कृषि कर्जाको दुरवस्था
चालु आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा लगानी १ प्रतिशतले पनि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भन्नु आफैंमा हाँसोलाग्दो विषय बनेको छ । यो आर्थिक वर्षको १० महिना हुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषिक्षेत्रमा कर्जा लगानी १ प्रतिशतभन्दा तल छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष माघसम्मका चार महिनामा कृषिक्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धि ऋणात्मक छ । साउन, भदौ, कात्तिक र मंसिरमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा घटेको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ०.९ प्रतिशतले घटेको कृषि कर्जा भदौमा झनै १.२ प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो । यस्तै असोजमा ०.४ प्रतिशतको झिनो दरले बढेको कृषि कर्जा कात्तिकमा फेरि ०.९ प्रतिशतले नै कमी आएको थियो । यो वर्षको कात्तिकयता भने कृषि कर्जा ऋणात्मक छैन, थोरैले भए पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरमा ०.१, पुसमा १.१, माघमा ०.८ र फागुनमा ०.३ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र बढेको छ । यस्तै चैतमा ०.७ र वैशाखमा ०.४ प्रतिशतका दरले कृषिक्षेत्रको कर्जा विस्तार भएको छ ।
यो १० महिनामा अहिलेसम्म २ प्रतिशतले पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै १.१ प्रतिशत कर्जा लगानी पुसमा भएको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी भएको महिना भदौ हो । यो महिनामा कर्जा लगानी १.२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत आवको अन्तिम महिना असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिक्षेत्रमा ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा उतारचढाव आई वैशाखसम्म आउँदा कर्जा लगानी ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
१० महिनामा कृषिक्षेत्रमा ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी थपिएको छ । यी १० महिनामध्ये सबैभन्दा कम लगानी भदौमा ४ खर्ब ९ अर्ब र सबैभन्दा धेरै पुसमा ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । कृषिमा लगानी यो वर्ष मात्र कम गरिएको होइन, गत आवको वैशाखसम्ममा पनि यो क्षेत्रमा ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको थियो । गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो वर्ष १ अर्बले धेरै लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषिको फार्मिङ, चिया, पशुपालन, माछापालन, जंगल तथा मासुजन्य उद्योग तथा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि न्यूनतम सीमा कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९–८० अनुसार २०८४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भने २०८१ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन भने सकेका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण सबै क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले यो वर्ष दोहोरो अंकले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । यसको प्रभाव कृषिक्षेत्रमा पनि परेको हो । बैंकिङ क्षेत्र सकेसम्म कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैन । त्यसमा पनि कर्जाको माग नआएका कारण अवस्था दयनीय देखिएको हो ।
अर्कातिर कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी पनि सही ठाउँमा हुन सकेको छैन । वास्तविक र आवश्यक भएका किसानसँग कर्जाको पहुँच नै छैन । बिचौलियाहरूका हातमा कृषि कर्जा पुगेको छ र त्यसको दुरुपयोग भएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ । भान्सामा पाक्ने खाद्यवस्तुमा मात्र भए पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता सबै दलका सरकारले गर्ने गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणहरूमा पनि यही कुरा दोहोर्याइने गरिएको छ । तर, यथार्थ भने भिन्दै छ । प्रत्येक घरको कौसीमा सजिलै फलाउन सकिने खुर्सानी र धनियाँमा पनि हामी आयातमै निर्भर छौं । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता दिएको भाषण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसार काम भए/नभएको हेर्ने र नभएको भए काम गराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र लक्ष्य फेला पर्छ ।