Logo

सरकारमै रहेका दलहरूबीच परिणाममुखी काम गर्न अघोषित प्रतिस्पर्धा छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि छिन् । २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरी संसद् प्रवेश गरेकी उनी त्यसयता निरन्तर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । विद्यालय तहबाटै राजनीतिमा सक्रिय रहेकी शर्मा २०५१ मा योङ कम्युनिस्ट लिगको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५७ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष रहँदा निकै चर्चामा रहेकी शर्मा तेस्रो पटक सांसद भएकी हुन् ।

समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी शर्माले तीन वर्ष जेलजीवन पनि बिताएकी छन् । शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मातहतका निकायमा एकपछि अर्को समस्या देखिएका छन् भने अख्तियारको निशानामा ती निकाय परेका छन् । शर्मा भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी साक्षरताको कमीले यस क्षेत्रमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै यसका निमित्त आफू काम गरिरहेको बताउँछिन् । तार्किक क्षमतामा अब्लल मन्त्री शर्मासँग सरकारको प्रभावकारिता, मन्त्रालयका गतिविधि तथा यस क्षेत्रमा देखिएका विवादलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालदीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सारः

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानो गठबन्धनबाट अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेको भन्दै नयाँ समीकरणमा गएको पनि तीन महिना पूरा भइसकेको छ । तर, यो सरकार पनि अलमलिएको जस्तो अथवा पुरानै सरकारको निरन्तरता मात्रै जस्तो देखिन्छ नि ?
केही उपलब्धि नै हासिल भएनन् भन्ने त होइन तर अपेक्षाअनुसार काम नभएका गुनासा हामीले स्विकार्नुपर्छ । यसमा कतिपय राजनीतिक कारण पनि छन् र सरकार ती समस्या सम्बोधन गर्दै जनताको अपेक्षा पनि पूरा गर्दै अघि बढ्ने बाटोमा छ । आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूबीच सुरुमै सरकार बन्न सकेन तर पछि बन्यो र फेरि अर्को समीकरण बन्यो । तर, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन । अहिले त संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि आवाज उठाउनुभएको मैले सुनेँ कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेर उहाँहरू नै भन्न थाल्नुभएको छ ।

टीआरसी (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप) लगायतका कतिपय गम्भीर विषयमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा एकपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना पहिलेदेखि नै हो । तर, प्रतिपक्षीविहीन संसद् हुनु हुँदैन भन्ने भिन्न आइडिओलोजी भएका दलहरूका कारण यो सम्भव भएन । वैदेशिक नीति तय गर्ने बेला होस् वा संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र स्थापनालगायतका बेलामा हामी सबै एकै पक्षमा थियौं । त्यसबेलाजस्तै अभ्यास गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो र सोहीअनुसार राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, सभामुख एमालेलाई दिएर पहल भएको हो । तर, मुलुक सोअनुसार जान सकेन ।

त्यतिबेला चुनावमा गठबन्धन गरेर बनेका दलहरूबीच सरकार बन्यो र केही सुशासनलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए । तर, त्यतिले मात्र पुगेन भनेर नयाँ समीकरण बनाइयो । यो समीकरण बनेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा केही राजनीतिक झमेलाका बाबजुद सरकारले संसद्मा एउटा राम्रो बजेट पेस गरेको छ । यो अवधिको मुख्य उपलब्धि भनेको चाहिँ जनतामा उत्साह छर्ने बजेट नै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने समीकरण फेर्नुको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । सबै मिलेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई, यो सरकारलाई सफल पार्नेछौं । यसमा हामी पनि सफल हुनेछौं र देशलाई सफल बनाउनेछौं ।

अहिले सरकारमै रहेका हामी विभिन्न दलबीच पनि कसरी परिणाममुखी काम गरेर अघि बढ्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ र यसले बजेटको कार्यान्वयनदेखि सुशासन र जनजीविकाका क्षेत्रसम्ममा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयका काममा कुनै विवाद नदेखिनु पनि सकारात्मक हो । मेरो क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने बजेटमा सूचना प्रविधि उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । ठोस कार्ययोजना अघि बढेका छन् र मुलुकको रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा तेस्रो प्राथमिकतामा यो परेको छ । ३० खर्ब निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी आवलाई नै प्रस्थानबिन्दुका रूपमा राखिएको छ । यसलगायत सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई अघि बढाइएको छ ।

