कार्यक्षेत्र बढे पनि सडकको बजेट बर्सेनि घट्दै छ

गोरखाका सुशीलबाबु ढकालले २०६३ सालमा सडक विभागमा इन्जिनियरको रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । ढकाल २०६८ सालमा सेकेन्ड क्लास र २०७३ सालमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट फस्ट क्लास अफिसरमा छनोट भएका थिए । सडक विभागकाअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा निर्देशनालय र दातृ निकायका आयोजनाको नेतृत्व गरेको अनुभव सँगालेका ढकालले २०७९ फागुन २ गतेबाट विभागको महानिर्देशक भएर काम गर्दै आएका छन् ।

ढकाल २७ राष्ट्र सदस्य रहेको ‘एसिया प्यासिफिक रोड सेफ्टी अब्जर्भेटरी’ (एपिआरएसओ) स्टेरिङ कमिटीको अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् । सडक सुरक्षाको विषयमा नेपालमा धेरै काम हुन बाँकी रहेको र विद्यालय तहबाटै जनचेतना जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । हालसम्म ‘डेडिकेटेड रोड सेफ्टी’को कुनै कानुन नभएकोमा ढकालले गुनासो गरेका छन् । रोड सेफ्टीको विषयका अन्य राष्ट्रलाई सुझाव तथा सुधारका लागि निर्देशन दिँदा आफ्नै देशमा सडक सुरक्षाका कानुनसमेत नहुँदा दुःख लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले परिकल्पना गरेको भए पनि हालसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन नसकेकोमा उनको गुनासो छ । यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सडक सुरक्षामा अन्य सरोकारवाला निकायले कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने भान ढकाललाई हुने गरेको छ । विभागले भने पछिल्लो समय सडक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति बनाएर काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

विभागले निर्माण गरिरहेको ठूला आयोजनामा सडक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । धादिङको नैबिसे–मुग्लिन र सिन्धुलीको कमलामाई–बाग्मती खण्डलाई सडक सुरक्षा अपनाएर विकास गरिने करिडोरको रूपमा काम गरिरहेको ढकाल बताउँछन् । विभागको संस्थागत सुधार, प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरेर आयोजनालाई गति दिने योजना बनाएका ढकालले विभागलाई कार्यसम्पादनमा तीव्रता दिँदै गति प्रदान गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअगाडि उनी योजना निर्देशनालय एडीबीको प्रमुखमा कार्यरत थिए । पछिल्लो समय सडक विभागले गरिरहेको कार्यसम्पादन, सडक पूर्वाधारको अवस्था, चालु आव, आगामी बजेटको कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिसँगै सडक सुचारु राख्न विभागले गरिरहेको तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर महानिर्देशक ढकालसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

सडक विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग, त्यसभित्रका सडक संरचना निर्माण गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने, योजना बनाउने तथा नयाँ सडक बनाउने काम गर्दै आएको छ । यसबाहेक विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका विधायिकाले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सडक विभाग बोझिलो बन्न पुगेको छ । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका हजारौं योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, सीमित स्रोतबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेजस्ता कारणले अहिले विभागको काम बोझिलो बनेको छ । यसकारण कतिपय काम जति हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा केही पनि भएन भन्ने नकारात्मक अवधारणा विकास हुँदै गएको छ, जुन एकदमै गलत हो । यस क्षेत्रमा केही पनि नभएको भने होइनन् । यसबारे केही अध्ययन पनि भएका छन् । अध्ययनले नेपालमा करिब ९० प्रतिशत जनसंख्याले आफ्नो स्थानबाट सडक पहुँचसम्म एक घण्टाभित्रैमा पुग्ने गरेको देखाएको छ । यो भनेको पूर्वाधार विकासमा हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । त्यहाँ पुगेको सडक र अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यो फरक कुरा हो । तैपनि हामीले देशभरि सडक सञ्जाल बनाएका छौं । स्थानीय तथा प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

