केबलकारको व्यवस्थापन

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा केबलकार एक प्रभावशाली पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको छ । केही वर्षअघि चितवनको चेरेसदेखि गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म पुग्ने पहिलो केबलकार सञ्चालनमा आएदेखि यसले सम्भाव्य पर्यटकीय उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो । हाल मनकामना र काठमाडौंको चन्द्रागिरि डाँडामा गरी दुईवटा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने पोखरामा केबलकार निर्माणका लागि स्वीकृतिको चरणमा छ । दोलखाको कालिन्चोक, ताप्लेजुङको पाथिभरालगायतका स्थानमा समेत केबलकारका लागि अध्ययन भइरहेका छन् । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण केबलकारलाई नै यातायातको वैकल्पिक साधनका रूपमा जडान गरी सञ्चालन गर्न सकिने स्थानहरू धेरै छन् भने धार्मिक तथा पर्यटकीय आकर्षणकै लागि यसको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि निकै छ । हङकङ, स्विट्जरल्यान्डसहितका देशहरूले अग्ला स्थानसम्म केबलकार जडान गरी पर्यटकहरूको दृष्यावलोकन प्रयोजनमात्रैका लागि तिनको उपयोग गरी आकर्षक आयआर्जन गरिरहेको समेत देखिनुले नेपालमा यसको सान्दर्भिकता झनै बढी रहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालमा यो प्रविधिको प्रयोग नयाँ भने होइन, राणाकालीन समयमा नै रज्जुमार्ग वा रोपवेका नाममा यही प्रविधिकै प्रयोगबाट हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म वस्तु ढुवानी गरेको थियो । नेपाल रोपवेको अस्तित्व अझै पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा देख्न सकिन्छ । यसबाहेक उदयपुर, हेटौंडालगायतका सिमेन्ट कारखानाहरूले समेत रोपवेकै माध्यमबाट चुनढुंगाको ढुवानी गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो प्रविधिको जडान र बहुउपयोगको अत्यधिक सम्भावना भएकै कारण यसप्रतिको चासो बढेको हो ।

यातायात वा पर्यटकीय कारणले केबलकार जडान हुनु मात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यो कसरी आमनागरिकको बढी पहुँचमा पुग्छ र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवासुविधालाई कसरी न्यायोचित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नैपर्छ । यसको प्रकृतिकै कारण केबलकार स्थापना र जडान गर्न ठूलो लागत आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म स्थापना भएका दुवै केबलकार निजी स्वामित्वका भए पनि राज्य स्वामित्वकै वनजंगल र जमिनको उपयोग गरी लामो अवधिको करारमा दिइएका हुन् । लगानी भएपछि निजी क्षेत्रले त्यसबाट प्रतिफल वा नाफा खोज्नु अस्वाभाविक होइन, तर प्रतिफल फिर्ता लिने निहुँमा अप्राकृतिक ढंगले शुल्क लगाउने, आईएलओ कन्भेन्सनले प्रत्याभूत गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधन स्थानीयवासीको उपभोगको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउने प्रयास भयो भने त्यसलाई उपयुक्त ठहराउन सकिँदैन ।

चाहे केबलकार होस् वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अन्य विकास आयोजनाहरू नै किन नहुन्, तिनमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र, राज्य र उपभोगका अधिकार रहेको समुदाय तीनै क्षेत्रको समान लाभको सुनिश्चितता खोजिनुपर्छ । केबलकारको सन्दर्भमा त अझ बढी सुरक्षा संवेदनशीलताको सवाल पनि उठ्छ । ठाउँ–ठाउँमा केबलकार सञ्चालनमा अध्ययन भएको, तिनमा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चासो देखाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउनु स्वागतयोग्य पक्ष हो । कार्यविधिमा केबलकार सञ्चालकहरूले पुराउनुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डदेखि शुल्क निर्धारणसम्मका मापदण्ड तोकिएका छन् । तोकिएको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने केबलकार सञ्चालकहरूलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गराउने मात्र होइन, पाएको अनुमतिपत्रसमेत खोस्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै अबदेखि केबलकार सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान भइसकेपछि कुनै एक निश्चित कम्पनीलाई सुटुक्क अनुमति दिने प्रथालाई बन्द गरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सेवाप्रदायकहरू चुनिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।