सरकारले सुशासन र समृद्धिका कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय मुलुकमा एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीको विषयपछि गिरीबन्धुको चर्चा उत्तिकै छ । यस्ता प्रकरणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा सरकारको प्रभावकारितामा कत्तिको असर पर्ने रहेछ ?
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममै उभिएर यसमा दृढतापूर्वक सम्बोधन गर्नुभयो र हामी सुरुदेखि नै यसमा स्पष्ट थियौं । ‘छानबिनको क्रममा प्रचण्ड भेटिए पनि नछोड’ भनेर उहाँले भनेपछि सरकार यस्ता विषयमा कुनै अलमलमा छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अहिले त संसदीय समिति पनि बनिसकेकाले यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने नै छ, तर सरकारका लागि यस्ता विषयको चर्चाभन्दा भित्र पसेर वास्तविकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सहकारीलगायतका विषय नयाँ होइनन्, अहिले संसद्देखि मिडियासम्म यी विषयले प्राथमिकता पाउँदा सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । हाम्रो सूचना प्रविधि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो क्षेत्र चर्चामा रह्यो । तर, हामीले चालु आवमा बढी राजस्व संकलन गरेका छौं । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष केही दिएको नदेखिए पनि राज्यलाई बलियो बनायो । यसरी यस्ता इस्युहरूले सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारलाई झन् बलियो बनाएको छ ।

तपाईंको विभागीय मन्त्रालयको कुरा गरौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको १५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । यो अवधिमा आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका र उपलब्धिप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सञ्चार र सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकताबारे त जोकोही पनि जानकार छन् । तर, यो क्षेत्र कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्ने हो भनेचाहिँ स्थिति चुनौतीपूर्ण छ । प्रविधिहरू बदलिइरहने र चुनौती थपिइरहने तर हाम्रा नीतिनियमचाहिँ एकदमै पुराना र कतिपय त नीतिविहीनताको पनि अवस्था छ । सुरुदेखि नै हामीले नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्नुपरेको छ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई त मैले पहिलेदेखि नै नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएकी थिएँ भने सूचना प्रविधिको पाटो मेरा लागि पनि नयाँ थियो ।

यस क्षेत्रमा मैले पनि सुरुवातमा केही समय बुझ्ने प्रयास गरेँ । मैले के बुझेँ भने यो क्षेत्रलाई आम सर्वसाधारणसँग पुर्‍याइएको नै रहेनछ । यसलाई दूरदराजका जनतासम्म पुर्‍याउन सकेमा अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने योगदानदेखि उनीहरूको आइसिटी साक्षरता दरसम्ममा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ । यसलाई मैले जनयुद्धको अनुभवसँग जोड्न सकेँ । विगतमा नेपाली सेनामा महिला सैनिक नै नहुने अवस्था रहँदा माओवादी जनसेनामा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिला सहभागिता थियो ।

अहिले नेपाली सेनामा पनि २० प्रतिशत पुगेको सुन्छु । यो योगदान माओवादी जनयुद्धकै हो । जसले महिलालाई पनि खुलेर बोल्न र ढुक्कसँग अधिकार माग्न सिकायो । सूचना प्रविधिलाई बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुको उद्देश्य पनि यही हो । सूचना प्रविधि भनेको मोबाइल खेलाउनु मात्र होइन, हिजोका दिनमा प्रौढ शिक्षा चलाएजस्तै अबका दिनमा आइसिटी साक्षरता बढाउनुपर्छ । किसानदेखि व्यापारीसम्मलाई यसमा जोडिनुपर्छ ।

अहिले सञ्चार मन्त्रालय मातहतका निकाय विवादै विवादको भुमरीमा छन् । कतिपय कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् भने कतिपय अख्तियारमा बयान दिन गइरहेका छन् । किन यति धेरै विवादमा छ, तपाईंले नेतृत्व गरिरहेको यो क्षेत्र ?
यसमा पनि सूचना प्रविधि साक्षरताकै कुरा आउँछ । यो क्षेत्रलाई सबैले बुझ्ने बनाउन सकेको भए यति धेरै अनियमितताका कुरा नआउन सक्थे । खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुन्थ्यो अथवा त्यतिबेलै प्रश्न उठेर रोकिन सक्थ्यो । अहिले त यस क्षेत्रका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्टाचार आरोपमा अदालत धाइरहनुपर्दा हामीले पनि नयाँ कामसमेत अघि बढाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

निगरानी र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको साक्षरता बढाउनु आवश्यक छ । मैले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेसँगै मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेकै कारण चालु आवमा राजस्व वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यसमा अझ वृद्धि हुँदै जानेछ । सञ्चार मातहतका निकायमा सक्षम र सबल नेतृत्व विकास गर्ने र जिम्मेवार बनाउने दिशामा पनि हामी उन्मुख छौं ।

