Logo

स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहको १५ करोड बेरुजु

स्याङ्जा– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्याङ्जाका ११ वटै स्थानीय तहको १५ करोडभन्दा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पालिकाहरूको १५ करोड ३२ लाख बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल बजेट १६ अर्ब ६८ करोडमध्ये लेखापरीक्षणमा ०.९२ प्रतिशतले हुन आउने बजेट बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुमध्ये ५ नगरपालिकाको ११ करोड ८ लाख र ६ गाउँपालिकाको चार करोड २४ लाख रहेको छ ।

रकमको आधारमा नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पुतली बजारको छ । सबैभन्दा कम गल्याङ्को छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु हरिनासको २.८८ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ०.१० प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुतली बजारको दुई अर्ब ३५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड ८ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गल्याङ्मा दुई अर्ब तीन करोडको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४१ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

चापाकोटको एक अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षणमा एक करोड ७४ लाख बेरुजु देखिएको छ । भीरकोटको एक अर्ब ४३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ५९ लाख बेरुजु देखिएको छ । वालिङको दुई अर्ब ४२ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा दुई करोड २३ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकातर्फ अर्जुनचौपारीको एक अर्ब ८८ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा ३६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

आँधीखोलाको एक अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको छ भने कालीगण्डकीको एक अर्ब ४५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १५ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी फेदीखोलाको एक अर्ब एक करोडको लेखापरीक्षणमा ३९ लाख ७८ हजार बेरुजु छ भने बिरुवाको एक अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ३२ लाख बेरुजु देखिएको छ । हरिनासको ९७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा दुई करोड ८० लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

जिल्लाका पालिकामध्ये पुतलीबजार, भीरकोट र चापाकोट नगरपालिका तथा हरिनास गाउँपालिकाको बेरुजु रकम एक प्रतिशतभन्दा बढी छ । अन्य पालिकाको बेरुजु एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका पालिकाहरूमा २६ करोड ५७ बेरुजु रकम उल्लेख भएकोमा ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ११ करोड २४ लाख बेरुजु कम भएर १५ करोड ३२ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहलाई आवधिक योजना तर्जुमा, श्रोत तथा बजेटको पूर्वानुमान, आन्तरिक श्रोतको परिचालनमा गम्भिर हुन भनेको छ । योजना छनोट र आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, रकमान्तरलाई व्यवस्थित गराउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्