अहिले राजमार्गहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ, जसले गर्दा लाखौं सवारी साधन र त्यसमा सवार यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन् नि ?
अहिले सडक स्तरोन्नतिको क्रममा रहेकाले राजमार्गहरूमा केही अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । केही नयाँ निर्माण गर्दा अवरोध हुन्छन् नै । अहिले मुग्लिन–नौबिसे सडक मात्रै हेर्ने हो भने प्रतिदिन २५ हजारदेखि ३० हजार सवारी साधन त्यस सडकमा गुड्छन् । त्यही सडकमा हामीले काम गर्नुपरेको अवस्था छ । कतिपय कल्भर्टको त्यस्तै गरी स्तरोन्नति भइरहेको अवस्था छ । त्यही ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपरेको छ । यसकारण केही अवरोध तथा असुविधा सिर्जना भएको पाइन्छ । यसलाई कसरी लिने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो ।

निर्माण कार्य हुँदा असजता छ, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । वैकल्पिक राजमार्गबाट गाडी गुडाएर सडक स्तरोन्नति भइरहेको तर्फ गाडी बन्द गर्ने र निर्माणका काम अघि बढाउन पाए धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । विभागले यो विकल्प पनि नसोचेको होइन, तर अहिलेको अवस्थामा यो धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो हुने पाइयो । त्यसकारण त्यो विकल्प अहिले सम्भव भएन । तैपनि अहिले जेजति काम भएका छन्, त्यो सम्पन्न भइसकेपछिको हाम्रो अवस्था फरक हुन्छ । असाध्यै राम्रो अवस्थामा पुग्छौं । राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा रहेका १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमा मात्रै सडक विभागले काम गरेको छ ।

त्योभन्दा बाहिर करिब ९० हजार किमि सडक संरचनामा स्थानीय निकाय, स्थानीय पूर्वाधार सडक विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका निकायले काम गरिरहेका छन् । अहिले सडक विभागले करिब ७ सय किमि राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति गरिरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको हकमा काँकडभिट्टादेखि लौकही खण्ड ९५ किलोमिटर, कमला–कञ्चनपुर सडक ८९ किमि, नारायणघाट–बुटवल खण्ड ११३ किमि, मुग्लिन–पोखरा सडक करिब ८८ किमि, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक करिब १७ किमि र यसबाहेकका धेरै राजमार्ग अहिले स्तरोन्नतिको क्रममा छन् ।

सरकारले आगामी आवमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको छ । ६७ सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

यसरी तथ्यांकसहित निर्माणका आयोजनाको गति र तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा किन विभागले सडक सञ्चालन चुस्त बनाउन नसकेको हो ?
अहिले सडक विभागलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न नै चुनौती छ । असाध्यै न्यून बजेटमा, न्यून जनशक्तिमा विभागले काम गर्नुपरेको अवस्था छ । पछिल्लो एक वर्षकै बजेट हेर्ने हो भने पनि निकै न्यून रहेको पाइन्छ । विशेष गरी विभागले हेर्दै आएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका सडकहरूमा यसको असर परेको छ ।

पछिल्लो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा सडक परियोजना छनोट भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । त्यस परियोजनामा निकै राम्रो प्रगति भएको छ । तथापि बजेटको चरम अभाव छ । करिब एक हजार ८ सय वटा निर्माणाधीन पुलमा बजेटको समस्या छ । बजेटको समस्या हुँदाहुँदै पनि काम भइरहेको छ । सोचेजस्तो काम नभए पनि काम भइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

