Logo

बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्र्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको ठहर चेम्बरले गरेको हो । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको उसले जनाएको छ ।

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेकोमा उसले जोड दिएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।’

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आइटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आइटी हव निर्माणलगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई पनि उसले सकारात्मक भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको चेम्बरले जनाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउने कार्यक्रम आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधिमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष रहेको उसले भनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा हानको जोड
बजेट कार्यान्वयनमा होटल संघ नेपाल (हान) ले जोड दिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरेकोमा संघले स्वागत गरेको हो ।

प्राथमिकताका साथ घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागत योग्य रहेको हानको भनाइ छ । हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सातै प्रदेश समेटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने गतिविधि उल्लेखनीय रहेको छ ।’

व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थ स्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको हानले भनेको छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा लिजमा दिने, ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहेको हानका अध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।

जनकपुर केन्द्रित वेडिङ डेस्टिनेसन गतिविधि र लुम्बिनीमा बर्थिङ हब बनाउने बजेटको घोषणा उपयुक्त रहेको हानले बताएको छ । बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा होटल संघ नेपालले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको जनाउँदै काठमाडौंलगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिने जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लेखित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेसिक उडान बढाउने कुनै पनि कुरा बजेट वक्तव्यमा नआएको हानले बताएको छ । हालने विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको ग्रिन टुरिजमको अवधारणालाई आत्मसातगर्न होटलहरुमा प्लास्टिकको प्रयोग घटाउँदै निर्मूल गर्ने, ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी बिजुलीबाट खाना पकाउने र पर्यटकीय सवारी साधनहरु बिजुलीबाट सञ्चालनगर्ने अपेक्षित व्यवस्थाहरु बजेटमा नभएको जनाएको छ ।

हालको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न बजेटको महत्वाकांक्षी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र झन्डै १२ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रले छोटो समयमा नै आर्थिक लाभ दिन सक्ने हुँदा घोषित रणनीति र कार्यक्रम इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र आत्मविश्वास बढाउन सरकार चुक्न नहुने पनि उसले बताएको छ ।

मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाई होटललाई फगत सेवा व्यवसायको वर्गीकरणबाट हटाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यतालगायतका पुरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला बढ्ने निश्चित अवस्था नरहेको हानले भनेको छ ।

बजेटको स्वागत र विरोधमा नाडा
नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले बजेटको स्वागतसँगै विरोध गरेको छ । विद्युतिय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने नाडाले बताएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा पटक पटक नियम संशोधन भइरहेको भन्दै उसले उक्त कुरा बताएको हो । सरकारले दिएको सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावित मात्र नभई उद्यमीहरू हतोत्साहित हुँदै गएको उसले भनेको छ ।

सरकारले खस्किँदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरूलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे पनि नाडाले बताएको छ । यद्यपि वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई भने स्वागत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्