Logo

जनप्रतिनिधिले प्राविधिक विषयमा ध्यान नदिँदा बजेट खर्चमा समस्या

सरकारले समयमै बजेट ल्याएर स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट खर्च गर्न निकै जटिलता देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई सर्वशक्तिमान सम्झिँदा बजेट खर्च गर्न जटिलता देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयले स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिले कानुनी व्यवस्था र प्राविधिक विषयलाई बेवास्ता गर्दा जटिलता देखा परेको बताएको छ । सचिवालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक र स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलव बाटो खन्न खर्च गरेका छन् ।
सचिवालयका सदस्य–सचिव मुरारी निरौलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नबुझेको कुरा सिक्न खोज्नुको साटो स्वायत्तताका नाममा जथाभावी गर्न खोज्न बजेट खर्च गर्ने सवालमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, “संशाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार हुन् ।” उनले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता रहे पनि ती निकायको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरूमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब बजेट दिएको छ । तर, त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च नै हुन सकेको छैन ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले बुधबार संयुक्त रूपमा गरेको ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका वित्तीय कार्य’ विषयक अन्तरक्रियामा निरौलाले संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती रहेको बताए । नेपालले संघीय संरचना कार्यान्वयनको क्रममा हालसालै ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रादेशिक एवं केन्द्र सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यस क्रममा केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा सरकार तथा बजेट निर्माणको तयारीमा छ । जनप्रतिनिधिले लागत अनुमान विना जथाभावीरुपमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न दबाब दिएको र कर्मचारीले नमानेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको पेफाका सदस्यसचिव निरौलाले बताए ।
कार्यक्रममा सहमहालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले निर्माण क्रममा रहेको ७६१ वटै सरकारको समान हैसियत रहने हुँदा तिनीहरूको बीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । “संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरूको वर्गीकरण गरिएकाले साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारिता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक छ,” उनले भने । स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसतर्फ निगरानी बढाएको छ । नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तथा प्रदेश सकारलाई पठाइसकेको सरकारले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रिया फागुनको दोस्रो सातादेखि नै सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय तह स्वायत्त भएपनि फागुनको दोस्रो साताभित्र राजस्वको पूर्वानुमान गरी फागुन मसान्तभित्र सीमा निर्धारण गरेर वडा समितिसँग योजना तथा कार्यक्रम माग गरी बजेट बनाउँदा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने भन्दै मन्त्रालयले बजेटको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेले स्थानीय तहमा बजेटको दुरुपयोग रोक्न सञ्चारकर्मीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बताए । “स्थानीय तहले बजेटको सही सदुपयोग नगरे संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले खासगरी आर्थिक पत्रकारहरूले जनप्रतिनिधिहरूमाथि निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च वित्त ब्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्