नयाँ दररेट निर्धारणपछि सिमेन्ट र बालुवाको मूल्य घट्यो

लमजुङ– सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम लमजुङमा नयाँ दररेट निर्धारण गरिएको छ । नयाँ दररेटपछि सिमेन्ट र बालुवाको मूल्य घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि जिल्लामा कामदारको ज्याला, ढुवानी, निर्माण सामग्री र मेसिन तथा उपकरणहरुको भाडालगायतका विषयमा नयाँ दररेट कायम गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले पुरानो दररेटलाई समयानुकुल परिमार्जन गरी नयाँ दररेट निर्धारण गरेको हो । बैठकले विषयगत कार्यालयहरुको सिफारिस, बजार मूल्य, सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा नयाँ दररेट निर्धारण गरिएको समिति सदस्य एवं पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमूख विवेक सिग्देलले बताए ।

समितिले निर्धारण गरेको नयाँ दररेट अनुसार अधिकांश सामग्रीहरुमा गत वर्षकै मूल्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । समितिले निर्माण सामग्रीअन्तर्गत सिमेन्ट, र बालुवाको मूल्य केही घटाएको हो । समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार सिमेन्टमा ३० रुपैयाँको दरले मूल्य कायम भएको छ । समितिले ५० केजी ओपिसी सिमेन्टमा साबिकको भन्दा ३० रुपैयाँ घटाएर सात सय कायम गरेको छ ।

पिपिसी सिमेन्ट ५० केजीको बोरामा ३० रुपैयाँ घटाएर ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सेतो सिमेन्ट र चुनाको मूल्य भने चालु वर्षकै मूल्यलाई यथावत राखिएको छ । त्यसैगरी समितिको बैठकले बालुवाको मूल्य पनि परिमार्जन गरेको छ । साबिकमा दुई हजार पाँचसय मूल्य रहेको बालुवामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार दुई सय ५० रुपैयाँ कायम भएको समितिका सदस्य सचिव एवं पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमूख इन्जिनियर सिग्देलले जानकारी दिए ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न प्रायोजनका लागि श्रमिक एवं कामदारको ज्यालासहित सामान ढुवानी, लोड अनलोड मूल्य, निर्माण सामग्रीहरुमा साविककै मूल्य निर्धारण गरेको छ । जिल्लामा दररेटमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा छिमेकी जिल्ला तनहुँ र गोरखाको दररेटलाई आधार मानेर ढुवानी गर्न सकिने समितिले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा पुरै जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागु हुने गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समिति रहने प्रावधान रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समिति रहने प्रावधान छ । उक्त समितिले साउन महिनाभित्र दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था अनुरुप जिल्ला दररेट कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।