सञ्चार मातहतका निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन, मन्त्रालयकै तोकादेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो भन्ने पनि आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
हामीले मातहतका निकायलाई कानुनमा जे छ, त्यहीअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छाडेका छौं । हामी प्रक्रियामा झमेला गर्ने होइन कि परिणाम चाहन्छौं । मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने कुरामा त उहाँहरूले गर्नैपर्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण होस् वा दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले बजेट बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छन्, त्यसलाई पालना गर्दा हस्तक्षेप भन्नु भएन । कहिलेकाहीँ हामीले मिडियाबाट वा मातहतका निकायबाट कतै गलत हुन लागेको सूचना पाइरहँदा त चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन ।

उहाँहरूले कानुनमा भएका कुरा लागू गर्दाचाहिँ हामी प्रोत्साहित नै गरिरहेका हुन्छौं । उहाँहरूको उपलब्धि त सरकारकै सफलता हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । अस्ति भर्खरै इन्टरनेट सेवा ठप्प भएपछि हामीले यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको मात्र विषय हो भनेर छाड्न मिलेन, आफैं वक्तव्य निकाल्यौं । अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्‍यौं र समस्याको सम्बोधन पनि गर्‍यौं । यसरी गरिएको सहजीकरणलाई पनि हस्तक्षेप त भन्नु हुँदैन । टेलिकमलाई पनि ‘मोडल जिल्ला घोषणा गरेर परिणाममुखी काम गर’ भन्नु हस्तक्षेप होइन । यसले समग्र देशलाई नै हित गर्छ ।

सञ्चार मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यसअघि भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति होस् वा हालै मात्र आवेदन माग गरिएको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक किन नहोस् । नियुक्ति प्रक्रियामै सेटिङको आशंका र चर्चा हुन थालेपछि नियुक्त हुनेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीले कसरी नतिजामुखी काम गर्न सक्छन् ?
एउटा सरकारी कर्मचारीको सपना मुख्यसचिवसम्म बन्ने हुन्छ भने नेपाल टेलिकमको कर्मचारीको सपना पनि एमडीसम्म हुनु अन्यथा होइन । हामीले यसैलाई सम्बोधन गरेका हौं कि एउटा डेपुटी एमडी आवेदन गर्ने बेलासम्म ५६/५७ वर्ष भइसक्छ भने उसलाई कम्तीमा आवेदनका लागि त योग्य बनाऔं न । एमडी छान्ने काम त सरकारले गर्छ तर उनीहरूलाई आवेदन गरेर आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्ने अवसर नै नदिनेचाहिँ अलि भएन भनेर उमेर हदमा संशोधन गरिएको हो ।

पहिलेको व्यवस्था पनि हेरेर हामीले ५८ वर्ष उमेर हद बनाएका होइनौं । हामीले प्रतिस्पर्धालाई अलि फराकिलो बनाऔं र सक्षम उम्मेदवार छानौँ भनेर नै खुकुलो व्यवस्था बनाएका हौं, व्यक्तिकेन्द्रित मापदण्ड होइन । कम्पनीमा सिभिल र मेकानिकल शाखा राख्ने तर त्यहाँका कर्मचारीलाई सधैँ रोक्ने भन्ने पनि वैज्ञानिक लागेन । आजको दिनमा पनि टेलिकममा को एमडी बन्छ भन्ने मेरो दिमागमा छैन । कसकसले आवेदन गर्नुहुन्छ हेरौं, त्यसमध्येको उपयुक्त व्यक्ति छान्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

सकेसम्म व्यावसायिक उम्मेदवार नै खोज्छौं । टेलिकमभित्रकै भए पनि यस क्षेत्रलाई हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ भने बाहिरबाट भए पनि अन्य क्षेत्रमा सफल र काबिल व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । टेलिकमभित्रै दसौं तहका ५०/५५ जना रहेको र स्नातकोत्तर गरेको २४/२५ जना रहेको भन्ने सूचना पाएको छु । त्यसभित्रै र बाहिरबाट योग्यता पुगेकामध्येले आवेदन गर्ने हो र सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवार पाउनेछन् । अहिलेसम्म कुनै चित्र मेरो दिमागमा छैन ।

म त राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुन नै चाहियो भन्नेमा छु । हामीले जे गर्छौं त्यसमा नियत जोडिन थाल्यो । असल मनसायले गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने र गलत नियतले काम गर्नेलाई सजिलो हुने अवस्था रोक्न मैले यससम्बन्धी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालयलगायतमा पटकपटक छलफल गरेकी छु । सम्भवतः कानुन बन्छ होला, कानुन बन्यो भने यस्ता प्रश्न स्वतः निष्प्रभावी हुनेछन् । टेलिकममात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणदेखि विश्वविद्यालयको भिसीसम्मलाई मापदण्ड फरक गरेर एउटै कानुन बनाउन सकिन्छ ।

