लम्कीचुहाको बजेट एक अर्ब
धनगढी– संविधानको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन छुटाएको लम्कीचुहा नगरपालिकाले एक अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ८७ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याए पनि नगरप्रमुख सुशीला शाहीको विदेश भ्रमणको कारण लम्कीचुहाले समयमै बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।
लम्कीचुहाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि एक अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख जुना चौधरीले चालुतर्फ ७० करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ ४० करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको बताइन् । उनले आन्तरिक आयबाट २४ करोड ५४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १८ करोड ३५ लाख, नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान १८ करोड ३० लाख, सशर्त अनुदान ४३ करोड ५३ लाख र विशेष अनुदान एक करोड १० लाख प्राप्त हुने अनुमान प्रस्तुत गरिन् ।
यसैगरी प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान एक करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान एक करोड १३ लाख, विशेष अनुदान २५ लाख, समपूरक अनुदान एक करोड ६८ लाख प्राप्त हुने उनले बताइन् । लम्कीचुहाले जेठ २१ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । लम्कीचुहा नगरपालिकाले बजेट ल्याएसंगै सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहले वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नजानेको हुनाले बेवसाइटमा उनीहरूले बजेट नल्याएको देखिएको बताए । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५२ स्थानीय तहले वेबसाइटमा बजेट अपलोड गरेका छन् भने ३६ वटा स्थानीय तहले अपलोड गर्न बाँकी छ ।
प्रस्तुत भएकै बैठकबाट बजेट पारित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगर/गाउँ सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल गर्ने, छलफलमा उठेको प्रश्न र सुझावको आधारमा कार्यपालिकाले बजेट पुनरावलोन गर्ने र पुनः सभा बसी बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत भएकै बैठकबाट बजेट पारित गर्ने गरेका छन् ।
यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका वेबसाइटमा बजेट अपलोड गरेका ५२ स्थानीय तहमध्ये २८ स्थानीय तहले एकै बैठकमा बजेट पारित गरेका छन् भने ११ स्थानीयले बजेट ल्याएको भोलिपल्ट बजेट पारित गरेका छन् । १३ वटा स्थानीय तहले एक हप्तासम्मको समय लगाएर बजेट पारित गरेका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले असार ९ गते नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेर असार २१ गते पारित गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज भाटले ९ गते बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सभामै छलफल भएको बताए । उनले नगरसभा सदस्यहरूलाई अध्ययनको समयसमेत दिएर पुनः छलफल गरी असार २१ गते बजेट पारित गरिएको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट अपलोड नगरेका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले बजेट प्रस्तुत गरेकै बैठकबाट पारित गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले बजेट पारित भइसकेको भए पनि वेबसाइटमा राख्न नआएको भनी फोन गरिरहेको बताए ।