बजेटः आशा कि निराशा ?

नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम संवत् १९६८ देखि विधिवत् रूपमा राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको थियो । सो बेला नेपालको कुल जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ थियो । बजेटको सुरुवात वि.सं. २००८ सालमा भयो । सो समयमा नेपालको बजेट जम्मा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार राखिएको थियो भने देशको जनसंख्या ८२ लाख ५६ हजार ६ सय २५ थियो ।
माथिको तथ्यांक जानकारीका लागि हो, ऊ बेला र अहिले बताउने । २०८१ जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बेलाको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० छ । सम्झँदा पनि खुई… आउँछ तर पनि समय परिवेशअनुसार चल्नु बाध्यता हो । प्रश्नचाहिँ यो हो कि चालु खर्च धान्नै नसक्ने बनेको छ भने पुँजीगत खर्च छुट्टिएको पनि दुरुपयोग भएको छ ।
यो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब २१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ६.२ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई सवा २ खर्ब घटाएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड अर्थात् प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७७ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रहनेछ । यस्तै ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले बताएको छ ।
बजेटको स्रोतमा नै ६ खर्बमाथि भगवान् भरोसा छ । यो वर्ष पनि सार्वजनिक ऋण ३ खर्बको हाराहारीमा थपिने निश्चित प्रायः छ । यसको मतलब २३ बाट २६ खर्ब ऋणको बोझ थपिँदै छ । मागेर बनाउनुपर्ने बजेटबाट गफमा देश समृद्धिको कुरा सुनिए पनि धरातलमा त्यो असम्भवजस्तै छ । बजेटबाट उन्नतिको आशा स्वाभाविक भए पनि सोअनुसारको अहिलेसम्म पूरा भएको देखिँदैन । कनिका छरेजस्तै गरी बजेट छरिन्छ, सन्तुष्टि हासिल गर्न सकिँदैन । यो निरन्तर छ । बजेट जारी गर्ने बेलाको रणसंग्राम त देखिहाल्नुभएको छ ।
अहिले त देशै नाटकजस्तो र सरकार कलाकारजस्तै देखिएको छ । बिहान एउटाको सरकार त बेलुका अर्काको । प्रधानमन्त्रीले देशको तालाचाबी अन्तै छ भन्नु र मन्त्रीहरू नानाभाँती प्रमाणरहित कुरामा अल्झिनु र दोहोरी खेल्नु; मनलागी निर्णय गर्नु र गराउने प्रयत्न गर्नु; विधि–विधानलाई पाखा लगाउनुले नागरिकले सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ । जताततै अराजकता मौलाएको छ भने सुधारका प्रयास कोसिस नै नगरिँदा जनतामा निराशा चुलिँदो छ । यस्तै लाजनीति छ देशमा अनि बेथिति निरन्तर उकालो यात्रामा छ ।
यता बैंकको खराब कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । समग्र शिथिलताका कारण वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि भएको उसको भनाइ छ । यो समस्या तत्कालै सुधार आउने सम्भावना न्यून रहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खराब कर्जाको प्रतिशत झनै बढ्न सक्ने उसले थपेको छ । अर्कातिर हेर्ने हो भने बजार करिब शून्यताको अवस्थामा छ । निरन्तर तलब, भत्तामा पनि समस्या देखिएका छन् । अर्धसरकारी, सामुदायिक तथा निजी संस्थाहरूमा बिजोगको अवस्था आएको बताइरहेका छन् । अधिक जनशक्ति बिदेसिँदा पनि यो परिणाम आइरहेको र मोटो रकम विदेश जाँदाको परिणाम जानकारहरूले बताइरहेका छन् । बैंकसँग पैसा छ तर लिन सक्ने हैसियत र आँटमा जनता देखिएका छैनन्, किनकि पहिलेजस्तो अर्थतन्त्र चलायमान छैन ।
अपरिहार्यताका वस्तुको मागमा कमी नआए पनि अन्य पक्षमा शिथिलताको अवस्था वर्तमान समयमा देशमा देखिएको छ । यसबीचमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्यले जनजीविकाको अवस्था झनै कष्टपूर्ण बनाउने लगभग निश्चितजस्तै छ । बजेटको कसैले स्वागत गरे त कसैले विरोध, लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो । अहिलेसम्म आएका बजेटहरू कुनै राम्रा छन् त कुनै नराम्रा । छुट्नु हुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको यो बजेटले एकाध क्षेत्रलाई थोरै समेट्दै धरातलमा लैजाने प्रयास पक्कै गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी बढ्न नसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको बताउँदै बजेटमा भएका निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताएको छ । त्यसैले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लिखित निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत रहेको, कुल वस्तु व्यापारघाटा २.