मौद्रिक नीतिले मात्र बढाउँदैन कर्जा
काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने गृहकार्य गरेसँगै नीतिले कर्जाको माग बढाउन सक्ला कि नसक्ला भन्नेतर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अघिल्लो आव हुँदै चालु आवको अन्तिमसम्ममा पनि कर्जाको माग अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्दा आगामी मौद्रिक नीतिमाथि धेरैले आशा गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रदेखि सरकार समेतले मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान मात्र गराउने नभई कर्जाको माग बढाउन पनि काम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बजेटमा नै मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन कदम चालिने उल्लेख भएपछि पनि सबैको ध्यान आगामी मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको हो ।
जानकारहरूले भने मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी गरिए पनि यसको आफ्नै सीमा हुने भन्दै कर्जाको माग बढाउन यसको भर पर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री अहिले कर्जाको माग बढाउनका लागि बजार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि मौद्रिक नीतिले नभई वित्त नीतिले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएमा पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने क्षेत्रीले बताए । तर, अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिमा मैले धेरै आशा गरेको छैन । बजार चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमार्फत आउने परिवर्तनले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि कर्जाको माग जति बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिले कर्जाको एकदमै माग ल्याउने अवस्था आउँछ भन्ने देखिँदैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘स–साना परिवर्तन त हुन्छन् नै । तर त्यसले कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा बढाउन सक्दैन ।’
बैंक दर वा ब्याजदर लगायतमा सामान्य हेरफेर भए पनि त्यसले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने उनले बताए । ‘कर्जाको माग बढाउन राष्ट्र बैंकसँग जादूको छडी छैन,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा हेरफेर, तरलता नै भएन भने त्यसका लागि हेर्ने हो ।’
राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि मौद्रिक नीतिमाथि धेरै आशा गर्न नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न सके पनि माग बढाउन नसक्ने उनले बताए । ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको कर्जाको माग र सदुपयोग बढाउने तथा माहोल सिर्जना गर्ने हो । मौद्रिक नीतिले भन्दा पनि वित्त नीतिले नै यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा बैंकको ऋण उनीहरूले तिर्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।
थापाले भने, ‘यसबाहेक ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी गरेमा सहजीकरण गर्न सक्नु पर्नेछ । निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत अन्य सहजीकरण भएमा कर्जा लिन उत्प्रेरित गर्न सक्ने भए पनि माग बढाउनका लागि यो कदम पर्याप्त नहुने उनी बताउँछन् ।
ब्याजदर अत्यन्त तल्लो स्तरमा आइसकेपछि यसलाई अझ घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक जान नहुने थापाको भनाइ छ । ‘अन्य दरहरू सामान्य हेरफेर गर्न सक्छ । तैपनि यी कदमले कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह साढे ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, आव सकिन लाग्दा ६ प्रतिशतसम्म पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक अवस्थामा रहेको छ ।
बैंकरहरूले पुँजीकोषको दबाब र कर्जाको माग नहुने दुवै कारणले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । जसकारण चालु आवको अन्तिमसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ प्रतिशत पनि वृद्धि हुने अवस्था नहुने बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी तरलता रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६३ खर्ब २७ अर्ब निक्षेप रहँदा कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आवको मौद्रिक नीति केही लचक हुने संकेत गर्दै आएका छन् । यसले पनि निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ला र कर्जाको माग विस्तारै बढाउन सकिएला भन्ने अपेक्षामा छ ।