कोशी प्रदेशमा बेथितिः इन्धनमा १७ करोड, भत्तामा १५ करोड खर्च
विराटनगर– प्रदेश संरचना बोझिलो भएको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले गर्ने खर्च अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । यसको उदाहरण कोशी प्रदेश सरकारले इन्धनमा गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ ।
कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेको छ । चालु आव २०८०–८१ मा कोशी सरकारले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन र अन्य प्रयोजन शीर्षकमा रकम खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेट खर्चको विवरणमा सवारीसाधन मर्मत शीर्षकमा मात्र १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले इन्धनतर्फ पदाधिकारीका लागि थपघट गरी अन्तिम बजेट दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कार्यालय प्रयोजनतर्फ विनियोजित १६ करोड ८० लाखमध्ये १४ करोड २६ लाख र इन्धन तथा अन्य प्रयोजनतर्फ विनियोजित दुई करोड पाँच लाखमध्ये एक करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।
सवारीसाधन मर्मततर्फ १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ र मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारतर्फ चार करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी, कोशी सरकारले सवारीसाधन, मेसिनरी औजार भाडा लिएर २४ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ । सवारीसाधन खरिदतर्फ पुँजीगत शीर्षकमा दुई करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेटअन्तर्गत मेसिनरी औजार खरिदमा ४० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका भत्तामा मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पोसाक भत्ता दुई करोड ५० लाख, स्थानीय भत्ता एक करोड ७९ लाख, महँगी भत्ता पाँच करोड ७६ लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता एक करोड ८१ लाख, अन्य भत्ता पाँच करोड ८८ लाख र पदाधिकारी भत्ता ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सरकारले खाद्यान्न खरिदमा ६ करोड ८७ लाख खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए । यो कुल विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत हो ।
पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड (७८.३७ प्रतिशत) र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ रुपैयाँ (७५.३५ प्रतिशत) छ । कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाखरको बजेट ल्याएको थियो । कोशीमा सरकार फेरिरहने कारण पुँजीगत खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
आर्थिक मन्दीका बेला प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुको सट्टा झनै बढाउँदै लगेको अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । इन्धन, भत्ता, गाडी खरिद र मर्मतमा हुने खर्च कटौती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘दुई–तीन करोड पर्ने गाडी किन्नुको सट्टा ५०–६० लाखको गाडी किन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वर्षायाममा जनता हिलोमा हिँड्न बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले गर्ने चालु खर्चलाई घटाएर सडकलगायत पूर्वाधारमा लगाउँदा के बिग्रिन्छ ?’ प्रदेश सरकारको विलासिताकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा नैराश्यता छाएको धमलाको भनाइ छ । अनावश्यक खर्च घटाई मितव्ययी हुन उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।