उच्च उपभोगको अवरोधमा अर्थतन्त्र
किन्स र उनका अनुयायी अर्थशास्त्रीहरूले सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा लगानी गुणक बलियो बन्छ र यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, बचत बढाउँदै पुनः उपभोग र लगानी बढाउने तर्क राखेका छन् । यही चक्रलाई गति दिन सके कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, नेपाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उच्च उपभोग प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि यसले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकेको छैन ।
किन्सको तर्क मान्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमै खर्च गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले मागमा वृद्धि भई लगानी पनि बढ्नुपर्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई चक्रीय रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हो । तर, किन्सले वकालत गरेको लगानी गुणकले नेपाली अर्थतन्त्रमा काम गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो उपभोगमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको अंश निकै कम छ । जबकि विदेशी वस्तु तथा सेवाको भने बाहुल्यता रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आयातमार्फत गरिने उपभोगका कारण व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहेको छ, जसले मुलुकमा लगानीका लागि उत्प्रेरणा दिन सकेको छैन । अतः उपभोगमुखी संस्कृतिको दबाबमा अर्थतन्त्र उकासिन सकेको छैन ।
पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने उपभोगमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश ८२.२ देखि ९४.७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात ९३.५३ प्रतिशत रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड र निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड पुगेकाले व्यापार घाटाको तथ्यांक यस्तो देखिएको हो । नेपालको निर्यातलाई हेर्ने हो भने आयातको तुलनामा जम्मा ९.७५ प्रतिशत रहेको छ । यति मात्र होइन, निर्यातबाट आएको कुल आम्दानीले नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न पनि पुग्दैन । वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा देखिएको कारुणिक तस्बिर हो यो ।
वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिँदै जाँदा त्यसको असर चालु खातामा समेत परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा चालु खाता ७२ अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिए भने विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ सय २० अर्ब ५६ करोड पुग्यो । विप्रेषण आयकै कारण कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २६.६ प्रतिशतले वृद्घि भई २०८० असार मसान्तमा १५ सय ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने काम विप्रेषणले गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा भित्रिने विप्रेषण रकममध्ये अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने कारणले गर्दा नै आयात बढ्दै गएको हो । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार रेमिटेन्स आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब ७ प्रतिशत रेमिटेन्स कर्जा तिर्न, साढे ४ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे ३ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ भने पुँजी निर्माणमा २.४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपालको जनसंख्याको संरचना हेर्ने हो भने मध्यम आय भएका मनिसको अंश बढ्दै गएको छ । यस्ता मध्यम आय भएका जनताको आम्दानी थोरै हुने र आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्तिले आयातलाई ठूलो प्रश्रय मिल्छ । मध्यम वर्गमा देखासिकी प्रवृत्ति बढी हुने भएकाले पनि उच्च उपभोग र उच्च आयात समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा नेपालीहरूको बचत बढ्न सकेको छैन । यसरी बचत न्यून रहँदा कृषि, उद्योग तथा उत्पादनमूलक एवम् पूर्वाधारका क्षेत्रमा यसको असर देखिन थाल्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने जोखिम विद्यमान रहन्छ ।
मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि र जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारको ध्यान वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण आय र आयात तथा आयातबाट आउने करमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषण आयको भरमै अडिएको छ । विप्रेषणले गर्दा आममानिसको उपभोग प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । बैंकले बचत पाएको छ । व्यापारीले ऋण लिएर आयात गरी नाफा आर्जन गरेका छन् । सरकार आयातबाट आर्जित राजस्वबाट चलेको छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विस्तारको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषण, उपभोग, आयात, कर र अनुत्पातक बैंक ऋण लगानीको बाटोमा अगाडि बढेको छ । यस प्रकार मुलुक नजानिँदो पाराले परनिर्भर हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
