देशलाई ‘पेन्डिमोनियम’ नबनाऊ !
हाल देशमा अमन, चैन, शान्ति छ अथवा अशान्ति छ वा भ्रष्टाचारको हालीमुहाली छ वा सुशासनको यज्ञ चलिरहेको छ । के छ ? केही पनि स्पष्ट भन्न नसकिने अवस्था छ । पानीमा होइन, हिलोमा माछा मार्नेहरूको बोलवाला छ, कसको पोल्टामा कति पर्यो, त्यसैको अंकगणित छ ।
संसद् अवरुद्ध छ कि चालु छ, त्यो पनि थाहा पाउन रेडियो नेपाल वा बीबीसी नै सुन्नुपर्ने भएको छ आजभोलि । कतिखेर केका लागि र कहाँ–कहाँ एवं कहिले नारा–जुलुस निस्कन्छ अथवा बाटो अवरुद्ध हुन्छ, भन्न सकिँदैन । दूरदराजबाट उपचारका लागि काठमाडौँ आएर अप्रेसनको तारेख लिएर बसेको बिरामीको तालिका नै फेरिने अवस्था आउँछ । ज्येष्ठ नागरिक र असक्त बिरामीहरूले के आधारमा आफू आफ्नै देशको नागरिक हुँ भन्ने ? अनागरिकहरू नागरिक छन्, नागरिकहरू अनागरिक । जहाँ पनि छिर्न सक्ने सर्पका अनगिन्ती खुट्टा भएझैं चनाखो सरकारको पनि अनगिन्ती चक्षु हुनुपर्ने होइन र ?
आफ्ना अगाडि दुई आँखाले जे देख्यो, सरकार त्यहीँ अल्झिने गर्छ । बुझे हुन्छ, किनभने ऊसँग देश र देशवासीप्रतिको कुनै चासो छैन, जिम्मेवारीबोध छैन, अन्यथा ऊसँग सहस्र आँखा हुन्थे र उत्तरदायित्वको लेश मात्र पनि अंश हुन्थ्यो भने देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको वातावरण सधैं एकनासले धमिलो भइराख्दैनथ्यो । सत्ताधारीहरूको मस्तिष्कमा विवेक नामको गुण हुन्थ्यो भने आफ्नो संकल्पबाट ऊ चुक्दैनथ्यो ।
राज्य व्यवस्थामा जनताले तिरेको करबाट नपुगेर वैदेशिक र सार्वजनिक ऋणको थुप्रो बोकाइएको छ । परिश्रमी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबैनी र आमाबुबाहरूको कमाइलाई सहकारी बचतका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि जनताको धन बगलीमा लुकाएर मोजमस्ती गर्न पाउनेहरूको त्यो बदनीयतपूर्ण कार्यको कारबाही खोइ ? हिजोका दिनहरूमा यदाकदा एउटा–दुइटा सहकारी संस्था चलाएर उठाएको पैसा सञ्चालकहरूले अपचलन गरे र भागे भन्ने सुनिन्थ्यो, अहिले देशैभरका सहकारी संस्था डुब्ने स्थितिमा कसरी पुगे ? त्यस्ता संस्थाहरूको निगरानी राख्दै अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको स्थापना नै भएको छैन र ?
अंग्रेजीका महान् कवि जोन मिल्टनले लेखेको ‘द लोस्ट पाराडाइज’ नामक महाकाव्यमा उनले ‘पेन्डिमोनियम’ नामक विशेष स्थानको कल्पना गरेका छन्, जहाँ ईश्वरले आफ्ना विरोधी शत्रुहरूलाई जाकेका थिए । त्यो स्थान कोलाहलमय रहेको र त्यहाँ बत्ती रहे पनि प्रकाश होइन, अँध्यारो फैलाउने बत्ती हुन्थे । ईश्वरको अस्तित्व मेटाउन त्यहाँ सदैव अनावश्यक तर्क–वितर्क र होहल्ला हुन्थ्यो ! सरकार, हामी अर्थात् नेपाली जनता (कुनै पनि राम्रा कामको) विरोधी होइनन्, समर्थक हुन्, तिनलाई पेन्डिमोनियममा किन जाक्छौ ?
