बजेटले लिएको आर्थिक नीति सच्याउन व्यवसायीको आग्रह
विराटनगर– संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक नीतिमा सुधार गर्न माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र उपाध्यक्ष रमेश राठीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतिमा सुधारको माग गर्दै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष सारडाले बताए । आर्थिक नीतिमा देखिएका कमी कमजोरी औंल्याउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । स्पन्ज आयरन उत्पादक उद्योगहरूको संरक्षणका लागि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको फरक राखी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
‘कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा स्पन्ज आयरन उत्पादनभन्दा आयातलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ, जसले गर्दा मुलुकभित्रै ३८–४० अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेका उद्योगहरू जोखिममा परेका छन्,’अर्थमन्त्री पुनलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा लगाइएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य बढ्छ, खुल्ला सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी बढ्छ र राजस्व संकलनमा ह्रास आउँछ ।’
यसबाहेक चामल, दाल, मटरको आयातमा लगाइएको अवरोध हटाउन र मालवाहक सवारी साधनहरूमा लगाइएको थप कर र शुल्क समेत खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको माग छ । उनीहरूले कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेश बनाउन औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको मुख्य माग स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको संरक्षण, लागत घटाउने र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन दिने खालको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले आर्थिक नीतिका केही व्यवस्थाहरू स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिकूल भएको बताउँदै सुधार गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आर्थिक नीति सच्याउन माग गरेको छ । ‘नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२ को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चापदार्थको भन्सार महसुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । विलेटमा लगानी भएको ४० अर्ब जोखिममा पर्ने, विद्युतको स्वदेशी खपत घट्ने,हजारौँको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरुप विलेटको कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न संघले माग गरेको छ । हाल यस उद्योगमा करिब ४०० मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको छ ।