रेमिटेन्स आयको ७९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गर्छ । विदेशबाट श्रम गरी आर्जन गरेको पैसा विलासिताका वस्तु आयातमा खर्च हुनुले हाम्रो आयात बढाएको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन बढ्न नसक्ने र हामी आयातमा निर्भर रहने हो भने जतिसुकै वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण वा रेमिटेन्स आय प्राप्त गरे पनि त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणले कुनै महत्व राख्न सक्दैन । त्यसैले पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रोत्साहन गर्न लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
खुला सिमानाका कारण अर्बौं रुपैयाँबराबरका वस्तु भन्सार छलेर आयात गरिन्छ । यसले एकातिर आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग हुन नसक्दा मुलुकमा लगानी अकर्षित हुन सकेको छैन । भन्सार छलेर ल्याइएका वस्तु स्वदेशी उत्पादनभन्दा सस्ता हुने हुँदा उपभोक्ताले अवैध रूपमा भारतबाट वस्तु आयात गरिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा मुलुकको उपभोग त बढेको छ तर यसले लगानी गुणकलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यही कारणले गर्दा नै निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन ।
वास्तवमा निजी क्षेत्रले जहिले पनि नाफाको उद्देश्य राख्ने हुँदा जहाँ नाफाको सम्भावना हुन्छ, त्यहीँ नै लगानी हुने कारणले पनि यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूमा सरकारी स्तरबाटै लगानी बढाउनु जरुरी छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यले उद्योग क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
आज औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा सुपरिचित पश्चिमी युरोप तथा एसियाका विकसित देशहरू पनि कुनै समय हाम्रो देशजस्तै कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्थे । ती मुलुकमा कृषिका माध्यमले साना तथा घरेलु उद्योग हुँदै मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको विकास हुन सकेको हो । तर, नेपालमा भने उद्यमशीलताको विकास गर्नेभन्दा पनि उपभोक्तामुखी संस्कारले जरो गाडेका कारण आज हामी हाम्रा कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर महँगोमा तिनै कच्चा पदार्थबाट बनेका वस्तु आयात गर्न बाध्य छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी विप्रेषणको भरमा अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको भन्दै गर्व गरिरहन्छौँ ।
मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति अनुकूल बनाई बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न आयात निरुत्साहित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले उपभोगमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था त छैन । तर, नीतिगत व्यवस्थामार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा आयात निरुत्साहित भने गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा पुग्नु जरुरी छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनलाई बढावा दिनु हो । सधैँ विप्रेषणको भरमा बसेर हुँदैन । किनकि वैदेशिक रोजगारीलाई बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि पूर्वाधारमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि यी क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी आय खर्चभन्दा बढी भई सरकारी बचत हुनुपर्ने तर्क राखे र अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्ने कुराको वकालत गरे । जसको परिणामस्वरूप विश्वले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्यो । तर, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू गरेका रसियालगायतका केही मुलुकलाई भने यो महामन्दीले रत्तिभर पनि असर गर्न सकेन । यसबाट किन्सको उदय भएको देखिन्छ । उनले मन्दीबाट पार पाउन अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिका बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । यसै बेलादेखि सरकारले ऋण लिएर भए पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि खर्च बढाउनुपर्ने र खर्च गर्न नसकी सार्वजनिक बचत थुप्रिँदै जाँदा यसले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने र निजी क्षेत्र पनि हतोत्साहित हुने कुरालाई अर्थशास्त्रमा प्राथमिकताका साथ हेर्न थालियो ।
अब सरकारले राजस्व मात्रै बढाउने होइन कि मुलुकको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारले ऋण लिएर भए पनि पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । अर्कातिर उपभोक्तामुखी संस्कार तोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न राज्यस्तरबाटै नीतिगत पहल गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारी स्तरबाटै जनचेतना जगाउने, रेमिटेन्स बन्डलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा कर छुट दिने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, मेसिन, यन्त्र, उपकरण तथा कच्चा पदार्थ आदि आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने आदि गर्नु जरुरी छ ।