प्रदेशको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २१ वटा अधिकार सूचीमध्ये अनुसूची–११ मा प्रदेशभित्रको व्यापार र अनुसूची–२० मा कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात र अनुसूची–१७ मा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार छ । यस्तै अनुसूची–७ मा रहेका संघ–प्रदेशका साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा रहेका संघ–प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीमा पनि प्रदेशका उद्योग व्यवसाय, व्यापारलगायतका अधिकार छन् । विगतमा केन्द्रमा बन्ने आर्थिक नीति, कार्यक्रमले जिल्लाका समस्या पहिचान गरी वास्तविक रूपमा विकास हुन नसकेको बताइँदै गर्दा संविधानले प्रदेशमा सुनिश्चित गरेका अधिकारले त्यस प्रदेशमा औद्योगिकलगायतका विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ । नवगठित प्रदेश सरकारहरूले विस्तारै प्रदेशका ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधिहरू धमाधम बनाउँदै छन् । यस सन्दर्भमा प्रदेशका हाल तोकिएका राजधानी वा त्यहाँका जिल्लास्थित केही व्यवसायीसँग प्रदेशले लिने आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित गरी कारोबार सहकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

लोडसेडिङ हटाउनु आवश्यक
कृष्ण कटुवाल
अध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
हेटौंडालाई प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी बनाएपछि मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायीमा धेरै उत्साह छाएको छ । हेटौंडा औद्योगिक हव बन्न सक्छ । तर, प्रदेश सरकारले औद्योगिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन जरुरी छ । हेटौैंडा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १०० वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छन् । क्षेत्रफलअनुसार उद्योगको संख्या न्यून छ । अब खाली जग्गाको सदुपयोग गरी पूर्वाधार तयार गरी अन्य उद्योग पनि थप्नु जरुरी छ ।
हेटौंडा–१४ मयुरधापमा २०० बिगाहा जग्गामा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्र–२ मा पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर मात्र उद्योगलाई ल्याउनु आवश्यक छ । हेटौंडामा औद्योगिक सुरक्षामा ठूलो चुनौती छ । सबै हिसाबले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ । एक उद्योग एक मजदुर युनियन बनाउनु जरुरी छ । उद्योगी र मजदुर दुवैको साझा हितमा नीति बनाउनु जरुरी छ ।
लोडसेडिङमुक्त देश भनेर घोषणा गरिए पनि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक तीन/चार घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाउन लोडसेडिङ मुक्त गरिनुपर्छ । सरकारको कर नीतिले पनि हामी मारमा छौं । घर बहालसम्बन्धी नीतिमा पनि केही परिमार्जन गरिनुपर्दछ । औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने सम्बन्धमा पनि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ । कच्चा पदार्थ आयात सम्बन्धमा लाग्ने करमा केही खुकुलो बनाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले राज्यले नीति बनाउनु जरुरी छ ।प्रस्तुति: केशव समर्पण

अवसरमुखी आर्थिक नीति चाह्न्छि
सुनिलकुमार साह
महासचिव, चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, रौतहट

प्रदेश नम्बर २ लाई समृद्ध बनाउन सबैभन्दा पहिले यहाँका अवसरको पहिचान गर्नुपर्छ । मुलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र यातायात प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना यो प्रदेशमा रहेका छन् । भारतसँग जोडिएको प्रदेश भएकाले सबै स्थानमा सडक सञ्जाल व्यवस्थित बनाइनुपर्छ ।
रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र बारामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा निजगढ काठमाडौं जोड्ने दु्रत राजमार्गले पनि २ नम्बर प्रदेशलाई बलियो बनाउने आधार देखिएको छ । अत्याधुनिक कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरी लाखौ बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने आधार पनि धेरै छन् । प्रदेशलाई हरेक किसिमबाट समृद्ध बनाउन सिँचाइको भरपर्दाे व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा गुणात्मक सुधार गरी निर्यात बढाउन सके यो प्रदेशलाई समृद्धि बन्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।
यो प्रदेशमा वनजंगलसमेत प्रसस्त रहेकाले त्यहाँ पाइने जडिबुटीको उपयोग गर्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशमा अहिले पनि हजारौं कलकारखाना भएकाले ती कलकारखानालाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ ।
पर्यटनको समेत प्रसस्त सम्भावना रहेको यो प्रदेशमा पर्ने चुरे शृङ्खला, पर्सा वन्यजन्तु निकुन्ज, ऐतिहासिक जानकी नगरी जनकपुरधाम, कोशी वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी टप्पुलाई स्तरोन्नति गरी दैनिक हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकबाट पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिने सम्भावना छ ।प्रस्तुति :सुब्बा कार्की

