स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीको तलब रोक्का गरिने

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइए पनि अटेर गरी कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीको तलब रोक्का गरिने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन भएकोे ९ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत कर्मचारी गाउँ नपुगेको जनप्रतिनिधिको तीव्र गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विशेषगरी विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय निकायमा नगएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको गाउँ÷नगरपालिकाले जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार शिक्षातर्फ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकामा मात्र कर्मचारी पुगेका छन् । अन्य दुई नगरपालिकासहित ८ वटा स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालयबाट खटाइएका कर्मचारी पुगेका छैनन् । कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट पनि कर्मचारी खटाइएको जानकारी आए पनि ती कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय तहमा नपुगेको गुनासो आएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख विष्णु भुसालले बताए ।
४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको बागलुङमा ५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाइए पनि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा नगएको पाइएको उपप्रमुख विष्णु भुसालले बताए । “हामीकहाँ स्थानीय तहबाट कर्मचारी छिटो पठाउनु प¥यो भनेर तीव्र दबाब आइरहेको छ,” उनले भने, “तर कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन्, अटेर गरिरहेका छन्, त्यसैले यसमा जिल्ला समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।” गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहित काम थालेका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित हुन थालेपछि कर्मचारीमाथि कडाइ गर्न थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुखको सहमतिमा अब तलब खान स्थानीय तहको सिफारिस र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ, जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा कार्यालय प्रमुखहरू काजमा खटिएका कर्मचारीलाई तलब निकासा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र तलब निकासा गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा नखटिने र काम नगर्ने बागलुङ जिल्लाका सरकारी कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा काम नगरेको पाइएमा तलब खान नपाउने भएका छन् । काजमा गएका र खटाइएका कर्मचारीहरूले जिल्लामै बसेर काम गरेको पाइएपछि स्थानीय तहमा काम गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र तलब भुक्तानी गर्ने सहमति भएको जिसस प्रमुख ढुंगानाको भनाइ छ ।
जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रका देखिएका समस्या तथा दरबन्दी मिलानको समस्या समाधानका लागि पनि समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवाका विषयमा छलफल गरी अन्तरपालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सरकारको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरुवा प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको जिसस प्रमुख ढुंगानाले बताए । स्थानीय तहमा काम गर्ने सन्दर्भमा आएका समस्या तथा जटिलतालाई एकीकृत गरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने र जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

–त्रिलोचन रिजाल