प्रदेश औद्योगिक ऐन छिट्टै : मुख्यमन्त्री

तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले छिट्टै नयाँ औद्योगिक ऐन ल्याउन लागेको जनाएका छन् । औद्योगिक ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै उनले छलफल र सहकार्यबाट ऐन टुङ्गो लगाइने बताए ।

उद्योग संघ मकवापुरले गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको औद्योगिक नीति नै गलत भएको कारण औद्योगिक विकासमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश ऐनले सबैलाई समेट्ने दाबी गरे । नयाँ बन्ने औद्योगिक ऐनले उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभई श्रमिक वर्गको हितलाई पनि समेट्नेमा विश्वस्त पारे । “प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषयमा अझै धेरै विषयहरू स्पष्ट हुन बाँकी छ,” उनले भने, “तर, आर्थिक विषयमा प्रदेश सरकार स्वायत्त हुनु जरुरी छ हामी त्यहीअनुरूप ऐन बनाउनेछौं ।” अहिलेको ऐनले औद्योगिक वातावरण नबनेको दाबी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले बनाउने ऐनले लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चिता गर्ने दाबी गरे । व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाएर लगानी आकर्षण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने पौडेलको प्रतिबद्धता थियो । 

जग्गाको भोगाधिकार माग

यसैबीच, मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायीहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले भोगाधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्लाको औद्योगीकरणका लागि प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेर उद्योगीले मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र पेस गर्दै उद्योगले ९९ वर्षसम्मको भोगाधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  न्यूनतम पूर्वाधार, सुरक्षा, बिजुली, पानी लगायतको व्यवस्था गरी नयाँ उद्योगहरूलाई ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत उद्योगीले माग गरेका छन् । उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत, उद्योगको उचित संरक्षण, हड्ताल मुक्त उद्योग, बन्द उद्योगहरू पुनःसञ्चालन, ऐनमा सहजीकरण तथा प्राविधिक शिक्षालयको समेत आवश्यकता रहेको उद्योगीहरूले औंल्याएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले मकवानपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको सम्भावना धेरै रहेको भन्दै प्रदेश सरकारकालाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । उद्योग संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले जिल्लाको समग्र औद्योगिक अवस्थाको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै सम्भावना, चुनौती र अवसरहरूको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।