तुलसीपुरको औद्योगिक ग्राम अलपत्र
दाङ– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा घोषणा गरिएको औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न ३२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार ३२ स्थानमध्ये दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका परेको हो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै ७५३ स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारले नीति लिएको थियो । सोही नीतिअनुसार औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक सहयोग गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया पुरा गरेका ३२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । करिब ५ वर्ष पहिले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरे पनि तुलसीपुरमा भने उक्त काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही समयअघि तुलसीपुर–१६ मा करिब २० बिगाहा जग्गा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको थियो ।
जग्गा अतिक्रमण तथा किनबेच गरेकाबाट समेत उपमहानगरपालिकाले जग्गा फिर्ता ल्याएको थियो । जग्गा ल्याए पनि अहिले त्यो जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसको उचित संरक्षण समेत हुन नसकेको नगरपालिका एक अधिकारी बताए । उनका अनुसार वडा–१६ मा पर्ने ग्वारखोला किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि सोही स्थान छनोट गरे पनि अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सोही स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने गरी सोच अगाडि बढाएको भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन । केही वर्ष पहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि एक कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच औद्योगिक ग्राम स्थापनाका गर्नेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो ।
मन्त्रालय र तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म उक्त काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा पर्ने ग्वारखोला किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यपालिकाको निर्णय समेत भएको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सोही औद्योगिक ग्रामका लागि सोही स्थान छनोट गरे पनि हालको नेतृत्वले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले आफूहरूले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा तयार पारे पनि निजी क्षेत्रबाट त्यसको विकासका लागि कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘हामीहरूले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएका थियौं, त्यसमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो, विद्युत र संरचना पनि निर्माण गराैं भनेका थियौँ, तर उद्योगी व्यवसायी तयार भएनन’ ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले औद्योगिक ग्रामको विषयमा कुरा उठेको बताए । उनले औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा हालसम्म कुनै संरचना नभएको भन्दै त्यहाँ संरचना निर्माण पहिलो कुरा भएकोमा जोड दिए । ‘औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा हाल कुनै संरचना छैनन्, त्यहाँ विद्युतलगायत अन्य कुरा पनि छैन । यस विषयमा केही दिनअघि कुरा उठेको थियो,’अध्यक्ष केसीले भने ।
उनले ठूला उद्योग स्थापना हुन नसक्ने भन्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई राख्न सकिने बताए । ठूला उद्योगलाई सामग्री निर्यात, आयात गर्नका लागि हाइवे वा सीमा क्षेत्र नै आवश्यक पर्ने भएकाले साना उद्यमीलाई त्यहाँ स्थानानन्तरण गर्न सकिने उनले बताए । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि डिपिआरको काम पुरा भएको र त्यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने योजना तुलसीपुर उपमहानगरले बनाएको छ ।
उपमहानगरका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई यस वर्ष उपमहानगरले तारबार गरेर संरक्षण गर्नका लागि बजेट छुट्याएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डिपिआरको काम पनि भइसकेको छ,’ उपमहानगरका प्रवक्ता माधव ओलीले भने । तर डिपिआर अनुसारको काम गर्नका लागि उपमहानगरको बजेटले भ्याउने कुरा भएन, त्यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नका लागि उपमहानगरले त्यहाँ तारबार गर्नका लागि बजेट छुट्याइको छ ।
डिपिआर अनुसारको काम गर्नका लागि संघीय सरकारबाटै बजेट आउनु पर्ने उपमहानगरले बताएको छ । उपमहानगरले आवश्यक बजेटको माग समेत संघीय सरकार समक्ष गरेको प्रवक्ता ओलीले बताए । ‘डिपिआर अनुसारको भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताका लागि उपमहानगरले संघीय सरकारबाट बजेट माग समेत गरिसकिएको छ,’ उनले भने,‘संघीय सरकारबाट बजेट आएको खण्डमा कामले गति लिने थियो ।’
औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएपछि उक्त क्षेत्रमा गर्नु पर्ने थप योजना, पूर्वाधार निर्माण, लगानी, प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति विकास तथा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन व्यवस्थामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायबीच समन्वय गर्ने योजना बनेको थियो । उपमहानगरले साना उद्योगलाई भने सोही औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेबारे तयारी गरिरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता ओलीले बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेर साना उद्योग सोही औद्योगिक क्षेत्रबाटै सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा उपमहानगरले तयारी थालेको छ । हरेक स्थानीय तहमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाएपछि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले स्थानीयको आय स्तरमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र स्वदेशमा रोजगार नभएर युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमशीलता वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोग, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम, भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने भने पनि त्यो हुन सकेको छैन । औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक पर्छ ।