मौद्रिक नीतिमा विराटनगरका उद्योगीको २४ बुँदे सुझाव
विराटनगर– साउन पहिलो सातामा ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीतिमा विराटनगरका उद्योगीको २४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । बैंकमा भएको खराब कर्जाको परियोजनालाई उत्थान वा पुनःसञ्चालन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका २४ बुँदे सुझाव व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएका हुन् ।
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकमा उद्योग संगठन मोरङले पठाएको सुझावमा एएमसीको अवधारणा समेट्न सुझाव दिएको हो । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विदेशतिर रहेको यो अवधारणा नेपालमा समेत सफल हुने बताएका छन् । कुनै उद्योग वा व्यवसाय नोक्सानमा गएर ऋण तिर्न नसकी खराब कर्जाको अवस्था सिजना भएमा त्यो उद्योग वा व्यवसाय एएमसीलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
विदेशी बैंकमा भएको औद्योगिक–व्यावसायिक परियोजना नै एमसीलाई बिक्री गर्न सकिने भएकोले त्यसलाई यहाँ पनि अगाडि बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । भारतमा सरकारका मातहतमा एक र निजी क्षेत्रमा २८ वटा यस्ता एएमसी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको उनको दाबी छ ।
नेपालमा पनि व्यावसायिक परियोजनाहरू विफल हुने क्रम बढ्दो छ । यसका कारण खराब कर्जाको भोल्युम बढिरहेको छ । त्यसैले एमसी अपरिहार्य भइरहेको सुरानाको भनाइ छ । संगठनले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयर होल्डरले बैंकमा आफ्नो लगानी बराबरको मात्र दायित्व वहन गर्न पाउनु पर्ने सुझाव पठाएको छ ।
‘हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै सेयर होल्डरले कर्जाको शत प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले लगानीकर्तालाई निरूत्साहित बनाएको छ । जबकि प्रालि कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको यस्ता कम्पनीमा लगानीकर्ताको आफ्नो–आफ्नो लगानीको हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा हुन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । संगठनले पर्सनल ग्यारेन्टीको नीतिमा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले कर्जा लिँदा उक्त कर्जाको रकमलाई खाम्ने गरी पर्याप्त धितो राखेको हुन्छ । तर पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यलाई पर्सनल ग्यारेन्टीको कागजमा सही गराइन्छ ।’ यस प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र यसले अन्ततः उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको संगठनले जनाएको छ ।
संगठनले अहिलेको पेपरलेस र फेसलेसको युगमा पनि बैंकमा व्यवसायी आफैं गएर विभिन्न कागजातमा ल्याप्चे लगाउनु अशोभनीय भएको भन्दै यसलाई बायोमेट्रिक प्रविधिमा लैजान राय दिएको छ । सुझावपत्रमा बैंकका कागजातमा विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रूपान्तरण भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रका तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले यस अवधारणालाई बढी प्रयोगमा ल्याएको बताइएको थियो ।