८ प्रतिशतले कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले बढेको र श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख १२ हजार ७ सय २१ पुगेको बताएको छ । रोजगारी, उद्योग र व्यावसायिकताका कुरालाई कुनामा थन्क्याएर विदेश जान मात्रै मरिहत्ते गराउने सरकारका गतिविधिले बजेटबाट सो गलत कार्य रोक्नमा एकरत्ति कार्यक्रम समावेश गराउन सकेको छैन । जसलाई कार्यक्रम ल्याइएको छ ऊ नै देशमा अहिले छैन । अर्थात् समय घर्केपछिको कार्यक्रमको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ । देशमा खिचातानी र परनिर्भरताको अभिकर्ता नै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको अवस्थामा लोकप्रियताबाट सुसज्जित बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिश्न खडा हुने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन नभएको छैन, भलै सरकार नै परिवर्तन किन नहोस् । बरु लागू गरिएका कार्यक्रमको निरन्तरतामा रुकावटचाहिँ पक्कै भएका छन् । राम्रो बजेट भएर पनि लागू गर्ने क्रममा निरन्तरताको क्रमभंगता गरेका छन् भने कामै नलाग्ने कार्यक्रमहरू पनि बजेट विनियोजन भएका छन् । विनियोजित बजेट जसरी भए पनि सक्नुपर्छ भन्ने अनियमितताका मानसिकताका साथमा यस्ता कार्यक्रममा अहिले धमाधम खर्च भइरहेका छन् । सधैं कुर्सीको तानातानमा अल्झिरहने दलीय स्वार्थले सरकार सबै म्यादी बन्नाले लोकप्रिय बजेट पनि कुनाको टोकरीमा मात्र सीमित बनेका छन् ।
फेरि सन् २०३० सम्म हामी दिगो विकासका १७ लक्ष्यमा यात्रा गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा मिश्रित प्रगति हासिल गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगानी अभाव रहेको देखिइरहँदा नयाँ बजेट र नयाँ १६ औँ आवधिक योजनाको आगमन हुँदै छ । लक्ष्य हसिल गर्न प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको कमी भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको योजना आयोगको ठहर छ भने कोभिडपछिको तथ्यांक त चिन्ताजनक नै छ ।
१५ औँ योजनाले अवधिभित्र दिगो विकासका लक्ष्यको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरणमा विशेष जोड दिएको थियो । लागू हुन लागेको १६ औँ आवधिक योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना २०८१-८२–२०८५-८६ को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृत भएको छ । नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५-८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ । चालु आवमा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
त्यसैगरी, अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.७ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी नेपालीको औसत आयु अहिले ७१.३ वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको संख्या अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५-८६ मा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी साक्षरता दर हाल ७६.२ प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पुर्याउने र बेरोजगारी दर ११.४ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । चासो यति हो कि दिगो विकास र १६ औँ योजनाको ट्र्याकमा बजेट देखियो कि देखिएन !
देशको बजेट हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत विदेशी दातको सहयोगमै आश्रित छ रै पनि उनीहरूलाई नङ्ग्याइरहेका छौँ । कति रकम अनुदानमै प्राप्त भइसक्यो भने ऋण त कत्ति–कत्ति । विभिन्न तथ्यांकले पनि करिब ८१ हजारमाथिको हाराहारीमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण बोकेको स्पष्टै छ । यसको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । दाताले दिएको रकमले राम्रो काम गरेर त्यसको ऋण समयमा तिर्दै रकम कम गर्दै जानुपर्नेमा न रकमको दर घट्छ, न सीप र जीवनस्तरमा सीमांकनभन्दा बढी प्रगति हुन्छ । सफलताभन्दा असफलताको दुखान्तहरूमा वृद्धि आएको छ । देशभित्र रोजगारी गुम्दै गएको छ भने विदेशी भूमिको आकर्षणमा वृद्धि गराएको छ ।
काम गर्ने वातावरण नहुनु, उद्यमीलाई प्रोत्साहन नहुनु साथै सुरक्षा पनि नहुनु, सहयोगीबाटै धोकाधडी हुनु, मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने सोच, आफू गर्न नसक्नु तर अरूको कुरा काट्नु र अस्थिरतामा साथ दिने गलत कार्यले बजार जमाउने रोग हिजो पनि थियो र आज पनि निरन्तर छ । बजेट केही हदसम्म कम महत्वाकांक्षी भए पनि सोच र कार्य फराकिलो पार्नका लागि आधार तयार गर्नमा खुला छाती बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण बजेट बजेटजस्तो होस्, ब…जेट नहोस् । किनकि पहिलोले आशा देखाउँछ अनि दोस्रोले निराशा ।