कर्णालीको खाद्यसंकट सम्बोधन गर

मानव विकासका दृष्टिले देशकै सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भनेर चिनिएको कर्णालीमा यस वर्ष पनि पुनः चरम खाद्यसंकट उत्पन्न भएको छ । विशेषतः खडेरीका कारण खाद्य उत्पादनमा असर परेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू अहिले भारत पलायन हुन थालेका छन् । खाद्य सुरक्षा सञ्जालका अनुसार कर्णालीका तीन जिल्लाका ४१ गाउँपालिकामा खडेरीका कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ । यस पटकको खडेरी २०३२ सालपछिकै सबैभन्दा ठूलो खडेरी भएको जनाइएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको खडेरीजस्तो प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न सक्ने वैज्ञानिक विधि त नेपालसँग छैन, तर तात्कालिक खाद्यान्न संकट समाधानका उपायहरू नखोज्ने हो भने कर्णालीवासीका समस्या झनै गहिरिँदै जानेछ । कर्णालीमा खाद्यान्न समस्या यस वर्ष मात्र उत्पन्न भएको भने होइन, त्यहाँ हरेक वर्षजसो खाद्यान्न अभावको समस्या दोहोरिने गरेको छ, कुनै वर्ष कम त कुनै वर्ष बढी । वर्र्षौैंदेखि खाद्यान्न संकटको समस्या उस्तै रहँदा पनि त्यसको दिगो समाधान नखोज्नु भनेचाहिँ राज्य, समुदाय र त्यहाँको विकास र उत्थानका लागि भनेर काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरू सबैको कमजोरी नै हो । कर्णालीको खाद्यान्न संकट समाधानका नाममा वर्षौंदेखि हेलिकप्टर, खच्चड, मान्छे र गाडीमा बोकाएर लगेका अनुदानित चामल बाँड्ने उही परम्परागत शैली आजपर्यन्त कायम छ । दलका नेता प्रयोग गरेर आफ्ना क्षेत्रमा चामल लाने र त्यसलाई भोटको राजनीतिका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्णालीको खाद्यसंकट समाधानमा कुनै सुधार हुन नसकेको हो ।
कर्णालीमा खाद्यान्न उत्पादन नै हुन नसक्ने अवस्था भने होइन । फापर, चिनो, कागुनो, सिमी, कोदो, उवा, मार्सी चामल, सिमीदेखि ओखर, गुच्ची च्याउसम्म उत्पादन हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता सीमित रूपमा नै भए पनि स्याउको व्यावसायिक उत्पादन बढेको छ । नियमित सिँचाइ सुविधा नभएको अवस्थामा उत्पादन कम हुँदै जानु स्वाभाविक नै हो, त्यस्तो अवस्थामा परपम्परागत बालीसँगै कम पानी चाहिने उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जुन ढंगले वर्षौंदेखि ‘उडुवा चामल’ लगेर बाँड्ने काम भयो, त्यसले कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाएको हो । यसका पछाडि एनजीओ-आईएनजीओहरू नै मुख्य दोषी छन् । कामका लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि कागजमा कर्णालीको खाद्यान्न संकट समाधान भएजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा खाद्यान्न संकट अझ गहिरिएको हो ।
अझै पनि कर्णालीलाई आत्मनिर्भर र नजिकका अन्य जिल्लाहरूसँग अन्तरनिर्भर बनाउन सक्ने आधारहरू छन्, त्यसका लागि राज्यले जिम्मेवार ढंगले मेगा परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने हिम्मत भने गर्नुपर्छ । लिफ्ट सिँचाइदेखि प्लास्टिक पोखरी, घैंटोसहितका अन्य विधिहरूले समेत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने दिशामा पहल गर्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको परनिर्भरताले जेलिइसकेको कर्णालीलाई कसरी उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने नै हो । मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरूमा समेत कृत्रिम सिँचाइको प्रबन्ध गरेर विभिन्न बालीका उत्पादन भइरहेको, जलवायु परिवर्तनका कारण दशकौंदेखि मरुभूमीकरण झेलिरहेका अफगानिस्तान र पाकिस्तानका केही क्षेत्रमा प्रयोगका रूपमा आरम्भ गरिएको हाडेबदाम र ओखर जातिका बागबानीको उत्पादन सफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्णालीसहित नेपालका अन्य जिल्लामा यस्ता उत्पादनमा जोड दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।