Logo

संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन

नेपालका लागि संघीयता विशुद्ध नवीन प्रयोग हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमणका समस्या आइपर्छन् । यसका बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रगतिशील छ । असहमतिका बीच जारी भए पनि संविधानले तोकेकै समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सुसम्पन्न भई सबै तहका सरकार निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक गतिरोध धेरै हदसम्म साम्य भइसकेको छ भने प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमण कायमै रहने सम्भावना प्रबल छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको सही परिचालन गर्न सकिएन भने संघीयता कार्यान्वयन थप जटिल बन्न सक्छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन बाध्यकारीभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा आकर्षक बनाइनुपर्छ । निश्चित शासन–व्यवस्थामा प्रवेश गरेको कर्मचारी प्रशासनले सामान्यभन्दा पनि ठूलो परिवर्तनलाई झेल्न तथा आत्मसात् गर्नुपरेको हुनाले कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीरहित कदापि रहन सक्तैन । देश निर्माणका लागि दक्ष, योग्य र क्षमतावान् जनशक्ति सदैव आवश्यक पर्छ । नयाँ–नयाँ कर्मचारीहरूले स्थानीय तह तथा प्रदेश चलाउने, अनुभवी तथा पुराना कर्मचारीहरू कोही स्वेच्छिक अवकाश त कोही संघमा केन्द्रित हुने मानसकिता राख्ने हो भने पक्कै पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक सेवा अपेक्षित तवरले प्रभावकारी हुन सक्तैन । संघीयताको आधारशिलाका रूपमा रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेशको व्यवस्थापन जति बढी प्रभावकारी बन्न सक्छ उति नै बढी सुशासनको अनुभूति प्रभावकारी हुनेछ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आभास दिलाउनका लागि शासनका लागि जनता होइन, जनताका लागि शासनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरूमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन लहर चलिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको जुनकुनै कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा गत पुस २८ गते यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिन पाउने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष पूरा हुने अवस्था रहेको तथा निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएका कर्मचारीले यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छन् । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशन भएको ४५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

२०४९ साल कात्तिक २१ गतेअघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष र सोभन्दा पछिका कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी ७ वर्षको निवृत्तिभरण रकम एकमुस्ट रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइने र ७ वर्षपछि पेन्सनको दायरामा समेटिने योजना छ । यस क्रममा स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गर्ने कर्मचारीहरूमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पनि चर्चा भइरहेको छ । अवकाशको सँघारमा पुगेका र सेवाअवधि धेरै बाँकी भए पनि दुर्गम या प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजित हुन नचाहने कर्मचारीहरूका लागि ठूलो अवसर त हो, तर राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य ज्येष्ठ तथा अनुभवी कर्मचारीहरू नै बाहिरिँदा समस्या पर्ने त होइन भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । प्रशासनिक संक्रमण चिर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रको पछिल्लो पुस्ता अर्थात् नयाँ पुस्ताहरू योग्य हुँदाहुँदै पनि अनुभव तथा दक्षता खड्किने त होइन भन्ने त्रास पनि छ ।

एक खालको प्रणालीमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई यसै ‘खाए खा नखाए घिच्’ शैली अपनाउनु पनि कठिन विषय हो, तथापि विवेकशील र प्रभावकारी नीति भने जरुरी पर्छ । संविधानले संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी स्पष्ट रूपमा तीन तहको सरकारको प्रारूप प्रबन्ध गरेको छ । संविधानबमोजिम तीनै तहका निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब नेपालमा सामान्य हिसाबमा पनि १ संघीय सरकार, ७ प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहको सरकार गरी कुल ७ सय ६१ वटा सरकार बन्ने भए । एउटै सरकार चलाउन त हम्मे–हम्मे अवस्थामा हामी थियौं अब यति धेरै सरकार, पूर्वाधार व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयहरूले पक्कै पनि धेरै ठूला ठूला चुनौतीहरू खडा गर्नेछन् ।

 भनिन्छ, हरेक चुनौतीको समाधान हुन्छ, त्यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । अबको उपाय भनेकै त्यही हो कि सबै पक्ष एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि मूल मुद्दा बन्नुपर्छ । सरकार जोसुकैको बनोस्, राष्ट्रिय हितमा सबैले सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग समन्वय गर्नैपर्छ । सरकार भनेको जनताले निश्चित अवधिका लागि दिएको जनादेश हो । यस्तो जनादेश सधैं एकैनासको र त्यही वा यही नै रहन्छ भन्ने पनि छैन । जनताले राजनीतिक दल तथा नेताहरू एवं सरकारलाई परीक्षण गरिरहेका हुन्छन् र गर्नु पनि पर्छ । सहि काम गर्नेलाई मात्र पुनः मौका दिन सक्छन् । सही काम नगरे सत्ताबाहिर पनि पुराउन सक्छन् । यही नै लोकतन्त्रको विशेषता हो, जहाँ जनताले हरेक सही र गलत काम–कारबाहीहरूको यथार्थ विश्लेषण गरेर उचित न्याय दिलाउने गर्छन् । यसका लागि सचेत र जिम्मेवार नागरिक समाज अपरिहार्य छ । 

हामीले अँगालेका या आत्मसात् गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरू संस्थागत गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई उचित कार्य वातावरण आवश्यक पर्छ । यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र नभई सबै खालका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पक्षहरूलाई सबलीकरण गरिनु आवश्यक हुन्छ । तब मात्र संघीयताले सार्थक कार्यान्वयनको वातावरण पाउनेछ र जनताका इच्छा–आकांक्षा मात्र होइन कि राजनीतिक दल तथा नेताहरूले जनतासमक्ष गरेका वाचा, उद्घोष तथा अठोटहरू पनि धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएका हुनेछन् । स्वेच्छिक अवकाशको कार्यान्वयनले निजामती सेवामा नवीन प्रतिभाहरू भित्राउने तथा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने अवसर त प्राप्त हुन्छ नै । साथमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि बढुवा अवसर पनि सिर्जना त होला, तर नयाँ संरचनामा होमिएको अवस्थामा एक खालको संक्रमणकाल अलि लामो समयसम्मै रहिरहन सक्ने भएकाले फरक–फरक परिवेशमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीहरूसँग जुधी सही समाधान गर्ने अनुभव, कलाकौशल भने गुम्ने डर छ । यसका लागि पुरानालाई हटाइहाल्ने र कर्मचारी समायोजनलाई आकार दिइहाल्ने एक रणनीति त सफल नै बन्ला, तर अनुभव, ज्ञान, सीपको खडेरी नपरोस् भन्नाका खातिर अलि बढी सजग पनि हुनुपर्ने हो । 

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान खोज्ने ज्येष्ठ अनुभवी कर्मचारीहरूलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्ने अर्को रणनीति हुनुपर्ने हो । सरासर हेर्दा सरकारले दोस्रो रणनीतिलाई त्यति बढी ध्यान नदिएजस्तो देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुनका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुन्छ । दलीय र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं आर्थिक विकासको प्रारूप निर्माण गर्नेे महŒवपूर्ण अवसर भएकाले यस घडीमा यथोचित योगदान के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर दत्तचित्त भएर लाग्नु आवश्यक छ ।

रघुराम पराजुली

प्रतिक्रिया दिनुहोस्