खडेरी परेपछि कर्णालीवासी पलायन हुँदै

खडेरीका कारण गाउँमा अन्नबाली उत्पादन हुन छाडेको र खाद्यान्न संकट आएको भन्दै कर्णालीका कयौं व्यक्ति रोजगारी खोज्दै भारत पलायन भएका छन् ।
लगातारको खडेरीले खाद्यान्न उत्पादन हुन छाडेको मुगुको भिइ गाउँपालिका २० प्रतिशत मानिस भारत पलायन भइसकेका छन् । यहाँको दलित समुदायका २ सय ६५ घरधुरीका करिब ४ सय मानिस पेट पाल्ने बाध्यताले रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पुगेका छन् । दलित बस्तीका ९३ प्रतिशत र गैरदलित बस्तीका करिब ८६ प्रतिशत मानिस रोजगारी खोज्दै भारत पलायन भएका हुन् ।
अन्य गाउँपालिकाबाट पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू भारत जान थालेका छन् । खाद्यान्न संकटले गाँजेपछि विद्यालय जाने र काम गर्न सक्ने उमेर समूहका बालबालिकासमेत विद्यालय छाडेर कामका लागि भारत छिरेका छन् । कतिपय घरधुरीका सपरिवार नै विस्थापित भएका छन् ।
खडेरीका कारण कर्णालीका तीन जिल्लाका ४१ गाउँपालिका खाद्य असुरक्षामा परेको कर्णाली खाद्य सरोकार मञ्चका अगुवा काँकी बिकले बताए । उनका अुसार २०३२ सालपछि यो वर्ष यस क्षेत्रमा ठूलो खडेरी परेको हो । यहाँ गत साउन १२ गतेदेखि अहिलेसम्म पानी परेको छैन ।
बाजुराको वाई, जुकोट, साप्पाटा, रुगिन, बाँधु, गोत्री, जगन्नाथ गाउँमा खाद्य संकट चुलिएको छ । त्यस्तै हुम्लाको श्रीनगर, कालिका, मैला, मदना, जइरलगायतका गाउँ पनि खाद्य संकटको सूचीमा परेका छन् । यस्तै लामो खडेरीका कारण मुगु, बाजुरा र हुम्लालगायतका जिल्ला प्रभावित भएका छन् । खडेरीका कारण मुगुको भीई, नाथर्पु, जिमा, कालै, धैनकोट, ह्याङलु, सुकाढीक, कोटडाँडा, माग्री, पुलु, किम्री र डोल्फु गाउँ खाद्य संकटग्रस्त सूचीमा परेका छन् । यसैगरी मुगुकै श्रीनगर, कार्किवाडा, रोवा, रुगा, पिना, रारा, फोतु, सेरी, श्रीकोट, खमाले, गम्था र कालिकोटको धौलागोह, नानिकोट गाउँ खाद्य संकट उन्मुख देखिएका छन् ।
खडेरीले ल्याएको समस्या
बाजुरामा हरेक वर्ष ११ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानलगायतका निकाय र व्यापारीले ल्याउने खाद्यान्नले नपुग्ने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले तथ्यांकले देखाउँछ ।
लामो खडेरीका कारण गाउँका सिँचाइ गर्ने कुलो सुकेका छन् । खानेपानीका मुहान पनि सुक्दै गएकाले गाउँमा पानीको अभाव भएको छ । खाद्य असुरक्षित जिल्लामा बाजुरा अग्र स्थानमा पर्छ । वार्षिक करीब ९ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । जिल्लामा पोषणको स्थिति झनै कमजोर रहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मीनप्रसाद जोशीका अनुसार ५ वर्षमुनिका ४१ दशमलव १७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित छन् । साथै जिल्लाको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आयु ४० वर्षभन्दा कम छ । जलवायु परिवर्तनले सुख्खा, खडेरी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती आएको छ ।
परनिर्भरता र चामल राजनीति
कर्णालीलाई नीतिगत रुपमै खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाउने खेल बर्षाैंदेखि भइरहेको छ । अहिले पनि त्यो जारी नै छ । कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेपछि स्थानीय राजनीतिक दलले चामलसँग निर्वाचनमा भोट किन्दै आएका छन् । दलका नेताले प्रयास गरेर चामल लग्ने र आफ्नो पकेट क्षेत्रमा वितरण गरेर भोट किनेर निर्वाचनमा जित्दै आएका छन् ।
सरकारी निकायहरूले पनि रैथाने बालीनालीको संरक्षण गरेर उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुको सट्टा नतिजाविहीन काममा बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् । गाउँमा आउने योजनाहरू राजनीतिक खिचातानीका कारण गुणस्तरीय नहुँदा सिँचाइ आयोजनाहरू पनि अलपत्र पर्ने परेको हिमाली गाउँपालिका–५ रुगिनाका प्रदीप थापाले बताए ।
पाँच वर्षदेखि पानी परेन
बाजुराको उत्तरी भेगमा पाँच वर्षदेखि पानी परेको छैन । यहाँका अधिकांश वस्ती सुख्खा क्षेत्र घोषित भइसकेका छन् । हिमाली गाउँपालिका–४ की नन्दकला कार्कीले खानेपानीको जोहो गर्न नै दिनभर पालो कुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । नुहाउन र कपडा धुन त पानी पाउने सम्भावनै नभएको उनले गुनासो गरिन् ।
“पाँच वर्षभयो पानी नपरेको,” हिमाली गाउँपालिका–४ ब्रोताकै जौकला ल्वारले भनिन्, “बालबच्चा हुर्काउनै समस्या भइसक्यो, वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” गाउँमा उत्पादन नभएपछि कमाउन भारत जानुको विकल्प नभएको उनले बताइन् ।
सुनसान बन्दै गाउँ
वर्षौंदेखि बालीनाली उत्पादन हुन छाडेपछि बाजुराका अधिकांश मानिस खाद्यान्नको जोहो गर्न भारत गएका छन् । गाउँहरू युवाविहीन भएका छन् । स्वरोजगार बन्ने अवस्थासमेत गाउँमा नभएपछि भारत पस्नुको विकल्प नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
–पदम सिंह