Logo

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

सराेकारवाल भन्छन् – लचिलो ल्याउ

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाउने काम औपचारिक रुपमा सुरू भएको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै सुझाव मागेको छ ।

आगामी १६ असारभित्र राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सुझाव पठाइसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ठानेका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले १५ साउनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, ब्याजदरको स्थायित्व, वित्तीय स्रोतको परिचालन लगायत विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र वार्षिक नीति र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ आवको मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा लचक हुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । आगामी आवको बजेटले समेत अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत काम गरिने बताएको छ । बजेटमा नै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधार्न नीति ल्याउने बताएपछि राष्ट्र बैंकलाई लचक मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब परेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचक ल्याएको थियो । नीतिको विभिन्न त्रैमासको समीक्षामार्फत कतिपय व्यवस्थाहरूलाई झनै सजग बनाइएको छ । तैपनि आगामी आवको मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा पनि लचक हुने गभर्नर अधिकारीको संकेत छ ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । अहिले अधिकांशले कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने तथा ब्याजदर घटाउनुपर्नेतर्फ चासो राखेका छन् ।

बजेट त्यति विस्तारकारी नभएका कारण मौद्रिक नीतिका लागि सहज बाटो रहेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति भनिएकोमा अब सजगतापूर्ण लचक मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ । अब लचक मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउनका लागि नीति ल्याइनुपर्नेमा क्षेत्रीको जोड छ । ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लचक मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने नै लागेको छ ।’ अहिले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई एक प्रतिशत घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्न सकिने उनले बताए । यसले कर्जाको ब्याजदर झनै घट्ने गरी कर्जा लिनका लागि सहज अवस्था बन्ने क्षेत्री बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंक दर घटाइए निजी क्षेत्रले कर्जा चलाउन सहज मान्छन् । उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ ।’

अर्थतन्त्रको अवस्था परिवर्तन भइरहेकाले त्यही दिशामा जानेगरी व्यवहारिक किसिमको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । यसतर्फ ध्यान नदिएमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । थापाले भने, ‘अर्थतन्त्रको क्रक्स के छ, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नगरी मौद्रिक नीतिमार्फत केही तात्विक सुधार होला जस्तो लाग्दैन ।’ अहिले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याका कारण समस्या आएको भन्दै उनले मौद्रिक नीति लचक बनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘कि पैसै छापेर जनतालाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कोभिडको समयमा जग्गामा लगानी भयो र पछि समस्या आयो । जग्गाको मूल्य मात्रै अकाशियो । त्यसैले जग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउँदा दीर्घकालिन सुधार हुँदैन ।’

अहिले ढुंगा, बालुवा, गिटी सहजै पाउने अवस्था नभएको भन्दै उनले यसतर्फ काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले निर्माणका काम अगाडि बढाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र ह्विम सिर्जना गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । वैदेशिक लगानीमा बैंक आएपछि निजी क्षेत्रबाट पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आउन लहर सिर्जना भएको उनले सम्झिए ।

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही उपलब्धि हासिल हुने तथा वित्त नीतिसँग तादाम्यता कायम हुने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार पार्नुपर्नेछ । यो मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम हुनेछ । उनको कार्यकाल यसै वर्षको चैत अन्तिममा सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले विगत तीन वर्षदेखि नै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकोमा अब भने लचक आउने बुझ्न सकिन्छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको थियो । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा दिनका लागि पुँजीको अभाव रहेको बताउँछन् । साथै खराब कर्जाको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा खराब कर्जाको वृद्धि घट्न जाने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विगतमा मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दा अहिलेसम्म त्यसको नकारात्मक असर परेको उनले बताए । अहिले भने सजग बनी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसका लागि बफर क्यापिटलको व्यवस्था अहिले कायम नगर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी असल कर्जालाई १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्न दिइरहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । अहिले कमसल कर्जा बढिरहेकाले त्यसको दबाब केही पछाडि धकेल्नलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै अहिले निर्माण क्षेत्रतर्फ जाने कर्जालाई बढाउनुपर्ने उनले बताए । अझै निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज नै दिन सकिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । सेयर धितोमा राखी दिने कर्जाको सीमा हटाइदिनुपर्नेमा उनको जोड छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि लचक भएर जान सकिने उनी बचाउँछन् । यसो हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्