ठेक्का लगाएका काम पनि समयमै सम्पन्न नहुने, ठेक्का सम्झौता धेरै नै तोड्नुपर्ने अवस्था विभागले भोग्दै आयो । यो समस्या कम गर्न के गर्न सकिएला ?
विभागको काममा चुनौती मात्र नभई समस्या पनि छन् । सयौं ठेक्कामा सोचेअनुसार कार्यप्रगति भएको छैन । केही निर्माण क्षेत्रका साथीहरूले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ । गत आवमा मात्रै १७६ वटा ठेक्का सम्झौता हामीले तोडेका थियौं । त्यसपछिको अन्य प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्था निकै जटिल छ । जसकारण बाटोको अवस्था तत्काल सुधार्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय अदालतका फैसलाबाट पनि प्रभावित छन् । यी हाम्रा समस्या र चुनौती हुन् । यसका बाबजुद विभागले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम भने गरि नै रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक सात जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् ? सडक स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको आरोप लागिरहँदा सडक सुरक्षामा ध्यान नगएको हो ?
२७ राष्ट्र सदस्य रहेको एसिया प्यासिफिक रोड सेफ्टी अव्जरभेटरीको स्टेरिङ कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेको छु । सडक सुरक्षाको विषयमा नेपालमा धेरै काम हुन बाँकी र विद्यालय तहबाटै जनचेतना विकास गर्न जरुरी छ । हालसम्म डेडिकेटेड सडक सुरक्षाको कुनै कानुन नभएको अवस्था छ । सडक सुरक्षाको विषयका अन्य राष्ट्रलाई सुझाव तथा सुधारका लागि निर्देशन दिँदा भने आफ्नै देशमा सडक सुरक्षाका कानुनसमेत नहुँदा दुःख लाग्छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको भए पनि हालसम्म त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटना पनि बढेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो एकदमै भयावह छ । हाम्रो सडकको डेन्सिटी र हामीसँग भएको ट्राफिकको हिसाब गर्ने हो भने सडक दुर्घटनाको तथ्यांक बढी हो । प्रतिदिन औसतमा सात जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, अहिले यस्ता दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी दोष सडक विभागलाई दिने गरिएको पाइन्छ, जुन गलत हो । तथ्यांकले सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक मानिस नै भएको देखाउँछ । सडकका कारण दुर्घटना हुने करिब एक प्रतिशतजति मात्रै देखिन्छ ।

सडक दुर्घटनामा गतिको ठूलो महत्त्व हुन्छ । जति गति बढी भयो, दुर्घटनामा जीवन जोगाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । २० किमि प्रतिघण्टामा गुड्ने सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्युवरण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ भने ८० किमि प्रतिघण्टामा गुडेको सवारी साधनको ठक्करबाट बाँच्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । यसले सडकको सतह बिग्रियो भने गति न्यून हुन्छ । सडकको अवस्था बिग्रँदा दुर्घटनाको जोखिम अझ कम हुन्छ समेत भन्न सकिन्छ । तर पनि मैले सडकको अवस्था राम्रो हुनु हुँदैन भन्न खोजेको हुँदै होइन । सहजता, उचित समय, ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता कुराका लागि पनि सडक सञ्जाल राम्रो हुन जरुरी छ ।

बजेट अभावका कारण नै सडक सञ्जालको मर्मत–सम्भार कम भएको हो ? सडक पूर्वाधार विकास तथा मर्मतलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने पाइन्छ ?
सडक विभाग यस्तो संस्था हो, जसले एकदमै व्यवस्थित तरिकाले सडकको मर्मत–सम्भार गर्ने गरेको छ । हामीले मनसुनको समयमा पनि सडकलाई चुस्त राख्न इक्विपमेन्ट रिप्लाएमेन्ट प्लान्ट तयार गरेका छौं । ठाउँठाउँमा रहेका हाम्रा संयन्त्रले आ–आफ्नो स्थानीय निकायमा भएका सडक कार्यालयसँगको समन्वयमा काम गर्छन् । यसले सकेसम्म चाँडो त्यस्ता अवरोध हटाउने गरेका छौं । चालु आवमा ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजना भएको थियो भने आगामी आवका लागि एक खर्ब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विभागलाई छुट्ट्याइएको छ ।

विभागको बजेटको घटिरहेको छ तर कार्यक्षेत्र भने बढिरहेको अवस्था छ । यसबीचमा ठूला योजना जस्तै- काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको ९५ किमि सडकका लागि ३० अर्बको ठेक्का गरेर काम सुरु भएको छ । यसबीचमा नारायणी पुलजस्ता केही ठूला योजना पनि सञ्चालनमा जाँदै छन् । हाम्रो अपेक्षा असाध्यै बढी छ । करिब १० हजार नयाँ योजना माग भएका थिए । तर, स्रोत अभावका कारण जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यो हाम्रो चुनौती पनि हो । हामी नेपाली विकासको असाध्यै भोका छाैं । तर, पछिल्लो दशक असरल्ल छरिएका योजना माथि लगानी हुँदा ‘आउटपुट’ देखिएको छैन ।

