सरकारमै रहेका दलहरूबीच परिणाममुखी काम गर्न अघोषित प्रतिस्पर्धा छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि छिन् । २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरी संसद् प्रवेश गरेकी उनी त्यसयता निरन्तर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । विद्यालय तहबाटै राजनीतिमा सक्रिय रहेकी शर्मा २०५१ मा योङ कम्युनिस्ट लिगको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५७ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष रहँदा निकै चर्चामा रहेकी शर्मा तेस्रो पटक सांसद भएकी हुन् ।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी शर्माले तीन वर्ष जेलजीवन पनि बिताएकी छन् । शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मातहतका निकायमा एकपछि अर्को समस्या देखिएका छन् भने अख्तियारको निशानामा ती निकाय परेका छन् । शर्मा भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी साक्षरताको कमीले यस क्षेत्रमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै यसका निमित्त आफू काम गरिरहेको बताउँछिन् । तार्किक क्षमतामा अब्लल मन्त्री शर्मासँग सरकारको प्रभावकारिता, मन्त्रालयका गतिविधि तथा यस क्षेत्रमा देखिएका विवादलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सारः
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानो गठबन्धनबाट अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेको भन्दै नयाँ समीकरणमा गएको पनि तीन महिना पूरा भइसकेको छ । तर, यो सरकार पनि अलमलिएको जस्तो अथवा पुरानै सरकारको निरन्तरता मात्रै जस्तो देखिन्छ नि ?
केही उपलब्धि नै हासिल भएनन् भन्ने त होइन तर अपेक्षाअनुसार काम नभएका गुनासा हामीले स्विकार्नुपर्छ । यसमा कतिपय राजनीतिक कारण पनि छन् र सरकार ती समस्या सम्बोधन गर्दै जनताको अपेक्षा पनि पूरा गर्दै अघि बढ्ने बाटोमा छ । आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूबीच सुरुमै सरकार बन्न सकेन तर पछि बन्यो र फेरि अर्को समीकरण बन्यो । तर, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन । अहिले त संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि आवाज उठाउनुभएको मैले सुनेँ कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेर उहाँहरू नै भन्न थाल्नुभएको छ ।
टीआरसी (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप) लगायतका कतिपय गम्भीर विषयमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा एकपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना पहिलेदेखि नै हो । तर, प्रतिपक्षीविहीन संसद् हुनु हुँदैन भन्ने भिन्न आइडिओलोजी भएका दलहरूका कारण यो सम्भव भएन । वैदेशिक नीति तय गर्ने बेला होस् वा संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र स्थापनालगायतका बेलामा हामी सबै एकै पक्षमा थियौं । त्यसबेलाजस्तै अभ्यास गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो र सोहीअनुसार राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, सभामुख एमालेलाई दिएर पहल भएको हो । तर, मुलुक सोअनुसार जान सकेन ।
त्यतिबेला चुनावमा गठबन्धन गरेर बनेका दलहरूबीच सरकार बन्यो र केही सुशासनलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए । तर, त्यतिले मात्र पुगेन भनेर नयाँ समीकरण बनाइयो । यो समीकरण बनेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा केही राजनीतिक झमेलाका बाबजुद सरकारले संसद्मा एउटा राम्रो बजेट पेस गरेको छ । यो अवधिको मुख्य उपलब्धि भनेको चाहिँ जनतामा उत्साह छर्ने बजेट नै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने समीकरण फेर्नुको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । सबै मिलेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई, यो सरकारलाई सफल पार्नेछौं । यसमा हामी पनि सफल हुनेछौं र देशलाई सफल बनाउनेछौं ।
अहिले सरकारमै रहेका हामी विभिन्न दलबीच पनि कसरी परिणाममुखी काम गरेर अघि बढ्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ र यसले बजेटको कार्यान्वयनदेखि सुशासन र जनजीविकाका क्षेत्रसम्ममा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयका काममा कुनै विवाद नदेखिनु पनि सकारात्मक हो । मेरो क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने बजेटमा सूचना प्रविधि उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । ठोस कार्ययोजना अघि बढेका छन् र मुलुकको रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा तेस्रो प्राथमिकतामा यो परेको छ । ३० खर्ब निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी आवलाई नै प्रस्थानबिन्दुका रूपमा राखिएको छ । यसलगायत सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई अघि बढाइएको छ ।
सरकारले सुशासन र समृद्धिका कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय मुलुकमा एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीको विषयपछि गिरीबन्धुको चर्चा उत्तिकै छ । यस्ता प्रकरणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा सरकारको प्रभावकारितामा कत्तिको असर पर्ने रहेछ ?
