मापदण्ड संशोधन गरेर टेलिकममा एमडी नियुक्ति गरिँदै

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को रिक्त प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबारदेखि १५ दिनको समयावधि तोक्दै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।

पाँच दिन अघिमात्र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन भएको थियो । अहिले नियुक्ति मापदण्ड संशोधन गरी उमेर हद बढाइएको छ भने अनुभवलाई घटाइएको छ । यसअघि निलम्बित प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नियुक्तिअघि १५ वर्षको कार्य अनुभवलाई १२ वर्ष र व्यवस्थापकीय भूमिकामा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्षमा झारिएको थियो ।

अहिले फेरि त्यसमा पनि संशोधन गरिएको हो । अहिले संशोधन निर्देशिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ शब्द थप गरिएको छ । यसैगरी ५६ वर्षको उमेरहदलाई ५८ वर्ष बनाइएको छ । यस्तै तीन वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । निर्देशिका परिमार्जनसँगै अब सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेकाहरुले पनि प्रबन्ध निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।

संशोधन हुनुअघि निर्देशिकामा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्यूनिकेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्यूटर इन्जिनियरिङमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले टेलिकममा भिजनसहितको नेत्तृत्व आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार प्रतिप्रस्र्धाको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्पनीको नेतृत्व गर्न आउने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई पनि समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ । हाल गरिएको मापदण्ड शंशोधन कम्पनीको हितमा छैन । यसले भोलीका दिनमा कम अनुभवी र दूरसञ्चारको बास्तविकता नबुझेको व्यक्ति समेत नेतृत्वमा आउन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

टेलिकममै काम गरेका व्यक्तिहरुमा यो क्षेत्रका बारेमा बढी ज्ञान हुने भएकोले त्यतातर्फ जोड दिनुपर्ने उनको अनुभव छ । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै मापदण्ड संशोधनले आशंका उत्पन्न गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । निश्चित व्यक्तिको योग्यताका आधारमा नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने प्रचलन यसअघि अन्य निकायमा पनि देखिँदै आएको थियो । जसका कारण खुला प्रतिस्पर्धा औपचारिकतामा सीमित हुने देखिएको छ ।

नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले अनुभवलाई खुकुलो बनाउँदा प्राप्त हुने आवदेन र प्रतिस्पर्धा बढाए पनि अनुभव किन घटाइयो भन्नेमा प्रष्ट हुन नसकेको बताए । टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकका लागि योग्यतामा सिभिल इन्जीनियर वा मेकानिकल इन्जिनियर भनेर तोकिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । अधिकारी प्रबन्ध निर्देशकबाट अवकाश भएपछि पुन नेपाल टेलिकममै प्रबन्धक तहमा कार्यरत छन् ।

टेलिकमकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले सरकारको बहुमत सेयर रहेको कम्पनीमा सरकारबाटै मापदण्ड संशोधन हुनु स्वभाविक रहेको बताए । उनका अनुसार संशोधित मापदण्डबाट प्रतिस्पर्धा थप बढने र अझै व्यवहारिक बनाउन खोजिएको जस्तो देखिएको छ । यो प्रतिस्पर्धामा आचार्य पनि उत्रन इच्छुक देखिएका छन् ।

अर्का एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकका अनुसार हरेक पटकको नियुक्तिमा मापदण्ड संशोधन हुनुले सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो मान्छे राख्न गरेको प्रयत्नलाई बुझाउँछ । यस्ता कामले प्रतिस्पर्धी दुरसञ्चार बजारमा टेलिकमको शाख झनै गिर्ने उनको धारणा छ । आवेदकले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा तयार गरिएको बढीमा पाँच हजार शब्दको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

उम्मेदवारले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुती, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तरवार्ताको मूल्यांकनका आधारमा नियुक्तिको लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिने उल्लेख छ । टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै पदमुक्त भएपछि संगीता पहाडीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी नायव प्रबन्ध निर्देशक हुन् । विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेपछि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न बाटो खुलेको हो ।