त्यसलाई एकीकृत गरेर थोरै संख्यामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके मात्रै योजनाको रूपमा व्यवस्थित हिसाबमा काम गर्न सकिन्छ । यसले प्रतिफल पनि दिन्छ । जस्तै फास्टट्रयाकमा लगानी गरिएजस्तै अन्य आयोजनालाई पनि यसरी नै व्यवस्थित गरेर काम गरेमा यसबाट प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सडक सुरक्षा र मर्मतमा भएका लगानीले जहिले पनि प्रतिफल दिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । त्यसकारण अरू सबै काम छाडेर भए पनि यसतर्फ प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी र उत्तर दक्षिण राजमार्ग गरी तीनवटा राजमार्ग छन्, जसलाई सडक विभागले हेर्छ ।

यी गौरवका योजनामा पनि बजेट अभावको चरम समस्या छ । निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी आयोजना समयमै सकिने अवस्था छैन । यी तीनवटै राजमार्गको हकमा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट अभावका कारण अर्थमन्त्रालयबाट यसका लागि स्वीकृत हुन सकेन । चालु आवमा मध्यपहाडी राजमार्गको करिब १८ अर्बको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएकोमा ६ अर्बको मात्रै स्वीकृति भएको छ । बजेट न्यूनताका कारण यसको ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन ।

आगामी आवमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । साथै, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा पनि कालीगण्डकी करिडोरमा धेरै काम बाँकी छ । कर्णाली करिडोरमा पनि धेरै काम बाँकी छ । तर, बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विभागको कार्यक्रम र लक्ष्य हुँदैमा सम्पन्न हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक हुन्छ । स्रोतको कमीले नै काम गर्न नसकिएको हो ।

सडक पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र रुग्ण आयोजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने योजना रहेका छन् ?
हामी कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छौं भने बाहिरबाट हेर्दा वा कानुनले पूर्वतयारी गरेर काम गर्नु भन्ने निर्देशन दिने गरिए पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका योजनामा मुआब्जा दिने गरेको पाइँदैन । यो सरकारको अघोषित नीतिजस्तै भइसकेको छ । नेपालको संविधानमा पनि व्यक्तिको जग्गा किनेर वा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ । तर, हुलाकी, मध्यपहाडी राजमार्ग कतै पनि मुआब्जा दिने गरेको छैन । यदाकदा व्यक्तिले अदालतसम्म मुद्दा लैजानेजस्ता काम पनि भइरहेको छ । जसले काममा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ ।

तर केही व्यक्तिले आफूसँग भएको अतिरिक्त जग्गा विकासका लागि सहयोग स्वरूप दिने गर्नुभएको छ, कतिपय काम उहाँहरूजस्ता विकासप्रेमी नागरिककै कारण पनि छिटो अगाडि बढेको छ । रुग्ण ठेक्का पनि विगतमा धेरै घटाइए पनि अहिले त्यस्तो भएको छैन । रुग्ण ठेक्का केलाई भन्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । हामीले सामान्यतया समयावधि सकिएका ठेक्कालाई रुग्ण भन्ने गरेका छौं । यस्ता ठेक्काको संख्या धेरै नै छ सडक विभागमा । यी विविध चुनौती र समस्याका कारण यस्ता ठेक्का बढेको छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध, निर्माण सामग्री पाउन असहजता, निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनजस्ता असहज परिस्थितिले पनि काममा अवरोध पुर्‍याएको र ढिलाइ भएको छ ।

यसलाई कम गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । यसले समयावधि थप्नका लागि धेरै मार्ग खुला गरेको छ । यसले कतिपय त्यस्ता काम नै नभएका ठेक्कालाई त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि सहज बनाएको छ । विभागले यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कने अन्तिम अवसर भएको बताउँदै आएको छ । काम नै नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने र काम गर्नेलाई अवसर दिनेतर्फ लाग्न यसले बाटो खुलाएको छ । आवश्यक परेमा समय पनि थप गर्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ । सोहीअनुसार विभागले पछिल्ला काम–कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

विभागले बजेट कम भयो भन्दै गर्दा विकास आयोजना भएकै पुँजीगत खर्च किन कम भएको ?
अहिलेको अवस्थामा सडक विभागको पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । विभागले एकातिर बजेट छैन पनि भन्ने र अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च पनि निकै कम छ भन्ने विरोधाभास सिर्जना भएको छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सडक विभागलाई सरकारी र वैदेशिक गरी दुई प्रमुख स्रोतबाट रकम प्राप्त हुन्छ । चालु आवको हिसाब गर्ने हो भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक स्रोतको र बाँकी मात्रै नेपाली स्रोतको रकम हो ।

