Logo

संघीयताले खोल्ने समृद्धिको मार्ग

पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्र्दा, यति बेला नेपालका मुख्य संस्थाहरू अत्यन्त अविश्वसनीयका रूपमा स्थापित हुन लागेका छन् । हरेक क्षेत्रका सरकारी निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका निकायहरूमा अविश्वास देखिन थालेका छन् । क्रमशः जनविश्वास कम हुँदै गएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब सुविधाभोगी उन्मुख भएको भ्रान्ति हुन थालेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको नाउँमा हामी अत्यन्त विकृतिजन्य संस्कृतिलाई हामीले भित्र्याइराखेका छौं ।
खुसीको कुरा हो, नयाँ संरचना संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । नयाँ बाटो पहिल्याउने क्रममा हामी छौं । नयाँ शासन प्रणाली आउनासाथ, राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो । आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि लगनशील हुनुपर्छ, वर्षांैसम्म त्याग, तपस्या चाहिन्छ । यो राजनीतिक मान्छेले दिएको सोच पनि हो । हामीले धैरै परिवर्तन भोगिसकेका छौं । मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै हुँदैन, नयाँ शासन प्रणालीले मात्रै हुँदैन । संघीयताको अत्यन्त डर लागेको थियो । छुट्टाछट्टै सरकार गठन गर्छन् कि भन्ने डर थियो । वाम गठबन्धनमा तीनै सरकार गठन भएकाले समन्वयको अभाव हुन्छ भन्ने थियो, तर हाल त्यो समस्या छैन । यो अवस्थामा देशलाई अब अघि बढाउन नसके ठूलो दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई म स्वर्णिम अवसर हो भन्छु । अहिलेको सरकार सूर्यको उदाउँदो किरणजस्तै हो । सुन्दर पक्षलाई कसरी अघि बढाउने महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय प्रणाली भनेको समन्वय, सद्भाव र विश्वासको प्रतीक हो । योबिना सरकार चल्न सक्दैन । त्यसैले नेपालमा बाम गठबन्धनले तीन तहमा नेतृत्व लिने भएकाले यस अवस्थामा हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।
विकास र समृद्धि शब्द हामीले सबै ठाउँमा सुन्ने गरेका छौं । सरकारी तथा गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा सुन्ने गरेका छौं । नमुना सहर, नमुना सभागृह, नमुना विश्वविद्यालय, नमुना विद्यालय बनाउने राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट तथा नमुना बनाउने विषयमा पनि हामीले निकै चर्चा–परिचर्चा सुन्दै आएका छौं । हामी उत्सुक बन्नैपर्छ । बोलेर मात्रै विकास र समृद्धि आउँदैन । सुन्दर पक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी उत्कृष्ट बन्नुपर्छ । सबै खाले योग्य संस्था स्थापना गर्न काम गर्ने बेला हो यो । अबको दुई वर्ष तीनै तहका सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । जबसम्म प्रदेश सरकारले नियम तथा कानुन बनाउन सक्दैन, तबसम्म विकास हुँदैन । कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकारले राम्रो कानुन–नियम बनाउनुपर्छ । हामीले चाहेका विकासको मोडमा जान सक्छौं ।
संघीयता अझै पनि केहीले अस्वीकार गरेका छन् । केहीले संघीयताभन्दा भिन्न भएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । हामीले उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ र संघीयतालाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ, आवश्यकताअनुसार त्यसको संरचनामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । तीनै तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ, तर पनि हामीले राम्रो ढंगले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संघीयताको संरचनामा कर्मचारी संयन्त्रलाई कुन तहमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको कार्यशैली निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको निर्देशनमा सम्पूर्ण प्रशासनन्त्रलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउनु मुख्य चुनौती हो । सुशासन र सुरक्षा आर्थिक मार्गचित्रका लागि आधारभूत कुरा हुन् । अन्य देशमा दुई तहको सरकार हुने गरेको पाइन्छ, तर नेपालमा तीन तहको सरकार छ । यी तीन तहबीच अत्यन्त संवेदनशील र बुद्धिमता ढंगले समन्वय र समझदारी हुनुपर्छ ।