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममै उभिएर यसमा दृढतापूर्वक सम्बोधन गर्नुभयो र हामी सुरुदेखि नै यसमा स्पष्ट थियौं । ‘छानबिनको क्रममा प्रचण्ड भेटिए पनि नछोड’ भनेर उहाँले भनेपछि सरकार यस्ता विषयमा कुनै अलमलमा छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अहिले त संसदीय समिति पनि बनिसकेकाले यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने नै छ, तर सरकारका लागि यस्ता विषयको चर्चाभन्दा भित्र पसेर वास्तविकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सहकारीलगायतका विषय नयाँ होइनन्, अहिले संसद्देखि मिडियासम्म यी विषयले प्राथमिकता पाउँदा सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । हाम्रो सूचना प्रविधि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो क्षेत्र चर्चामा रह्यो । तर, हामीले चालु आवमा बढी राजस्व संकलन गरेका छौं । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष केही दिएको नदेखिए पनि राज्यलाई बलियो बनायो । यसरी यस्ता इस्युहरूले सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारलाई झन् बलियो बनाएको छ ।
तपाईंको विभागीय मन्त्रालयको कुरा गरौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको १५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । यो अवधिमा आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका र उपलब्धिप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सञ्चार र सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकताबारे त जोकोही पनि जानकार छन् । तर, यो क्षेत्र कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्ने हो भनेचाहिँ स्थिति चुनौतीपूर्ण छ । प्रविधिहरू बदलिइरहने र चुनौती थपिइरहने तर हाम्रा नीतिनियमचाहिँ एकदमै पुराना र कतिपय त नीतिविहीनताको पनि अवस्था छ । सुरुदेखि नै हामीले नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्नुपरेको छ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई त मैले पहिलेदेखि नै नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएकी थिएँ भने सूचना प्रविधिको पाटो मेरा लागि पनि नयाँ थियो ।
यस क्षेत्रमा मैले पनि सुरुवातमा केही समय बुझ्ने प्रयास गरेँ । मैले के बुझेँ भने यो क्षेत्रलाई आम सर्वसाधारणसँग पुर्याइएको नै रहेनछ । यसलाई दूरदराजका जनतासम्म पुर्याउन सकेमा अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने योगदानदेखि उनीहरूको आइसिटी साक्षरता दरसम्ममा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ । यसलाई मैले जनयुद्धको अनुभवसँग जोड्न सकेँ । विगतमा नेपाली सेनामा महिला सैनिक नै नहुने अवस्था रहँदा माओवादी जनसेनामा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिला सहभागिता थियो ।
अहिले नेपाली सेनामा पनि २० प्रतिशत पुगेको सुन्छु । यो योगदान माओवादी जनयुद्धकै हो । जसले महिलालाई पनि खुलेर बोल्न र ढुक्कसँग अधिकार माग्न सिकायो । सूचना प्रविधिलाई बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुको उद्देश्य पनि यही हो । सूचना प्रविधि भनेको मोबाइल खेलाउनु मात्र होइन, हिजोका दिनमा प्रौढ शिक्षा चलाएजस्तै अबका दिनमा आइसिटी साक्षरता बढाउनुपर्छ । किसानदेखि व्यापारीसम्मलाई यसमा जोडिनुपर्छ ।
अहिले सञ्चार मन्त्रालय मातहतका निकाय विवादै विवादको भुमरीमा छन् । कतिपय कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् भने कतिपय अख्तियारमा बयान दिन गइरहेका छन् । किन यति धेरै विवादमा छ, तपाईंले नेतृत्व गरिरहेको यो क्षेत्र ?
