व्यवस्थित पार्किङ अभावले राजस्व गुम्यो

बारा– पथलैया/वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा ढुवानी गर्न आउने ट्रकको व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा राजस्व गुमेको छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरले पार्किङ अभावमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने गरेको हो । करिब १ हजार उद्योग सञ्चालित कोरिडोरमा देशका विभिन्न भागबाट सामान लिन आउने ट्रक उपमहानगर क्षेत्रकै सडक किनारमा राख्ने गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले सशुल्क पार्किङ नबनाउँदा राजस्व गुमेको हो । कोरिडोरको ८० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको जितपुर सिमरा उपमहानगरले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । तत्काल सार्वजनिक जग्गामा पार्किङ तोकी दिए मात्रै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व पाउने अवस्था छ । तराइ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष ओमकृष्ण कार्कीले कोरिडोरमा उपमहानगरले व्यवस्थित पार्किङ नबनाउँदा ढुवानीका साधन सडक छेउमा राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

अरू सवारी आएर ठोक्किने गर्दा सडक दुर्घटना पनि बढेको उनको भनाइ छ । वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह भन्सारदेखि कोरिडोरका सबै उद्योगमा मालसामान लिन आउने ट्रकहरू पथलैयामै फुल ट्रिप सामान उपलब्ध गराउने ट्रान्सर्पोट तथा ढुवानी सेवाहरू सञ्चालनमा रहेकोले चालकले राष्ट्रिय राजमार्गको सडक छेउमै पार्किङ गर्ने गरेका छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा ढुवानी गराउनु पर्ने सामान उद्योग तथा आयातकर्ताले ट्रान्सर्पोट तथा ढुवानी सेवामार्फत सडक किनारामा रोकी राखेका ट्रकलाई लोडका लागि पठाउने गरेको छ ।

‘ट्रकले लोड गर्ने सामान तय नगरुन्जेलको समय पार्किङ गरेबापत एक सवारीको ५० रुपैयाँ मात्रै लिँदा समेत कोरिडोरमा दैनिक करिब हजार ट्रकबाट उपमहानगरले ५० हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ’ ढुवानी व्यवसायी महासंघ बारा–पर्सा कोरिडोर क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष कुमार कार्कीले भने,‘पार्किङ उपमहानगरको बलियो आन्तरिक आय हो । हामीले भनेका छौं, व्यवस्थित गरेर शुल्क लिनोस्’ ।

व्यापारी मार्ग ६ लेनमा विस्तार हुनुअघि कोरिडोरको पथलैयामा विकास संघ नामक संस्थाले पार्किङ शुल्क लिने गरेको थियो । स्थानीय सरकार गठनसँगै उपमहानगरले पार्किङ शुल्क रोकेको छ भने राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनलाई कानुन विपरीत शुल्क लिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । केही समयअघि वीरगन्ज उपमहानगरले ट्रकलाई सशुल्क पार्किङको सुविधा दिन खोजे पनि खाली ट्रकलाई अपायक र दोहोरो इन्धन खर्च हुने भन्दै व्यवसायी र चालकले रुचि नराखेपछि पथलैया नै एक मात्र विकल्प रहेको बताइएको छ ।

यातायात विभाग वीरगन्ज कार्यालयले संविधान जारी भएपछि ट्रक पार्क बनाउने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको बताएको छ । उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले वन तथा विद्युतको सहकार्यमा अतिक्रमित स्थान खाली गरी पथलैयामा व्यवस्थित ट्रक पार्किङ बनाउने कार्य चाँडै सुरु गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलेले भने जग्गा भाडामा लिएर सिमरा वरपर पार्किङ पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेका छन् । सानो आकारको सशुल्क ट्रक पार्किङ स्थल केही सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा ट्रक र टिपर ७० हजार बढी रहेका महासंघले जनाएको छ ।