Logo

ट्यांकर चालककाे हड्तालले उपभोक्तालाई सास्ती

तस्बिर/काराेबार

काठमाडौं– सरकारको संरक्षणमा व्यवसायीको हडतालले आम उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकर चालकले विभिन्न माग राख्दै गरेको हडतालले काठमाडौं लगायतका अन्य क्षेत्रका उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु परेको हो । राज्यकै संरक्षणमा व्यवसायीले पटक पटक अनावश्यक माग राखेर उपभोक्ताको मौलिक हक अधिकारमा हनन् गर्ने काम भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।

सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नै व्यवसायीमा संलग्न हुँदा राज्यले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ विपरित व्यवसायीलाई संरक्षण गरी उपभोक्तालाई अधिकारीलाई वेवस्ता गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । पेट्रोलिय पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमको हो ।

अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘व्यवसायीका अनावश्यक मागले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुनुमा निगमको सञ्चालक समितिको नियतमा शंका छ ।’ समयमा मागको सम्बोधन गरी छलफल गरेको भए समस्या नआउने उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले अत्यावश्यक सेवा अवरोध सिर्जना गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर, किन राज्यले कारबाही गर्दैन ? उनले भने, ‘कानुन उल्घन गर्ने व्यवसायीहरु नै राज्यले संरक्षण गरी राखेको छ ।‘

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने व्यवसायीलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवा ढुवानीमा अवरोध गर्न पाइदैन । अत्यावश्यक सेवा मध्येको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय पनि एक हो । पेट्रोलियम व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुको पटक पटक विभिन्न अनावश्यक माग राख्दै हडताल गरी पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गरी आम उपभोक्तालाई सास्ती दिदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरुले गरेका यस्ता ऐन विपरीतका कार्यमा राज्यले ध्यान दिएको पाइदैन । यस्तो कार्यमा अवरोध गर्दा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  । यस्तै हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइ राख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरे उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।

तर, यो ऐन विरुद्धमा गएर नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राखेर पटक पटक पेट्रोलिय पदार्थ आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरी आमउपभोक्ताको उपभोक्ताको संवैधानिक मौलिक हकमाथि हनन गर्नुका साथै विभिन्न सास्ती दिदै आएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति पत्र दिई सरकारले तोके अनुसार तलवको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागु गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्नु पर्नेलगायतका माग राखेर सेवा अवरोध गरेका थिए ।

ऐन विपरीत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्न पाइन्न । व्यवसायीले आप्mनो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकको संवैधानिक हकमाथि हन्न गरी रहेका छन् । यो सबै राज्यको अर्कमण्यताको कारण भएको हो । अत्यावश्यक सेवा अवरोध गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरी यस्ता बन्द हडताल रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्दा व्यवसायी र राज्य दुबै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन् । कानुनले ब्रजित गरेका क्रियाकलाप गर्नु सही नभएको तर यसमा राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक सेवालाई अवरोध गर्नु परेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले बताए । हाम्रा समस्या समाधान गर्न निगम, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ  ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर ढुवानी चालकले राखेका मागहरु निगमसँग सम्बन्धित नभएको बताए । चालक मजदुरका समस्या निगमभन्दा पनि ढुवानीकर्तासँग सम्बन्धित भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता माधव प्रसाद ढुङ्गाले अत्यावश्यक सेवा सञ्चानल ऐन बमोजिम नै सेवामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्ने गर्ने बताए ।

पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ र निगमबीच सहमति
सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमसँग आन्दोलनरत मजदुरहरुसँग भएको छलफलमा सहमति भएको हो । निगमसँगको सहमतिपछि संघले आइतबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । संघले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी सहमति भएको हो ।

आगामी १५ दिनमा माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ट्यांकर चालक संघको मागका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघ र बागमती पेट्रोलिय एशोसिएशनले विभिन्न समयमा नेपाल आयल निगममा पेश गरेका मागहरुको सम्बन्धमा सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्