देशलाई कोलाहलमय बनाउने दुष्कार्य सरकारमा पदासीनहरूबाट जति भएको छ, त्यसभन्दा बढी सम्भवतः विभिन्न दलका कार्यकर्ताबाट हुन गएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारक तत्वचैं दलभित्रको अनुशासनहीनता हो । दलहरूको रोड–म्याप स्पष्ट नहुनु पनि हो । यसरी सिर्जना भएको अस्तव्यतताले नेतालाई, सांसदलाई र जनतालाई अलमलाइराख्न सघाएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म हामी कहिल्यै पनि सुशासन र सामाजिक न्यायको बाटोमा अग्रसर हुन सक्दैनौं । देशको चौथो अंग पनि यस प्रकारको ‘कन्फ्युजन’ (अस्तव्यस्तता) बाट मुक्त छैन ।
पूर्वाग्रहग्रस्त भएर विषयहरूको विश्लेषण गर्दाको विचार देशको, जनताको हितमा विरलै होला । प्रशासनतन्त्रलाई यथास्थितिबाट र अन्यमनस्कताबाट एवं प्राथमिकताको पहिचान नगरी काम गर्ने प्रवृत्तिबाट हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै बालेनहरूले उठाएका कदमहरूको जनस्तरमा अभूतपूर्व रूपले प्रशंसित हुँदै आएका छन् । केही समयअघि काण्डैकाण्डका फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै खोलिँदा प्रचण्ड सरकारले पनि त्यस प्रकारको जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त फुरेको सराहना, प्रशंसा र अभिनन्दन नपाएको हैन । तर, त्यो केही दिनभित्रै हराउँदै गयो ।
बन्दी बनाइएकाहरूको बिनासर्त रिहाइ हुँदै गयो । जीवनभरि पार्टीका लागि समर्पित भएका विभिन्न दलका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको चरित्रहत्या भएको भनी सरकारउपर लागेको लाञ्छना मेटाउन विभिन्न काण्डहरूको उद्घाटन कार्य सेलाउँदै गयो । अहिले पनि कहीँ–कहीँ सरकारले गलत कार्य गर्नेहरूलाई नसिहत दिन रोकेको छैन । तर, कतिपय त्यस्ता कार्यको कार्यान्वयन व्यक्तिगत स्तरमा झरेको, प्रतिशोधमूलक रहेको भनेर विषयलाई टुङ्ग्याउन लागिपरेको देखिन्छ । दूधको दूध र पानीको पानी छुट्ट्याउनुपर्ने होइन र सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले ?
आम जनताका मनमा सरकारप्रति वनमाराझैँ फैलिँदै गएको नकारात्मक चिन्तनबाट सरकारबाहिरका केही इमानदार शक्तिलाई फाइदा भइजाला कि भन्ने सोचले बजेटलाई जनमुखी बजेटका नाममा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्देशित गरेको १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ नाघ्ने हिसाबले अर्थात् झन्डै १९ खर्बको राष्ट्रिय बजेट आयो नै । बजेटका पुच्छारमा २०८१–८२ आर्थिक सुधार वर्ष पनि घोषणा भएको छ । औचित्यहीन प्रदेश सरकारका लागि बजेट विनियोजित गरेर आम नागरिकको करको दुरुपयोगको निर्लज्जतापूर्ण खुला प्रदर्शन गरेको स्पष्ट हुन्छ, यस वर्षको बजेटको प्रसव पीडाको कथा पनि उदेकलाग्दो नै रह्यो । अस्थिर सरकार र कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रको गतिविधिका कारण प्रत्येक आवमा अर्बौंको बेरुजु हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको २०७९–८० को प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकको जम्मा बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । यी बेरुजु सबै कानुन मिचेर गरिएका हुन् र यस्ता बेरुजु रोक्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निकाय पूर्ण रूपले जिम्मेवार देखिँदैन ।
महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनसहित बुझाएका बेरुजु सुल्झाउने आठवटा सुझावमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा जवाफदेहिता बनाउनुपर्ने सुझाव राखिएको कारोबार दैनिकले मुख्य पृष्ठमा लेखेको छ । जे होस्, हामीले बुझ्नुपर्ने सन्दर्भ के छ भने नेतृत्वको ‘भिजन’ स्पष्ट भएको खण्डमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा कार्यपालिकाबीचको समन्वयले काठमाडौँको स्वरूप फेरिएझैँ देशको पनि नेतृत्व र उनको कोटेरीको सपनागत दृष्टि एउटै भएको खण्डमा देश पनि छोटो समयभित्र सबल, सक्षम र समृद्ध बन्न जाने कुरामा दुईमत नहोला ।
