दूधको बक्यौता भुक्तानी नगरे तालाबन्दीको चेतावनी
काठमाडौं– दूध किसानले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । दूध बिक्री गरे बापतको बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै किसान पुनः आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । विभिन्न दश वटा संस्था, संघ र महासंघले सयुक्त रूपमा आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो अल्टिमेटमसहितको आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
एक साता भित्रमा दूधको बक्यौता भुक्तानी नभए असार ४ गते देशभरी आन्दोलन गर्ने र ५ गते दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले शुक्रबारदेखि देशभरका दुग्ध किसानले कालोपट्टी बाँधेर दूध संकलन र बिक्री गर्दै आएको बताए । असार ४ गतेसम्म आन्दोलन र डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने महासचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
संघमार्फत ६ लाख दुग्ध किसान परिवारबाट १२ लाख लिटर दूध संकलन हुँदै आएको छ । यसबाट दैनिक ६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँमा प्रभाव हुँदै आएको छ भने किसान सम्बद्ध विभिन्न १० वटा संघसंस्था तथा महासंघले एक साताभित्र किसानको दूध बापतको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र फियान नेपालले संयुक्त रूपमा मन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । संघले दूध भुक्तानीको विषय राष्ट्रिय विषय हुँदा पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।
महासचिब आचार्यका अनुसार पुरानो बक्यौंतामध्ये पछिल्लो समयमा डीडीसीले किसानलाई ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि पुरानै बक्यौंतामध्ये धेरै रकम बाँकी रहन गएको थियो । त्यसयता फेरि उधारोमै दूध बिक्री हुँदा डीडीसीबाट मात्रै किसानले अहिले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी छ ।
तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । चैत अन्तिम सातासम्म डीडीसीले किसानलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसमध्ये डीडीसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । चैत अन्तिम सातासम्म निजी क्षेत्रबाट भुक्तानी नहुँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । नियमअनुसार किसानलाई हरेक १५ दिनको अन्तरालमा दूध खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर डीडीसीदेखि निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले ५ देखि ७ महिनाको भुक्तानी गर्न नसकेको आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले लिखित सम्झौता गरेर पनि किसानको बक्यौंता रकम उपलब्ध नगराएको संघले भनेको छ । चैत २१ गतेभित्रमा किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने भनी गत फागुन १९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निवर्तनमान मन्त्री वेदुराम भुषालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल र सरोकारवालाबीच लिखित सम्झौता भएको थियो ।
फागुन १९ गते भएको सहमतिअनुसार उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।
यसअघि गत मंसिर २८ गते राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा पनि उद्योगी, संघ र बोर्डबीच यस्तै सम्झौता भएको थियो । बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार गत पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघमा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुनदेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।