लक्ष्यबाट पछि हट्यो सरकार «

लक्ष्यबाट पछि हट्यो सरकार

चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार बजेट कार्यान्वयनको चार महिना पनि नबित्दै आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हटेको छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा आर्थिक मन्दीको अवस्था भयावह भएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको थियो । विश्व बैंकले प्रक्षेपण घटाएको केही दिनपछि सरकार पनि आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हट्दै चालू आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसकिने भएकोले मन्त्रालय लक्ष्य संशोधनको निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत नै रहेको दावी गरे । “भर्खर चार महिना हुँदैछ, छ महिना नभइ संशोधन गर्न मिल्दैन,” उनले भने “यो गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य हो, चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत नै हो ।” उनले गत वर्ष हासिल गरेको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको बताए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा चालू आर्थिक वर्षको भदौ र असोज सम्मको तथ्याँक अद्यावधिक गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार चालू वर्ष धानको उत्पादन घट्नु र आयात कम हुँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत छ भने समग्र कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत धानको उत्पादन रहेको छ । यस वर्ष मनुसन ढिला हुनु, समयमा मल नपाउनु र लगाइएको धानमा पनि फौजी किराको प्रकोप लाग्नुले धानको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयले नै गरिसकेको छ । यता, नेपालले बढ्दो आयात व्यापारबाट राजस्व हासिल गर्दै आए पनि चालू वर्षको तीन महिनामै १० प्रतिशतले आयात घटेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको योगदान १५ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेमा मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत मुल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार २९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । विश्व बैंकले पनि औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो उत्पादन र निर्यात तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र कमजोर हुनसक्ने आकलन गरेको छ । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतबाट घटाएर ६.४ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ भने अर्को विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक एडीबीले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणले नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धि हुने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये चौथो देशमा सूचीकृत छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएकोले त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने उसको दावी छ । उसले विश्वको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला दक्षिण एसियाका मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको वृद्धिदर भने ५.९ प्रतिशत हुने छ । औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो उत्पादन र निर्यात तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर हुनसक्ने देखिएको बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हाटविङ स्क्याफरले बताएका थिए ।
विश्वबजार तथा दक्षिण एसियाली मुलुकको घरेलु अर्थतन्त्रको अनिश्चितताले यस क्षेत्रको आर्थिक परिदृश्यलाई अस्थिर बनाइरहेको उनको दावी छ । उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले निजी उपभोगिता तथा लगानीलाई बढाउन आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउन समेत सुझाव दिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा भुटानले सबैभन्दा बढी ७.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ भने बंगलादेशले ७.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण बैंकको छ ।
यस्तै, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत र मालदिभ्सको ५.५ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, श्रीलंकाले आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र अफगानिस्तानको ३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पकिस्तानको २.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकका अनुसार विगतमा हुने बलियो घरेलु मागका कारण वृद्धिदर कायम रहेको र हालको अवस्थामा यो अवस्था कमजोर बन्दा यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभरी नै मन्दी ल्याउने संकेत देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आयात र औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको कमी तथा वित्तीय बजारमा देखिएको तनावले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक मन्दीको आउने संकेत बैंकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्