम सिर्जना गर्ने गरी गरिएको निष्कासनको कार्यले यि कानुनी प्रत्याभूतिहरूको उलंघन हुन पुगेको छ ।’
ऐनको दफा ७ अन्तर्गत सुरक्षित आवसको जोहो आफैं गर्न नसक्नेलाई आवासको प्रबन्ध गरिदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको सन्दर्भमा उक्त दायित्व पूरा गर्न तत्काल नसकेपनि जीविकोपार्जनका रणनीतिको रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर बसेका नागरिकको अवस्थालाई थप नाजुक पार्ने गरी कुनै हस्तक्षेप गर्ने वा उठीबास लगाउने कार्य गर्न राज्यले गर्न नहुने भनिएपनि राज्यले सो कार्य नगरी सुकुम्बासीका घर टहरा भत्काएर असुरक्षित बनाएको विज्ञ चापागाइँले बताए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा ४० (ङ) ले जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी आवासविहीन बनाएमा दण्डनीय कसुर मानिने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले राज्यले सोही कसुर गरेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको बताए । उनले दफा ४२ ले यस्तो कसुर गर्ने जोसुकैलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अनुसार सुकुम्बासीको घर टहरा भत्काउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समेत सो सजाय हुन सक्ने बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका निराजन थपलियाले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरी संघीय सरकारबाट अब उपरान्त तीनै तहबाट यस्ता खाले क्रियाकलाप रोख्न सचेत गराइने बताए । उनले राज्यले गरेको गैरकानुनी कार्यबाट नागरिकलाई भएको क्षतिपूर्तिसहित न्यायका लागि दवाव सिर्जना गर्नेलगायतको काम गर्ने बताए । चापागाईले विकल्पविहीन निष्कासनका घटनाको सन्दर्भमा यो दण्डनीय प्रबन्ध आकर्षित हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत र जिम्मेवार हुन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएमा अदालतसम्म पुग्ने बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेनसल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मिनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसि) र नेपाल महिला एकता समाज सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले यही असार २८ देखि ३० गतेसम्म कैलाली र कञ्चनपुरका धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र भिमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूको बासस्थानबाट जवर्जस्ती निष्कासन गरिएका घटना,थप निष्कासनको बासको विद्यमानता र उठीबासबाट पीडित नागरिकको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
एमनेष्टीका थपलियाले अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारका अधिकारी, वन कार्यालयका अधिकारी, स्थानीय अधिकारकर्मी, मानवअधिकार आयोग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, पीडित समुदाय लगायतका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भेटघाट, छलफल र विमर्शहरू गर्नुका साथै निष्कासन गरिएको क्षेत्रहरूको पनि स्थलगत अवलोकन गरी पीडितहरूको अवस्था तथा उठीवासको प्रभाव लगायतका विषयमा तथ्यहरू संकलन गरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका यही असार ९ गते पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रको बस्तीबाट १३ परिवार मध्ये नौ परिवार र डिभिजन वन कार्यालयले असार ११ गते भजनी नगरपालिक–१ मा बसोबास गर्दै आएका एक सय भन्दा बढि बाढी पीडितका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ गौरादेवी टोलमा २०६६ देखि सिंचाईको खाली जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ९२ सुकुम्बासी परिवारलाई जिल्लास्तरीय सर्बपक्षीय बैठकले हटाउने निर्णय गरी पटक–पटक सूचना टाँस तथा माइकिङ गरेर डरत्रासको वातावरण सिर्जना गरेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ ।
विकल्पविहीन निष्कासन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन टोलीले यस्तो कार्य राज्य वा गैरराज्य पक्ष जोसुकैले गरेपनि फौजदारी कसुरजन्य कार्य भए दण्डको भागिदार हुर्ने उल्लेख गरेको छ । बस्तीभित्रको मानवीय विविधता, संवेदनशीलता, मानवीय आवश्यकताप्रति आँखा चिम्लेर घर टहरा भत्काउने वा संरचना हटाउने हिसाबले मात्रै यसलाई हेर्नु सर्वथा गलत रहेको बताउँदै टोलीले विकल्पविहीन उठीबास नलगाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पहिलो निर्णय माग गरेको छ ।
त्यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र निर्देशिका बनाएर यथाशीघ्र लागू गर्न माग गर्दै चरम गरीवि, भूमिहीनता, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, हिंसा, विभेद र बहिष्करणलगायतका बहुआयामिक कारणले सुरक्षित आवासको जोहो गर्न नसकेका पीडितलगायतका नागरिकका लागि प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित आवास सुनिश्चत गर्न माग गरेको छ ।