तर त्यो हुने कहिले ? युवा पलायनलाई विकल्प दिएर रोक्ने प्रयास हुनुपर्यो, कृषकलाई सन्तुष्ट राख्नुपर्यो, उद्यम र उद्यमीलाई सदैव प्रोत्साहित गर्नुपर्यो । जनताको बचतको दोस्रो–तेस्रो निकायद्वारा अपचलन रोक्नुपर्यो । बजार व्यवस्थापन र बजारको नियमित अनुगमन हुनुपर्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई स्तरीय र विस्तारित गर्नुपर्यो । देशभित्र चिनिएका प्रतिभाशाली युवा–युवतीहरूको प्रतिभा तथा सामथ्र्यको विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्यो । बौद्धिक जगत्को संरक्षण र प्रोत्साहनलाई जोड दिनुपर्यो । विदेशमा रहेका नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा अवसरको सृजना गरेर बोलाउनुपर्यो । सरकारी पदहरूमा बसेर अथवा जनताको सेवाका लागि तत्पर भएर शासनसत्तामा भएकाहरूको सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणलाई रोक्नुपर्यो । मितव्ययिता अपनाउनुपर्यो ।
बरु उत्कृष्टतम नतिजा ल्याएर उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेर ससर्त विश्वका प्रख्यात् विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाका लागि पठाउने योजनाहरू बनाउनुपर्यो । जुन विषयमा अभिरुचि छ, त्यस्ता विद्यार्थीलाई त्यही विषयमा प्रवीण बनाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्यो । सबै काम सरकार एक्लैले नसक्ने भए ठूलठूला करदाता कम्पनीहरूलाई यस्ता योजनामा संलग्न गराउनुपर्यो । घूस लिने प्रत्येक कर्मचारीको पहिचान गरेर तुरुन्तै कठघरामा लैजानुपर्यो । यस विषयमा कुनै बेला थप गन्थन गरौंला, अहिलेका लागि नेपाली मूलका युवाहरूले देश–विदेशमा गरेका उल्लेख्य कामहरूको अभिलेख राखेर तिनको मनोबल बढाउने काम गरौं ।
हालै महिलाहरूमा सबैभन्दा छोटो समयमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा साढे चौध घण्टामा पुग्ने कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएकी फुँजो लामा तथा एउटै याममा तीन पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गरेकी अर्की विश्व कीर्तिमानी युवा पर्वतारोही तथा कलमजीवी पूर्णिमा श्रेष्ठ, पोर्चुगलमा रेस्टुराँ चलाएर युरोप महादेशको प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जिल्न सफल बागलुङका टंक सापकोटाजस्ता प्रतिभाशाली युवाहरूलाई राष्ट्रले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने पंक्तिकारको निवेदन छ सरकारलाई । युवा नै भोलिको नेपालका निर्माता हुन् । आजको नेपालका निर्माता पनि युवा नै हुन् । तसर्थ, युवाहरूको अभिरुचि, क्षमता, प्रतिभा आदिबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले हेक्का राख्नुपर्छ र उनको उत्तरोत्तर उपलब्धिमूलक प्रयासमा सरकारको सहयोग हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि यस्ता प्रयासमा संलग्न गराइनुपर्छ । धेरैजसो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र समूहहरूले यी काम गर्दै आएका छन्, तीबारे पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी सम्प्रेषण होस्, सरकारका तर्फबाट । अन्त्यमा, पपुआ न्युगिनीमा यसै साता भूक्षयका कारण ज्यान गुमाएका त्यहाँका दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान गएकोमा पंक्तिकार त्यहाँका जनता तथा सरकारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्छ । र, सरकारमा रहेका सबै जिम्मेवार नेतृत्वप्रति देशलाई ‘पेन्डिमोनियम’ नबनाउन जनस्तरबाट उठेको आवाजको पुनरावृत्ति गर्दै आजलाई यत्ति नै !