अहिले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विवाद चर्चामा छ । एउटै प्रकृतिको कम्पनी नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तर एनसेललाई नगरेको भन्दै समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भइसकेको छ । हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ लाइसेन्स दिने तर २५ वर्षपछि के गर्ने भनेर लेखिएको पाइँदैन । त्यो नभएपछि हामीलाई समस्या परेको हो । एनसेल लाइसेन्सको हकमा पनि पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । उहाँहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रत्येक वर्ष चार अर्ब बुझाउने गरी लाइसेन्स नवीकरणको प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ । यसमा हामीले कानुन अभावकै समस्या भोगिरहेका छौं । हामी पनि विदेशी लगानीको कम्पनी छाडेर जाओस् भन्ने त चाहँदैनौं । यसका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै छौं र सबैलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अर्को सेवाप्रदायक ल्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउने विषयमा सरकार के सोच्दै छ ?
हामीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्को सेवाप्रदायक ल्याउने भनेर घोषणा गरिसकेका छौं । एउटा सरकारी स्वामित्वको, एउटा वैदेशिक लगानीको हुँदा अर्को निजी क्षेत्रबाट आए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण अझै बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यहाँका कम्पनीहरू स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि युटिएलको बक्यौतालगायतका विषयमा अब हामी अघि बढ्छौं । हामीले युटिएलको मुद्दाको ठूलो झमेला पार लगाएका छौं । हामीलाई आशा छ कि चाँडै तेस्रो अपरेटर आउनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने भनेर बजेटमा भन्नुभएको रहेछ । यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
राज्यको तथ्यांकमा नरहेको तर अनौपचारिक रूपमा एक वर्षमै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट ६७ अर्ब भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हामीले पायौं । हामी बजेटको बेला आइसिटीसम्बन्धी थुप्रै कम्पनी सञ्चालकसँग बसेका थियौं । उहाँहरूको समस्याचाहिँ एक–दुइटा कोठामा बसेर काम गर्ने तर बाहिरका काम दिने कम्पनीका मान्छे आउँदा देखाउन नसक्ने अवस्था रहेछ । त्यही भएर हामीले ‘वर्क स्टेसन’को अवधारणा पनि बजेटमा ल्याएका हौं ।

यसो हुन सकेमा हामी यो लक्ष्य पूरा गर्छौं भन्ने देखिएको छ । खुमलटारमा ज्ञान पार्क बनाउन चाहे पनि केही प्राविधिक कारणले रोकिएको छ । सरकारी भवन वा निजी घर भाडामा लिएर भए पनि वर्क स्टेसन बनाउनेछौं । यसले कम्पनीहरू दर्तामा आउँछन्, कर तिर्छन् भने हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात लक्ष्य ठूलो होइन । हामीले पूर्वाधार पूरा गर्‍यौं भने वर्षको औसत ३ खर्बबराबर निर्यात असम्भव छैन ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त यस वर्षको बजेटको पनि प्राथमिकतामा परेन नि, किन ?
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको परियोजना भए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्ने भनिएकोमा यो आवश्यकता छैन भन्ने देखियो । हामीले सो रकम अन्य परियोजनाका लागि खर्च गरौं भनेर लागिरह्यौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू हुन सकेन ।

२०७६ सालको फ्रेमवर्क र अहिलेको अवस्था फरक छ, त्यसैले यसमा संशोधन आवश्यक छ । विश्व बैंकले पनि बोर्डबाट पारित गरिसकेको परियोजना भएकाले सजिलै संशोधन गर्न मिलेको थिएन । अब आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै छौं । यसका आठवटा क्षेत्र करिब आठ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यसका लागि थिंकट्यांक पनि आवश्यक छ । बजेटले संरचनागत र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।

पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तपाईंको कार्यकालमा किन लागू हुन सकेको छैन ?
न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विगतमा हामीले यसमा सरोकारवालाको सहमति पनि खोजेका थियौं । अहिले यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । हामीले मध्यमार्गी उपायस्वरूप यसमा सरकारी कर्मचारीको तलब जति बढेको छ, सोही अनुपातमा पत्रकार सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने भनेका छौं ।

अब चाँडै नै यसको कार्यान्वयन हुनेछ । जति सक्यो छिटो यो मुद्दा टुंगोमा पुग्छ । अहिलेको वास्तविकतासँग पत्रकारको तलवमानमा समायोजन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्रकारका अप्ठ्यारा बुझेकी छु । छिटै मन्त्रिपरिषद्बाट यसको निर्णय हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्