विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ: प्रधानमन्त्री
अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको टनेल ब्रेक–थ्रु
काठमाडौं– जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो महत्व राख्ने अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको टनेल ब्रेक–थ्रु भएको छ । अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको टनेल ब्रेक–थ्रु कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार अगाडि बढीरहेको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा नयाँ इतिहास बनाउने बताएका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान ल्याएको बताए ।
“विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बंगालादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।”
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, “जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा आग्रह गरे ।
“सरकार स्थानीय जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न गम्भीर छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्छ । यसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ ।” उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।