कर्णाली राजमार्गलाई बजेटमा उपेक्षा

जुम्ला– समयमै स्तरोन्नति नहुँदा मृत्युमार्गको परिचय पाएको कर्णाली राजमार्गलाई आगामी आवको बजेटमा समेटिएको छैन । कर्णालीका विगतकै योजनालाई निरन्तरता दिएको संघीय सरकारले कर्णाली समृद्धिको मार्ग मानिएको कर्णाली राजमार्गलाई फेरि उपेक्षा गरेको हो । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्यो । यो अवधिसम्म पनि राजमार्ग पूर्णरूपमा कालोपत्रे र यात्रुका लागि भरपर्दाे सडक बन्न सकेको छैन ।

सडक सञ्चालनको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि धुलो र हिलोबाट कर्णालीबासीले सास्ती मात्र पाएका छैनन् पटक पटक हुने सवारी दुर्घटनाले सयौंको मृत्युसमेत भइसकेको छ । जोखिम राजमार्गकै कारण पटकपटक दुर्घटना हुन थालेपछि कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गमा कहलिएको छ । प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकनुसार बितेको एक दशकमा मात्रै एक हजार ८२१ दुर्घटनामा ९९१ को ज्यान गएको छ भने एक हजार ५२७ गम्भीर घाइते भएका छन् ।

अझै २०७० सालभन्दा अघिको केही तथ्यांकलाई मात्र हेर्दा कर्णाली राजमार्गमा २०६६ चैत ५ गते दैलेखको किटुमा गाडी दुर्घटना हुँदा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०६८ मंसिरमा कालिकोटको सेराबाडा बित्तामोडमा २८ जनाले ज्यान गुमाए । त्यही आसपासमा जुम्लाको गाडगडेनीमा दुर्घटना हुँदा १३, दैलेखको खिड्कीमा १४ र सुर्खेतको कल्याणकाधमा १५ को मृत्यु भएको थियो भयो । दुई तीन वर्षयताका घटना क्षतिको गणना छैन । यातायात सुविधाका लागि आतुर कर्णालीवासीका लागि यो मृत्युमार्ग भएको छ ।

दुर्घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् तर कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको अध्ययन गर्ने हो भने कमजोर पूर्वाधार, साँघुरो सडकमै जोखिम मोलेर गर्नुपर्ने यात्राका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । कर्णालीको विकास नभई मुलुकको समृद्धि हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले पनि कर्णालीको लाइफलाइन मानिएको, कर्णाली राजमार्गको मृत्युमार्ग भनिने परिचय बदल्न ठोस रूपमा बजेट छुटाउन सकेको छैन ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट पाउन सकेन । सुर्खेत–जुम्ला २३२ किमी दूरी रहेको कर्णाली राजमार्ग स्तरवृद्धिको विषय संघीय सरकारको अझै प्राथमिकतामा नपर्नुले राज्य कर्णाली प्रतिअनुदार रहेको स्पष्ट भएको छ । दैखोला–जुम्ला खण्डको १०४ किमिमा स्तरवृद्धिको काम भए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

सुर्खेत–दैखोला खण्डको पादुका खोला सडक धुलो र हिलोले यात्रा गर्नै मुस्किल छ । कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि कर्णालीका सांसदले पहल नगरेका होइनन् । तर संघीय सरकारको बजेटमा प्राथमिकतामा नपर्दा कर्णाली उपेक्षित बनेको हो । कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगडी सडकमा हरेक वर्ष कार्यालयको नियमित बजेटबाहेक बजेट बक्तव्यमा प्राथमिकता साथ समेटिएको छैन । जसका कारण कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्गकै रूपमा चिनिएको छ ।

कर्णालीमा विकाससँगै चेतना भित्र्याएको कर्णाली राजमार्ग राज्यकै उपेक्षाले मृत्युमार्ग परिचय पाएकोले परिचय बदल्न सरकारकै ध्यान पुगेको छैन । विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीको वर्तमान अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै सम्बोधन गरेको देखिन्न । बजेटमा केही पुराना योजनालाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्ग लगायतका महत्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि ठोस बजेट नै छैन । नियमित शीर्षकमा आउने बजेटले राजमार्गको खाल्डो पुर्न, नाली बनाउनसमेत पुग्दैन । कर्णाली राजमार्गलगायत अन्य योजना विगतदेखि बजेटमा सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमा बजेट नदिँदा अवस्था ज्यूका त्यूँ छन् । नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा पर्यटक भित्र्याउन कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको स्तरवृद्धि नभई सम्भव छैन ।

तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रकै पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कर्णाली ओझेलमा परेको पर्यटन व्यवसायी नोर्बु लामा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णाली राजमार्ग सुधार भएमा आफै पर्यटक आउँछन् । मृत्युमार्गको परिचय बदल्न जरुरी छ । कर्णालीबासीलाई यातायात सेवा चाहिएको हो । मृत्यु दिने सडक होइन । हाम्रा समस्याप्रति सरकार कहिले उत्तरदायी हुने ?’