लुम्बिनी प्रदेशको ४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
बुटवल– चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आधाभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा ४८.६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लागि लुम्बिनी सरकारले कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरणको लागि ३ अर्ब ५८ करोड छुट्याइएको थियो । वित्त हस्तान्तरण बाहेक प्रदेश सरकार आफैले खर्च गर्ने बजेट ३६ अर्ब ८९ करोड हो ।
त्यसमध्ये असार ८ सम्म १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ४४.०१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५१.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमा २३ अर्ब २५ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च प्रदेश लोक सेवा आयोगको ६२.९७ प्रतिशत भएको छ । लोक सेवाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ करोड २९ लाख खर्च भएको हो । लोक सेवाले चालुतर्फ ६३.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६२.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६०.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्यको लागि कुल ४ अर्ब ४३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । जसमा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्यको चालुतर्फ ६३.७७ र पुँजीगततर्फ ५३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५७.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा १ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ । खानेपानीले चालुतर्फ ५८.५३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५७.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५२.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सबैभन्दा बढी १३ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधारले ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारले चालुतर्फ ६४.४ प्रतिशत र पुँजीजगततर्फ ५२.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ५५.५५ प्रतिशत र प्रदेश सभाले ५३.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४७.८१, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ४४, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४३.८४, अर्थ मन्त्रालयको ४०.६३, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३६.७२, प्रदेश योजना आयोगको ३७.४६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको १५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कार्यालयको लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
जसमध्ये २४ करोड ९ लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको चालुतर्फ १५.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.०५ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री दिनेश पन्थीले अस्थिर सरकार र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको बताए ।
‘एउटा आर्थिक वर्षमा ३ पटक सरकार बन्ने भइसकेपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिन गाह्रो हुन्छ । एउटा सरकारले एउटा योजना बनाएको हुन्छ, बीचमा सरकार फेरिन्छ,’ उनले भने,‘ नयाँ आउनेलाई बुझ्न समय लाग्छ, फेरि सरकार फेरिएर अर्को आउने हुन्छ । कर्मचारीको सही ढंगको व्यवस्थापन नहुँदा पनि काम गर्न गाह्रो छ ।’
अफ्ठ्यारोको बीचमा जति सक्यो प्रभावकारी ढंगले बजेट कार्यान्वयनको प्रयास गरेको पन्थीले बताए । लक्ष्यमा पुग्न नसके पनि असार मसान्तसम्म केही बढी बजेट कार्यान्वयन हुने उनको जिकिर छ ।