चितवनको राष्ट्रिय निकुन्जबाट गत वर्ष २० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रले करिब १० करोड आम्दानी गरेको थियो । गण्डकी–धौलागिरि क्षेत्रमा करिब साढे २३ करोड आम्दानी भएको थियो । यो रकम सरकारी खातामा जान्छ । यो रकम कसरी बाँडफाँड हुने प्रस्ट हुन सकेको छैन । त्यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुराको न्यायोचित निक्र्योल गर्नुपर्छ । तीनै तहका आवश्यकताबारे हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । आम्दानीको वितरणका लागि वित्त आयोग सर्वोपरि निकाय हो । जबसम्म वित्त आयोग गठन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले तीनै तहको राजस्वबारेमा कल्पना गर्न सक्दैनौं । वित्त आयोग सम्भवतः प्रतिनिधिसभाले फागुनको अन्तिम सातासम्म बनाउला । स्थानीय र प्रदेश सरकारका वित्त आयोग सर्वोपरि विषय हो । गहन अध्ययन नगरे प्रत्येक प्रदेशका सोतसाधनहरू कमजोर हुन सक्छन् । गत वर्ष नेपालको बजेटको साढे १२ खर्ब थियो । आगामी वर्ष साढे १४ खर्बको बजेट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । साढे १४ खर्बको ६० प्रतिशत रकम सामान्य खर्चमा जाँदै छ, यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । ९ देखि १० खर्ब सामान्य खर्च हुन्छ । नेपालले ऋण तिर्नुपर्ने करिब २ खर्ब हुन्छ अनि साढे २ खर्बले नेपालको पूर्वाधार विकासमा कसरी काम गर्न सक्छ ? राष्ट्रिय गौरवका योजना र ठूला योजना हामीले कसरी गर्न सक्छौं ? हाम्रा लागि ठूलो चुनौतीको विषय रहेको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्वको जोहो नगर्ने हो, राजस्वको खोजी नगर्ने हो भने हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हुनेछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन छ । करको दायरा फराकिलो पार्दा कतै विरोध पो गर्ने हुन् कि ? त्यसैले हाम्रो लागि आगामी डेढ वर्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यो बेला धैर्य हुनुपर्छ र जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
आर्थिक मार्गचित्र बनाउने सन्दर्भमा प्रत्येक सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ । लगानीका लागि नेपाल सम्भावित देशभित्र पर्दैन । त्यसैले अब प्रत्येक प्रदेश सरकारले यसमा सोच्नुपर्छ । अब प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर लगानीका लागि तारतम्य मिलाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशको आर्थिक नीति फरक हुन्छ । नेपालमा बन्ने आर्थिक नीति सर्वोपरि रहनेछ । अब समाजवादी आर्थिक नीति आउने पक्का छ । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र अब यी तीन कुराको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले कुन–कुन ठाउँमा हात हाल्न सक्छ, सहकारीले कहाँनेर उपयुक्त लगानी गर्नुपर्छ र सरकार कहाँ–कहाँ जान सक्छ भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अब सातवटै प्रदेश प्रतिस्पर्धामा जान्छन् । प्रतिस्पर्धाका लागि नै सुशासन आवश्यक हुन्छ । सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारजन्य प्रकृति मौलाएको छ, राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सानातिना मुद्दाहरू अब कार्यालयमा बसेर छलफल गर्ने विषय भएनन्, अब ती न्यायालयमा जाने भएका छन् ।
प्रदेशलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि गृहकार्य तथा छलफलको आवश्यकता छ । गहन अध्ययनको आवश्यकता छ । कहाँनेर कसलाई लगानी गर्न दिने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत–साधनले नपुग्ला । राजस्व सीमित उठ्न सक्ला । त्यसैले वैदेशिक सम्बन्धबाट ऋण उठाउने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । नेपालको आन्तरिक ऋण उठाउने विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेको सोच, दृष्टिकोण र जनसहभागितालाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा प्रदेशको विकास निर्भर हुन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोतबाट प्रदेशको व्यवस्था सञ्चालन गर्न नपुग्ने भएकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकार समयमै सचेत हुनुपर्छ । भोलिको दिनमा ठूलो चुनौतीका कुरा, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्लगायतका विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता राखेर हिँड्नु हुदैंन, सरकारले पनि सबै क्षेत्रको किटान गरी लगानी गर्नुपर्छ ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकद्वारा प्रदेश ४ मा आयोजित आर्थिक बहसअन्तर्गत ‘संघीयतामा आर्थिक विकासको मार्गचित्र’ विषयमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

आनन्दराज मुल्मी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्