Logo

ब्याजदर घटे पनि लयमा आएन कर्जा प्रवाह

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जा प्रवाहको अवस्था निराशाजनक छ। चालु आवको १० महिनासम्ममा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यको आधा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जा प्रवाह धीमा गतिमा बढिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको सुरुवातदेखि नै कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत भारित ब्याजदर १२.२४ प्रतिशतबाट घटेर १० महिनासम्ममा १०.३४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। यस अवधिमा कर्जाको वृद्धि ०.१ प्रतिशतबाट बढेर ४.७ प्रतिशत पुगेको छ।

चालु आवको पहिलो महिना साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत थियो। सो महिनामा निजी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले ०.१ प्रतिशत कर्जा लगानी बढाएका थिए। भदौमा भारित औसत ब्याजदर १२.२३ प्रतिशतमा झर्दा कर्जा वृद्धि ०.७ प्रतिशत भएको थियो। यस्तै असोजमा १२.११ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम हुँदा कर्जा वृद्धि बढेर २.३ प्रतिशत पुग्यो।

कात्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा कर्जाको औसत ब्याजदर झर्दा कर्जा लगानी वृद्धि भने २.१ प्रतिशतमा झ¥यो। चाडपर्वका कारण पनि बैंकहरूमा सो महिनामा कर्जाको माग भएको थिएन। मंसिरमा भारित औसत ब्याजदर ११.८५ प्रतिशतमा झर्दा कर्जा वृद्धि २.३ प्रतिशत र पुसमा औसत ब्याजदर ११.३८ प्रतिशत हुँदा कर्जा वृद्धि ४ प्रतिशत पुग्यो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको ब्याजदर माघमा झनै घट्यो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.०८ प्रतिशतमा झर्दा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि भने ४.१ प्रतिशत पुग्यो। गत फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशतमा झर्दा कर्जा वृद्धि ४.२ प्रतिशत भयो भने चैतमा औसत ब्याजदर १०.५५ प्रतिशतमा झर्दा कर्जा वृद्धि बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्यो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाखमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.३४ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी पनि ४.७ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आवको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोडले बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोडले बढेको थियो।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड (७.८ प्रतिशत) ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड (७.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १२.८ प्रतिशतले बढेको छ। निक्षेप बढ्दै जाँदा सोही गतिमा कर्जा प्रवाह नबढ्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ।

पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि अहिले भइरहेको कर्जा वृद्धि भने निकै सुस्त हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ११ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि १० महिनामा त्यसको आधा पनि वृद्धि भएको छैन। अब बाँकी दुई महिनामा लक्ष्य भेट्ने गरी कर्जा विस्तार गर्नु असम्भवप्रायः छ। अब दुई महिनामा हुने कर्जा वृद्धि लक्ष्यको आधामात्रै हुने जानकारहरूले अनुमान गरेका छन्।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, बजार माग नहुनु जस्ता कारणले अहिले निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न सकेको छैन। लगानीको वातावरण सिर्जना नभइसकेकाले आगामी वर्षसम्म पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार बढ्न नसक्ने बैंकरहरू बताउँछन्। कर्जा बढ्नका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र, कर्जा लगानीको वातावरण तथा बैंक–वित्तीय संस्था सबै तयार हुनुपर्छ। तर, अहिलेको समयमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न सकिएमात्रै कर्जा प्रवाह बढ्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

कर्जा लगानी बढाउनका लागि बैंक ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। कर्जाको ब्याजदर महसुस हुने गरी घटाउन सकिएमा त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढाउने र विस्तारै कर्जा प्रवाह पनि लयमा आउने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आगामी मौद्रिक नीति लचक बनाएर ब्याजदर समेत घटाएर ल्याएमा कर्जा बढ्ने अवस्था रहने बताउँछन्। त्यसका लागि अहिले सात प्रतिशत रहेको बैंक दर घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्दा उत्तम हुने उनको भनाइ छ। यसले कर्जाको ब्याजदर झनै घट्न गई कर्जा लिनका लागि सहज अवस्था बन्ने क्षेत्री बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंक दर घटाइए निजी क्षेत्रले कर्जा चलाउन सहज मान्छन्। उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ।’

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अहिले केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। कर्जा प्रवाह नबढिरहेको अवस्थामा यसलाई बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्