Logo

ऋणमा डुब्दै बजेट

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा ल्याएको यो बजेटप्रति टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । विगतमा जस्तै सत्तापक्षले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोध गर्ने काम यसपटक पनि सुरु भइसकेको छ । बजेटप्रति वस्तुपरक ढंगले टिप्पणी गर्नेहरू निकै कम छन् ।

आगामी बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ९४ करोड र अरू अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याएका छन् । बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा प्रशस्त बजेट दिइएको छ । आइटीलगायतका धेरै क्षेत्रमा नयाँ–पुराना कार्यक्रमहरू आएका छन् । बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि कार्यान्वयनको विषय ठूलो छ । यो बजेट कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ, आगामी दिनले देखाउनेछ । मुख्य विषय मुलुकको अहिलेको प्रमुख समस्यालाई चिरेर अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने गरी बजेट आएको छ वा छैन हो । बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्ने गरी त्यस्ता विशेष कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यसो भन्दैमा बजेट पूर्ण रूपमा नराम्रो छ भन्न खोजिएको होइन ।

अर्थमन्त्री र उनको टिमले आगामी वर्ष पनि राजस्व बढ्ने संकेत नदेखेपछि बजेटको स्रोत मिलानका लागि ऋणको आकार बढाएका छन्, जुन स्वाभाविक नै हो ।

खासमा सामान्य रूपको बजेट आएको छ । एक गैरअर्थशास्त्रीका रूपमा पुनले ल्याएको बजेटलाई धेरै आलोचना गर्नु पनि उचित देखिँदैन । बजेटको आकार बढाएपछि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेको ठूलो समस्या राजस्व असुली कम हुनु हो । राजस्वको दायरा बढाइनेछ मात्र भनिएको छ । यो प्रत्येक वर्षको बजेटमा भनिँदै आउने विषय हो । दायरा बढाउनेतर्फ खासै कुनै ठोस कार्यक्रम आएका छैनन् । राजस्वका दर चलाउँदा जहिले पनि विवाद हुने गर्छ । दर चलाउने भनेको एउटा पक्षलाई फाइदा र अर्को पक्षलाई बेफाइदा पुग्नु हो ।

यस्तोमा विवाद नआउने विषय रहेन । तर, राजस्वको दर परिवर्तन मुलुकको हितमा गरिएको छ भनेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । यथार्थता देखाउन सक्नुपर्छ । तर, यहाँ दरमा परिवर्तन गरिए पनि बेतुकका मात्र तर्क दिइन्छ । अर्थमन्त्री पुनले फेरि फलामे उद्योगमा करका दर परिवर्तन गरेका छन् । यसको विरोध सुरु भइसकेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही उद्योगको दर परिवर्तन गरेका कारण आलोचना खेप्नुपरेको थियो । अब पालो पुनको बनेको हो ।

अर्थमन्त्री र उनको टिमले आगामी वर्ष पनि राजस्व बढ्ने संकेत नदेखेपछि बजेटको स्रोत मिलानका लागि ऋणको आकार बढाएका छन्, जुन स्वाभाविक नै हो । व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा, घर खर्च चलाउन घरको आम्दानीले नपुगेपछि ऋण खोज्ने गरिन्छ । राज्यको हकमा पनि यही नियम हो । तर, राज्यलाई ऋण कताबाट लिने भन्ने सुविधा छ । खासमा आन्तरिक ऋण बढाएर गल्ती गरिएको छ । आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण लिन जोड गर्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋण लिँदा सरकार आफैंलाई ब्याज थोरै तिरे पुग्छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान आउन कठिन भएको छ । तर, ऋण नै लिन खोज्दा नपाउने अवस्था अवश्य पनि छैन । अहिलेसम्म लिएका ऋणको साँवाब्याज फिर्तामा सरकार असफल छैन । त्यसैले आगामी बजेटमा पनि बाह्य ऋण बढाउन जोड दिनुपथ्र्यो । अर्कातिर हाम्रो सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यस अर्थमा हामी धेरै समस्यामा छैनौं भन्न सकिन्छ ।

तर, आन्तरिक राजस्व खुम्चिएकाले पुरानो ऋण तिर्न हामीसँग कमाइ छैन । आम्दानी नभएपछि ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो सबैभन्दा विडम्बनाको विषय बनेको छ । आगामी वर्ष मात्र साँवा र ब्याज तिर्न करिब ४ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक ऋण लिएर राजनीतिक दलको स्वार्थमा जथाभावी रूपमा कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार बढाउँदै लैजाने, अनियमितता गर्ने र भएको खर्च पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने हो भने आगामी दिनमा हामी कहाँ पुग्छौं, सोचनीय विषय छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्