विदेशी लगानीमा उद्योग विभागलाई थप अधिकार
काठमाडौं– मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने नाममा सरकारले लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गरेर उद्योग विभागको क्षेत्राधिकार बढाएको छ ।
केही समयअघि संसद्मा पेश भएको विधेयकमा उद्योग विभागमार्फत भित्रिने विदेशी लगानीको सीमा हटाएर बोर्डको अधिकार विभागलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार विभागलाई थियो भने त्यसभन्दा माथिको लगानीको निर्णय बोर्डले गर्दै आएको थियो ।
केही समयअघि संसद्मा पेस भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ले विभागको यो सीमा हटाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पास भए विभागलाई लगानीको सीमा तोकिने छैन । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले संघीय संसद्मा पेश भई स्वीकृत भइसकेको लगानी सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,’ संसद्मा पेश गरेका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले गत जेठ २८ मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको यो विधेयक पारित भए उद्योग विभागले जुनसुकै परिमाणको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । गएको वैशाख १६ मा लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशलाई मन्त्री भण्डारीले विधेयकका रुपमा संसद्मा पेश गरेका हुन् । अध्यादेशमा उद्योग विभागको क्षेत्राधिकार बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख नभए पनि विधेयकका रुपमा संसद्मा पेश भएअनुसार बोर्डको क्षेत्राधिकार कटौती र विभागलाई असीमित परिमाणसम्म लगानी स्वीकृतिको अधिकार दिइएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्दै सरकारले ‘यस ऐन बमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ,’ भनेको छ । यसअघि ऐनको दफा १७ (१) मा ‘६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ’ भनिएको थियो भने १७ (२) मा ‘६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्नेछ’ भनिएको थियो । अब भने ऐनबमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्ने भन्दै सीमा हटाइएको छ । यसबाट उद्योग विभागको अधिकार बढेको छ भने लगानी बोर्डको अधिकार कटौती भएको छ ।
सरकारले ‘लगानी प्रकृयामा शिघ्रता एवं सहजता अनुभवका साथै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता हुने’ भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कारण खुलाएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र हाल उद्योग विभाग मातहत नै सञ्चालनमा रहेको छ । मुलुक भित्रिने सबैखाले लगानी सम्बन्धी प्रारम्भिक काम विभागमार्फत हुँदै आए पनि ठूला लगानीको स्वीकृति गर्ने अधिकार आफूसँग नहुँदा विभाग असन्तुष्ट थियो । लगानी बोर्ड र विभागबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद पहिलेदेखि नै रहँदै आए पनि सरकारले स्वचालित प्रणालीबाट लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेसँगै विभागको क्षेत्राधिकार बढेको छ भने बोर्डले अब छानिएका परियोजना सञ्चालनका लागि सहजीकरणमात्र गर्नेछ ।
मन्त्री भण्डारीले विधेयकले उद्योगको सञ्चालन, म्याद थप, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता ल्याएको दाबी गरे । ‘नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन आयोजना गरिएको सम्मेलन २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न, कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकोले अध्यादेश जारी भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस बेला संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले अध्यादेश जारी भए पनि अहिले त्यसैलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।’
अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले विधेयक पनि सर्वसम्मत पारित हुने उनको विश्वास छ । विधेयकमा स्टार्टअप उद्योगको दर्ता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत वृद्धि गरिएको छ । लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्ने, वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र वन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।