सरकार परिवर्तनले मधेशको बजेट लेखन प्रभावित
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २७, २०८१ आईतबार
वीरगन्ज– सरकार परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशको बजेट लेखन कार्य प्रभावित भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकार परिवर्तनले जेठको अन्तिम सातासम्म बजेट लेखन कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
मधेश सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवका अनुसार जेठ २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको थियो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलले प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्यो । जसले गर्दा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचौं पटक जेठ २३ गते विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भयो ।
यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिएर २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । २३ गते नै उनले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार ढल्यो । जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मधेश प्रदेशको बजेट तयारीमा समेत असर परेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक विनियोजन विधेयक, चालुतर्फको खर्च विवरण प्रविष्ट गरिसकिएको बताए । दुई महिनाअघि नै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकिएको र चालु खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएकोले बजेट लेखन प्रभावित भएको हो ।
उनका अनुसार चालु खर्चतर्फको सम्पूर्ण बजेटको प्रविष्टिका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाइसकिएको अवस्था र पुँजीगत खर्चको लागि भने सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने नीति र व्यवस्था रहेको हुँदा बाँकी थियो । उनले भने, ‘प्रदेश संसद्को बजेट पात्रो नै बनाएर दिएको हो । २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको थियो । संसद् बस्न पनि ढिलो भयो । बीचमा फेरि सत्ता समीकरणको खेलले यसलाई प्रभाव पार्यो ।’
प्रदेश सभा सदस्य एवं अर्थ तथा योजना समितिका सदस्य श्याम पटेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तयारी गर्ने समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट लेखनमा प्रभाव परेको बताए । उनले भने, ‘विगतका सरकारले पनि बजेटअनुसार समयमा काम गरिरहेका थिए । आगामी वर्षको बजेट तयारीको मुखमै सरकार परिवर्तन भयो । यसले प्रभाव पर्छ । अब नयाँ आउने सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न चासो देखाएको छ । तर, जुन हिसाबले छलफल गरेर बजेट आउनुपथ्र्यो, त्यो आउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । नयाँ सरकारले काम राम्रै गर्ला भन्ने आशा गर्न सक्छौं ।’
मधेश प्रदेश सभाका सचिव अरुण कुमार झाले आइतबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको बताए । तर, कार्यसूची भने अझै तय भएको छैन । प्रदेश संसद्को बैठकमा कुनै विधेयक टेबुल हुने सम्भावना रहेको सचिव झाको भनाइ छ । संविधानमा जेठ पहिलो साता प्रदेशको संसद्मा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथामिकतामा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकार परिवर्तनको खेलले जेठको अन्तिम साता भइसक्दा समेत अहिलेसम्म छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समितिका सभापति जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह अहिले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
पदभार ग्रहणपछि उनी नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय नै विवादित बनेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय विवादित बनेको हो । संघीय सांसदहरुलाई दिइँदै आएको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको खर्च सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ । सोही नजिरले प्रदेश सरकारले समेत संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बन्द गरेको छ । सिंह नेतृत्वको नयाँ सरकारले भने बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ ।