बीउ प्रतिस्थापन दरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाले बीउ प्रतिस्थापन दरमा सुधार ल्याउने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ । बीउ बिजन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच अनुरूप निजी र तथा सरकारी क्षेत्रको समन्वयमा उन्नत तथा वर्णशंकर जातको बीउको विकास गर्न उक्त लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको हो । सोही रणनीतिक लक्ष्य अनुसार प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको बीउ उत्पादनमा वार्षिक कार्यक्रम बनाई लाखौं रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको यस कार्यमा निजी क्षेत्र र सहकारीले साथ दिएका छन् । जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश खाद्यान्न बीउ उत्पादन आत्मनिर्भर भएको छ । जसबाट वार्षिक हजारौं टन खाद्यान्नको उन्नत बीउ निर्यात हुन थालेको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा धानको ७ हजार ३९६ टन र २०८०–०८१ मा ६ हजार ९४२ टन उन्नत बीउ उत्पादन भएको थियो । यसगैरी सोही वर्षमा क्रमशः गहुँको ७ हजार ३०५ र ७ हजार ९८९ टन उन्नत बीउ उत्पादन भएको थियो ।
निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्र शर्माका अनुसारप्रति हेक्टर धानको बीउ ५० किलो र गहुँको बीउ १२० देखि १५० किलो आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ८३ हजार हेक्टरमा धान खेती र एक लाख ४४ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती हुँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ९ हजार टन धान र १९ हजार टन गहुँको बीउ आवश्यक पर्ने गरेको उनले बताए ।
आवश्यक उन्नत बीउ मध्ये प्रति वर्ष २५ प्रतिशत बीउ प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘कम्पनीबाट उत्पादन भएको बीउ किसानले लगेपछि ३/४ वर्षसम्म किसान आफैले हेरचाह गरी बीउ राख्न सक्छन्’ निर्देशक शर्माले भने,‘खाद्यान्नको खुला बीउ किसानले छानेर राखेमा ३/४ वर्षसम्म बीउ फेर्नुपर्दैन । आवश्यक बीउको ७५ प्रतिशत बीउ किसान आफैले राख्ने गरेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशत बीउ बजारबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।’
निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक रूपमा धानको बीउ २ हजार ३ तीन सय र गहुँको बीउ ४ हजार ९ सय टन फेर्नुपर्छ । तर सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका बीउ उत्पादक कम्पनी र सहकारीहरूले धान र गहुँको वार्षिक ७ हजार टनभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्देशनालयले सुदूरपश्चिम धानको बीउमा ५ हजार एक सय टन र गहुँको बीउमा ३ हजार एक सय टनले बचतमा रहेको छ ।
निर्देशक शर्माले खाद्यान्न र खाद्यान्न बीउको उत्पादनमा कैलाली कञ्चनपुर बचतमा रहेको बताए । उनले डडेल्धुरा, डोटी र अछाम पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ रहेको बताए । कैलाली कञ्चनपुर बाहेकका जिल्लामा बीउ उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले नपुग बीउ कैलाली कञ्चनपुरबाट पूर्ति हुने गरेको जानकारी दिए । उत्पादित बीउहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खपत भई बाँकी रहेको बीउ नेपालकै २४ जिल्लामा बिक्री भइरहेको युनिक सिड्सका सञ्चालक लोकराज जोशीले बताए ।
उनले धान, गहुँ र मकैको बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा निकासी गरिरहेको बताए । कैलाली कञ्चनपुरमा उत्पादन भएको धान गहुँको बीउ बारा, पर्सा हुँदै भारतको बिहारमा समेत जाने गरेको छ । हिमालय ग्रुपका अध्यक्ष लोकेश भट्टले कैलाली कञ्चनपुरमा उत्पादन भएको बीउ प्रदेशमा खपत भई बाँकी रहेको बीउ देशको अन्य प्रदेशमा निकासी हुने गरेको बताए । उनले बीउ उत्पादक कम्पनीहरूले आफैले भारत निकासी नगरे पनि एग्रेभेट पसलमार्फत भारतसम्म बिक्री भइरहेको बताए ।
कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान, गहुँ बाहेक मकै, तरकारी, आलु, मुला प्याज, भटमासको बीउ उत्पादन हुन थालेको छ । मन्त्रालयको अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चैतसम्म ४५ क्वीन्टल धान, ५ हजार ९८० क्वीन्टल गहुँ र २५० क्वीन्टल मकैको उन्नत बीउ उत्पादन भएको छ । यसवर्ष बीज वृद्धिका लागि ७० लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म १९ लाख २४ हजार ५५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बिज वृद्धिका लागि मन्त्रालयले ९३ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । जसबाट धानको एक हजार ४९०, गहुँको ६ हजार ३७०, मकैको ६५४ तरकारीको १२१ र भटमासको २५० क्वीन्टल उन्नत बीउ उत्पादन भएको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीका अनुसार मन्त्रालयले २०७७–७८ देखि २०८० चैतसम्म एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बीउ उत्पादनका लागि किसान, सहकारी र बीउ उत्पादक कम्पनीहरूलाई अनुदान वितरण गरेको छ ।
उन्नत जातको मुल बीउ समेत उत्पादन गरी बीउ उत्पादक किसान र सहकारीहरूलाई मुल बीउ वितरण गरिएको हिमालय ग्रुपका अध्यक्ष भट्टले बताए । एग्रोभेट संघका अध्यक्ष समेत रहेका युनिक सिड्सका सञ्चालक जोशीले मकै र गहुँको हाइब्रिड बीउ समेत आफूहरूले उत्पादन गरिरहेको बताए । निर्देशक शर्माले हाइब्रिड बीउ हरेक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने र किसानलाई महँगो पर्न जाने भएकाले प्रदेश सरकारले हाइब्र्रिडभन्दा पनि उन्नत जातको खुला सिञ्चित बीउमा जोड दिएको बताए ।