नागढुंगा सुरुङ, मुग्लिन सडकजस्ता भिन्न–भिन्न आयोजनामा जापानिज, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता स्रोतबाट रकम आएका छन् । यस्ता योजनामा आएको पैसा अर्को कुनै योजनामा खर्च गर्न मिल्दैन । त्यस्ता योजना नै अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । बजेट विनियोजनको क्रममा दातृ निकायबाट सहयोग मिलेका यस्ता योजनामै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ । तर, त्यो खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । किनभने ती योजनामा जति पनि खर्च गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी खर्च हुँदैन र त्यो पैसा अन्त लैजान पनि सकिँदैन । सरकारको तर्फ हेर्ने हो भने बजेट निकै न्यून हुन्छ ।

समग्रतामा हेर्दा वैदेशिक लगानी बढी र पुँजीगत खर्च कम देखिने कारण यी हुन् । यस्तै आवको नौ महिनासम्म रकमान्तर एकदमै कम हुन्छ । पुँजीगत खर्च नै गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो नीति आयो । यस्ता नीतिले समग्रमा खर्च हुने अवस्था नै सिर्जना हुन सकेन । आन्तरिक रकमान्तरसमेत गर्न नदिएको अवस्था छ । गौरवका योजना र अन्य केही योजनामा बजेट तोकिएको र बाँकी योजनामा मात्रै सडक विभागले बाँडफाँड गर्ने गरेको छ । चालु आवमा असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन हुँदा अर्बौं रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीको दायित्व फरफारक गर्न सकिएको छैन ।

उदाहरणका लागि १६५ क्षेत्रमा ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ असाध्यै धेरै राम्रो काम भएको छ । २६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा मात्र दिइएको छ । हामीले त्यसलाई दामासाहीले बाँडेका छौं । पछिल्लो समयसम्म सो दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । एकातिर हेर्दा समग्र खर्च कम भएर पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ सबै बजेट अभावका कारण सबै आयोजना प्रभावित भएको देखिन्छ ।

विभागले गरेका कतिपय काममा बजेट कम, खर्च बढी भएका छन् र जसको भुक्तानी अझै भएको अवस्था छैन । यसको कारण एउटा आन्तरिक रकमान्तरमा अर्थमन्त्रालयले लिएको नीति सही छैन भन्ने पनि हो । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्काे भनेको हामीलाई विनियोजन भएको वैदेशिक लगानी असाध्यै बढी हुन्छ । वैदेशिक लगानीतर्फका आयोजनाको पुँजीगत खर्च कम भएको हो । विनियोजन नै बढी हुने गरेको छ । विनियोजन रकम अन्त प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । समग्रमा भन्दा विभाग बजेट न्यूनताको चरम अभावले गुज्रिरहेको छ ।

चालु आवभन्दा त आगामी आवका लागि विभागलाई बढी बजेट विनियोजन भयो हैन र ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभागलाई एक खर्ब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । चालु आवमा ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको थियो । मुख्य प्राथमिकतामा आगामी बजेटमा पनि सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको विस्तार, भएको सडक सञ्जाल मर्मतसम्भार गरेर चुस्त राख्दै सञ्चालन गर्नु छ ।

साथै फ्लाइओभर, अन्डरपास, ओभरपास तथा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विभागको जिम्मेवारीभित्र छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको विस्तार गर्नु पनि विभागको क्षेत्राधिकारमै पर्छ । पछिल्लो समय कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका आयोजनाहरू पनि थप भएका छन् । ती आयोजनामा कति बजेट विनियोजन भएर आउँछन् भन्ने हेर्ने बाँकी छ । अर्काे निकायले तत्काल गर्न नसकेको हुँदा राज्यको नीतिले विभागलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ ।

अन्त्यमा, सरकार र सबै सरोकारवाला निकायबीचको मेलमिलापले मात्रै आयोजनाहरू समयमै सकिन्छन् । विकासका आयोजनामा बजेट विनियोजनलाई पनि उस्तै प्राथमिकता दिएर अगाडि लैजान सकिए यसले छिटो प्रतिफल दिन सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु अहिलेको आवश्कता हो ।