Logo

निर्णयको १२ वर्षपछि सिमेन्टका बोरा लेमिनेटेड हुँदै

काठमाडौं– सिमेन्टलाई अनिवार्य रुपमा लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने निर्णय १२ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । २०६९ असार १ गतेदेखि लागु गर्ने गरी सरकारले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरे पनि उद्योगीको असहमति र लामो कानुनी झमेलाका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसबीचमा केही उद्योगले स्वस्फूर्त रुपमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्दै आए पनि अनिवार्य हुन नसकेको यो व्यवस्था कानुनी अल्झन सकिएसँगै लागु हुन लागेको हो ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरासम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार राजपत्रमा यससम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचना प्रकाशित गरेको १८१ औं दिनदेखि अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले १८१ औं दिनदेखि लागु हुने गरी नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारण गरिएको नेपाल गुणस्तर ५९१ः२०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२ः२०७७ बमोजिम उत्पादन भएको लेमिनेटेड बोरामा अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ गरी ५० किलो सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गर्ने गरी तोक्ने ।’ सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिइन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनापछि अनिवार्य रुपमा लागु हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उद्योगीलाई पर्याप्त तयारीको समय दिएर लेमिनेटेड बोरासम्बन्धी प्रावधान लागु गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसअघि तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको भन्दै उद्योगीले विरोध गरेसँगै रोकिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यसपटक भने ६ महिना समय दिइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगको सूचीमा राखेसँगै नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात बढ्न थालेको छ ।

शिवशक्ति ग्रुप अन्तर्गतको बालाजी सिमेन्टले उत्पादन गर्ने बाहुबली र सृष्टि ब्रान्डका पीपीसी सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु भएको छ । यसअघि पाल्पा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि निर्यात गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यातमा नगद अनुदान ८ प्रतिशत दिइने घोषणा भएको थियो । यस्तै, सो बजेटले सिमेन्ट उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत खपतमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यसरी सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेसँगै सिमेन्ट निकासी बढ्न थालेको हो ।

किन भएको थियो विवाद ?
१५ जेठ २०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उद्योग विभागले सोही सूचना १ असार ०६९ मा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी ९० दिनभित्र लेमिनेटेड बोरा प्रयोगमा ल्याउन सूचित गरेको थियो । तर, अग्नि सिमेन्टका सञ्चालक ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगीहरूका तर्फबाट उक्त सूचना खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले १८ भदौ २०६९ मा उक्त सूचना कार्यान्वयन नगरी–नगराई यथावत् राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको सात वर्षपछि सर्वोच्चले ३ वैशाख २०७६ मा अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरी रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारका लागि यो नियम लागु गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरे पनि सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्न भने सकेको थिएन । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि बारम्बार सरकार फेरिने र उद्योगीहरु नीति निर्माण तहमा हावी हुनाले यो व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन ।

सरकारले अनिवार्य नगरे पनि अर्घाखाँची, जगदम्बा, फोर्स, हाइटेक, सर्वोत्तम लगायतका सिमेन्टले लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार सिमेन्टमा प्रयोग भइरहेको साधारण बोरा र लेमिनेटेडको मूल्यमा झण्डै १० रुपैयाँ फरक पर्छ । विगतमा लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने एउटामात्रै उद्योग शंकर सिन्थेटिक रहेको र यसले व्यवसायमा एकाधिकार रहने भन्दै अन्य कम्पनीहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्