यसमा पनि सूचना प्रविधि साक्षरताकै कुरा आउँछ । यो क्षेत्रलाई सबैले बुझ्ने बनाउन सकेको भए यति धेरै अनियमितताका कुरा नआउन सक्थे । खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुन्थ्यो अथवा त्यतिबेलै प्रश्न उठेर रोकिन सक्थ्यो । अहिले त यस क्षेत्रका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्टाचार आरोपमा अदालत धाइरहनुपर्दा हामीले पनि नयाँ कामसमेत अघि बढाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
निगरानी र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको साक्षरता बढाउनु आवश्यक छ । मैले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेसँगै मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेकै कारण चालु आवमा राजस्व वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यसमा अझ वृद्धि हुँदै जानेछ । सञ्चार मातहतका निकायमा सक्षम र सबल नेतृत्व विकास गर्ने र जिम्मेवार बनाउने दिशामा पनि हामी उन्मुख छौं ।
सञ्चार मातहतका निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन, मन्त्रालयकै तोकादेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइयो भन्ने पनि आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
हामीले मातहतका निकायलाई कानुनमा जे छ, त्यहीअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छाडेका छौं । हामी प्रक्रियामा झमेला गर्ने होइन कि परिणाम चाहन्छौं । मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने कुरामा त उहाँहरूले गर्नैपर्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण होस् वा दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले बजेट बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छन्, त्यसलाई पालना गर्दा हस्तक्षेप भन्नु भएन । कहिलेकाहीँ हामीले मिडियाबाट वा मातहतका निकायबाट कतै गलत हुन लागेको सूचना पाइरहँदा त चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन ।
उहाँहरूले कानुनमा भएका कुरा लागू गर्दाचाहिँ हामी प्रोत्साहित नै गरिरहेका हुन्छौं । उहाँहरूको उपलब्धि त सरकारकै सफलता हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । अस्ति भर्खरै इन्टरनेट सेवा ठप्प भएपछि हामीले यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको मात्र विषय हो भनेर छाड्न मिलेन, आफैं वक्तव्य निकाल्यौं । अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्यौं र समस्याको सम्बोधन पनि गर्यौं । यसरी गरिएको सहजीकरणलाई पनि हस्तक्षेप त भन्नु हुँदैन । टेलिकमलाई पनि ‘मोडल जिल्ला घोषणा गरेर परिणाममुखी काम गर’ भन्नु हस्तक्षेप होइन । यसले समग्र देशलाई नै हित गर्छ ।
सञ्चार मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यसअघि भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति होस् वा हालै मात्र आवेदन माग गरिएको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक किन नहोस् । नियुक्ति प्रक्रियामै सेटिङको आशंका र चर्चा हुन थालेपछि नियुक्त हुनेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीले कसरी नतिजामुखी काम गर्न सक्छन् ?
एउटा सरकारी कर्मचारीको सपना मुख्यसचिवसम्म बन्ने हुन्छ भने नेपाल टेलिकमको कर्मचारीको सपना पनि एमडीसम्म हुनु अन्यथा होइन । हामीले यसैलाई सम्बोधन गरेका हौं कि एउटा डेपुटी एमडी आवेदन गर्ने बेलासम्म ५६/५७ वर्ष भइसक्छ भने उसलाई कम्तीमा आवेदनका लागि त योग्य बनाऔं न । एमडी छान्ने काम त सरकारले गर्छ तर उनीहरूलाई आवेदन गरेर आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्ने अवसर नै नदिनेचाहिँ अलि भएन भनेर उमेर हदमा संशोधन गरिएको हो ।
पहिलेको व्यवस्था पनि हेरेर हामीले ५८ वर्ष उमेर हद बनाएका होइनौं । हामीले प्रतिस्पर्धालाई अलि फराकिलो बनाऔं र सक्षम उम्मेदवार छानौँ भनेर नै खुकुलो व्यवस्था बनाएका हौं, व्यक्तिकेन्द्रित मापदण्ड होइन । कम्पनीमा सिभिल र मेकानिकल शाखा राख्ने तर त्यहाँका कर्मचारीलाई सधैँ रोक्ने भन्ने पनि वैज्ञानिक लागेन । आजको दिनमा पनि टेलिकममा को एमडी बन्छ भन्ने मेरो दिमागमा छैन । कसकसले आवेदन गर्नुहुन्छ हेरौं, त्यसमध्येको उपयुक्त व्यक्ति छान्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सकेसम्म व्यावसायिक उम्मेदवार नै खोज्छौं । टेलिकमभित्रकै भए पनि यस क्षेत्रलाई हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ भने बाहिरबाट भए पनि अन्य क्षेत्रमा सफल र काबिल व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । टेलिकमभित्रै दसौं तहका ५०/५५ जना रहेको र स्नातकोत्तर गरेको २४/२५ जना रहेको भन्ने सूचना पाएको छु । त्यसभित्रै र बाहिरबाट योग्यता पुगेकामध्येले आवेदन गर्ने हो र सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवार पाउनेछन् । अहिलेसम्म कुनै चित्र मेरो दिमागमा छैन ।
म त राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुन नै चाहियो भन्नेमा छु । हामीले जे गर्छौं त्यसमा नियत जोडिन थाल्यो । असल मनसायले गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने र गलत नियतले काम गर्नेलाई सजिलो हुने अवस्था रोक्न मैले यससम्बन्धी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालयलगायतमा पटकपटक छलफल गरेकी छु । सम्भवतः कानुन बन्छ होला, कानुन बन्यो भने यस्ता प्रश्न स्वतः निष्प्रभावी हुनेछन् । टेलिकममात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणदेखि विश्वविद्यालयको भिसीसम्मलाई मापदण्ड फरक गरेर एउटै कानुन बनाउन सकिन्छ ।
अहिले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विवाद चर्चामा छ । एउटै प्रकृतिको कम्पनी नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तर एनसेललाई नगरेको भन्दै समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भइसकेको छ । हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ लाइसेन्स दिने तर २५ वर्षपछि के गर्ने भनेर लेखिएको पाइँदैन । त्यो नभएपछि हामीलाई समस्या परेको हो । एनसेल लाइसेन्सको हकमा पनि पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । उहाँहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रत्येक वर्ष चार अर्ब बुझाउने गरी लाइसेन्स नवीकरणको प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ । यसमा हामीले कानुन अभावकै समस्या भोगिरहेका छौं । हामी पनि विदेशी लगानीको कम्पनी छाडेर जाओस् भन्ने त चाहँदैनौं । यसका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै छौं र सबैलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अर्को सेवाप्रदायक ल्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउने विषयमा सरकार के सोच्दै छ ?
हामीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्को सेवाप्रदायक ल्याउने भनेर घोषणा गरिसकेका छौं । एउटा सरकारी स्वामित्वको, एउटा वैदेशिक लगानीको हुँदा अर्को निजी क्षेत्रबाट आए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण अझै बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यहाँका कम्पनीहरू स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि युटिएलको बक्यौतालगायतका विषयमा अब हामी अघि बढ्छौं । हामीले युटिएलको मुद्दाको ठूलो झमेला पार लगाएका छौं । हामीलाई आशा छ कि चाँडै तेस्रो अपरेटर आउनेछ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने भनेर बजेटमा भन्नुभएको रहेछ । यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
राज्यको तथ्यांकमा नरहेको तर अनौपचारिक रूपमा एक वर्षमै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट ६७ अर्ब भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हामीले पायौं । हामी बजेटको बेला आइसिटीसम्बन्धी थुप्रै कम्पनी सञ्चालकसँग बसेका थियौं । उहाँहरूको समस्याचाहिँ एक–दुइटा कोठामा बसेर काम गर्ने तर बाहिरका काम दिने कम्पनीका मान्छे आउँदा देखाउन नसक्ने अवस्था रहेछ । त्यही भएर हामीले ‘वर्क स्टेसन’को अवधारणा पनि बजेटमा ल्याएका हौं ।
यसो हुन सकेमा हामी यो लक्ष्य पूरा गर्छौं भन्ने देखिएको छ । खुमलटारमा ज्ञान पार्क बनाउन चाहे पनि केही प्राविधिक कारणले रोकिएको छ । सरकारी भवन वा निजी घर भाडामा लिएर भए पनि वर्क स्टेसन बनाउनेछौं । यसले कम्पनीहरू दर्तामा आउँछन्, कर तिर्छन् भने हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात लक्ष्य ठूलो होइन । हामीले पूर्वाधार पूरा गर्यौं भने वर्षको औसत ३ खर्बबराबर निर्यात असम्भव छैन ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त यस वर्षको बजेटको पनि प्राथमिकतामा परेन नि, किन ?
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको परियोजना भए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्ने भनिएकोमा यो आवश्यकता छैन भन्ने देखियो । हामीले सो रकम अन्य परियोजनाका लागि खर्च गरौं भनेर लागिरह्यौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू हुन सकेन ।
२०७६ सालको फ्रेमवर्क र अहिलेको अवस्था फरक छ, त्यसैले यसमा संशोधन आवश्यक छ । विश्व बैंकले पनि बोर्डबाट पारित गरिसकेको परियोजना भएकाले सजिलै संशोधन गर्न मिलेको थिएन । अब आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै छौं । यसका आठवटा क्षेत्र करिब आठ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यसका लागि थिंकट्यांक पनि आवश्यक छ । बजेटले संरचनागत र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।
पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तपाईंको कार्यकालमा किन लागू हुन सकेको छैन ?
न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विगतमा हामीले यसमा सरोकारवालाको सहमति पनि खोजेका थियौं । अहिले यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । हामीले मध्यमार्गी उपायस्वरूप यसमा सरकारी कर्मचारीको तलब जति बढेको छ, सोही अनुपातमा पत्रकार सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने भनेका छौं ।
अब चाँडै नै यसको कार्यान्वयन हुनेछ । जति सक्यो छिटो यो मुद्दा टुंगोमा पुग्छ । अहिलेको वास्तविकतासँग पत्रकारको तलवमानमा समायोजन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्रकारका अप्ठ्यारा बुझेकी छु । छिटै मन्त्रिपरिषद्बाट यसको निर्णय हुनेछ ।