दिवसको औचित्य
सरकारले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाएको छ । दिवस मनाउने क्रममा सरकारी अधिकारीहरू खेत–खेतमा पुगेर धान रोपाइँमा संलग्न भए । केही स्थानमा भाषण र प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिए । धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने वाचा, कबल पनि भए । सरकारले यसरी धान दिवस मनाएको पहिलो पटक होइन । असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो ।
यो हिसाबले धान दिवस मनाउन लागेको दुई दशक पूरा भएको छ । कुनै पनि दिवस मनाउनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर दिवस मनाएको सार्थकता त्यसबेला हुन्छ जुनबेला लक्ष्य फेला पार्न सकिन्छ । धान दिवस मनाउन सुरु गरेको दुई दशक लामो समय हो । यसबीचमा दिवसमा वाचा गरेअनुसार धानमा मुलुक आत्मनिर्भर बनेको छैन । धानको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व पनि लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन । असार १२ सम्म धान खेतीयोग्य कुल जमिनको करिब १० प्रतिशतमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।
अर्कातिर सरकारले यो वर्ष धान रोप्न सकिने जग्गा पनि घट्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षभन्दा ४० हजार हेक्टर धान रोपाइँ गर्ने खेत घट्ने अनुमान गरिएको हो । सिँचाइ अभावमा किसानले आकाशे पानीको भर पर्दा हुनुपर्ने जति रोपाइँ हुन नसकेको हो । पहाडी क्षेत्रमा असारभित्र र तराई मधेसमा साउनभित्रमा रोपाइँ सक्नुपर्छ । समय घर्केर गरिएको धान रोपाइँले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दैन । मुलकुभित्र धान उत्पादन बढ्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारण देखिन्छन् । पहिलो, धानखेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै जानु हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यका, तराई र सहरोन्मुख बजारनजिकका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीका रूपमा प्लटिड भएर बसेका छन् । विगतमा राजमार्ग र सडकका छेउछाउमा देखिने हरिया खेतहरू अहिले सबै घडेरीका रूपमा परिणत भएका छन् । प्लटिङ गरिएका सबै जग्गा बाँझा छन् । घर निर्माण वा अन्य प्रयोजनमा नल्याउँदासम्म प्लटिङ गरिएका जग्गामा धान वा अन्य खेती गर्न सकिने भए पनि गरिएको छैन । जग्गा प्लटिङ भएर बसेपछि धान खेतमा कमी आउनु स्वाभाविक हो ।
अर्को हो, सिँचाइ अभावले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको छैन । अहिले धानखेतीका लागि सिँचाइ सुविधाको खडेरी छ । मुलुकभर करिब ३९ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये सरदर ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी ६७ प्रतिशतमा हुने धानखेती आकाशे पानीमा निर्भर छ । यो वर्ष समयमा मनसुन सुरु भएन र भए पनि सक्रिय हुन सकेन । त्यही कारण धेरै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ३३ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेकाले मनसुन राम्रो भए मात्र धान रोपाइँ हुन सक्ने अवस्था छ ।
नत्र खेत बाँझै हुनुको अर्को विकल्प छैन । सरकारले धान उत्पादन बढाउन सिँचाइबाहेक आवश्यक मलखादको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेटमा ३० अर्ब हाराहारी रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर कहिल्यै पनि समयमा किसानले मल पाएको सुनिँदैन । किसानको गुनासो हट्न सकेको छैन । रासायनिक मल आपूर्तिको विषयलाई लिएर सधैं संसद्मा चर्को बहस हुने अवस्था छ । कृषि मन्त्रीको मूल्यांकनको आधार मल आपूर्ति बढाउन सकेको वा नसकेकोमा हुन थालेको छ ।
सरकारले यो वर्ष पर्याप्त मल भएको दाबी गरिरहेको छ । तर, धान रोप्ने बेलासम्म वितरणको चुस्त व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मल वितरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिइएको छ । संघीय सरकारको यो व्यावहारिक निर्णय थियो । तर पनि वितरणमा समस्या हट्न सकेको छैन । धान उत्पादन बढाउन रासायनिक मलजस्तै उन्नत बीउबिजन, उन्नत प्रविधि र औजारहरूको प्रयोग, प्राविधिक सहयोग, सरकारका तर्फबाट किसानलाई अनुदानलगायतका पर्याप्त सेवासुविधा दिनुपर्छ । यस्तै यो क्षेत्रमा काम गर्न युवावर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि सरकारको हो । तर, यी सबैमा सरकार असफल छ ।
नेपाली किसान यी सबै सुविधाबाट वञ्चित छन् । सरकारले यी सबै कामका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारले किसानलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्रत्येक वर्षको बजेटमा धेरै थोरै कार्यक्रम नल्याएका पनि होइनन् । बजेट विनियोजन पनि गरिएकै छ । तर, ती कार्यक्रम र बजेट कहाँ लागू हुन्छन्, किसानले जानकारीसम्म पाउँदैनन् । सरकारी सुविधाबाट वास्तविक किसान टाढै छन् । धानमा उन्नत प्रविधि र औजार, बीउबिजन र प्राविधिक सेवा किसानका लागि अझै नौलो विषय भइरहेका छन् । सरकारी निकायले दिएकै बीउ रोप्दा धानमा बाला नलाग्ने समस्या बारम्बार आइरहेको छ । रोगकीराको विषय परै छ ।
यी सबै तथ्यले के देखाउँछ भने सरकारले जसरी कृषिमा आत्मनिर्भरताको रटान लगाइरहेको छ त्यसैगरी ध्यान दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म धान उत्पादन ५६ लाख टनभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन भने उत्पादकत्व ५–६ दशकमा बल्ल दोब्बर भएको छ । बजारमा प्रत्येक वर्ष धान चामलको माग बढ्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन त्यसअनुसार नभएपछि भारतलगायतका मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ, मलखाद, प्रविधि, बीउबिजन, सेवा सुविधालगायतको वातावरण मिलाएर किसानलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा एक दिन भव्यताका साथ धान दिवस मनाउँदैमा कुनै औचित्य राख्दैन ।