 तीन ‘ज’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
विष्णुबहादुर शाही
पूर्वअध्यक्ष, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ
जनसंख्याका हिसाबले सानो र आर्थिक रूपले विपन्न भए पनि प्रदेश नम्बर ६ भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । जसरी भूगोलका हिसाबले ठूलो छ, यस प्रदेशमा सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा छन् । प्रदेश नम्बर ६ को आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले मुख्य गरी तीन ‘ज’ (जंगल, जडिबुटी र जलविद्युत्)लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
भेरी र कर्णाली नदीबाट प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ । ठूला आयोजनामा आफैंले लगानी जुटाउन नसकिएको अवस्थामा वाह्य लगानीसमेत भित्र्याउनुपर्छ । हामीले जलविद्युत्को विकास मात्रै गर्न सक्यौं भने पनि प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।
त्यस्तै अर्काे प्रचुर सम्भावना भनेको जडिबुटी हो । हाम्रो प्रदेशमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्चागुन्बुदेखि अन्य कयौं जडिबुटी पाइन्छन् । यीनलाई क्वीन्टलका हिसाबले होइन, प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सक्यौं भने राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यस्तै प्रदेश नं. ६ मा प्रशस्त मात्रामा जंगल पनि छ । यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । वनको संरक्षण र सदूपयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । यी तीन ज अर्थात् जल, जडिबुटी र जंगललाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौं भने आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।
प्रदेश नम्बर ६ को अर्काे सम्भावना भनेको खानी तथा खनिज हो । दैलेखमा ग्यास खानी भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै फलाम, तामा, सुन जस्ता बहुमूल्य धातु र बहुमूल्य रत्न पत्थरको खानी, चुनढुंगा खानी पनि हाम्रो प्रदेशमा छन् । यस्ता खानीलाई उत्खनन्का लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति लिन सक्नुपर्छ । दैलेखको ग्यास उत्खनन् गरी प्रशोधन र वितरण गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि प्रदेश ६ लाई नै पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ६ अहिले कुनै पनि अन्तरदेशीय नाकासँग जोडिएको छैन । तर उत्तरतर्फबाट चीनसँगका नाका खुलाउन सकेको खण्डमा यो प्रदेशको मुहार नै फेरिने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले उत्तरी नाका खुलाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्तरतिरको नाका खुलाउन सक्ने हो भने अहिले कायम रहेको भारतीय एकाधिकार बजारमा हट्नेछ । हामीले किन्ने सामग्री सस्तोमा र बाहिर बिक्री गर्ने वस्तु महंगोमा बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ र हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाउँछ । उत्तरी नाका खोल्नतर्फ सरकारको ध्यान जानु एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
यसका साथै पर्यटन पनि यो प्रदेशको समृद्धिको एक बलियो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, ताल तलैया, कला संस्कृति, धार्मिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विश्व परिचित मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने पहुँच मार्ग निर्माण गरी छ नम्बर प्रदेशलाई पर्यटन हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल रारादेखि गहिरो ताल से–फोक्सुण्डो पनि हाम्रो प्रदेशमा छन् । यस्ता सम्भावनालाई प्रदेश सरकारले बेलैमा चिन्नु आवश्यक छ ।
यी सबै कुराको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले राज्यले अवलम्वन गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीतिअन्तर्गत सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजानु पर्छ । लगानीका लागि बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ भने शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदेश सरकारले दिन सक्नुपर्छ । प्रस्तुति: गोविन्द खत्री

तत्काल र दीर्घकाल छुट्याएर नीति बनाउनुपर्छ
प्रकाश मुन्दडा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
प्रदेश नम्बर १ सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकेन । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाइसकेका छन् । हामी धेरै पछि परिसकेका छौं । अब स्थानीय सरकार पनि गठन भइसकेको छ । स्थानीय सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ । अब सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम छुट्याएर नीति बनाउनुपर्छ ।
तत्कालका लागि विगतदेखि पेन्डिङमा रहेका फाइललाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । विराटनगर–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । विराटनगरका लागि गर्नुपर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) चक्रपथ जस्ता काम तत्काल गर्नुपर्छ । यी काम पेन्डिङमा छन् ।
दीर्घकालका लागि अरुण तेस्रो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, रेलमार्गजस्ता कामलाई नीति नै बनाएर प्रदेश सरकार अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र गर्ने कामलाई योजना बनाएर प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ । अब पक्ष र विपक्ष नभई सबै दल एकजुट भएर आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ । हरेक दिन सयौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । व्यापार घाटा हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । नयाँ उद्योग नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन । निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योगका लागि सरकारले कर, राजस्व र विद्युतमा छुट दिनुपर्छ । अझै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश नम्बर १ कै कुरा गर्ने हो भने १४ वटा जिल्लामा कुन जिल्लाका लागि के आवश्यक छ त्यसैअनुसारको योजना बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश १ मा विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो झापाको केचनाकवल पर्दछ । यी ठाउँ पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान हुन् । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल पनि पूर्वमै पर्छ । अब नीति बनाएर सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु हिमालबाट हुने फाइदा १ नम्बरले लिनुपर्छ । अहिलेसम्म सगरमाथाको लाभ काठमाडौंले लिइरहेको छ । धार्मिक पर्यटनको पनि १ नम्बर प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना छ । पाथिभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, छिन्नमस्ताजस्ता धार्मिकस्थल छन् । यी धार्मिकस्थलमा हरेक वर्ष आन्तरिक र भारतबाट हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन् । ऊर्जाको पनि प्रचुर सम्भावना छ । मुलुककै उर्बर भूमि १ नम्बरमै छ । खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक्नुपर्छ । लगानी र उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्छ प्रदेश सरकारले । अब त आफ्नो प्रदेशअनुकूल नीति बनाउन सक्छ प्रदेश सरकारले । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सहज किसिमबाट आफ्नो प्रदेशमा आएर लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । उनीहरूका लागि सरकारले के–केमा छुट दिने त्यसको अगाडि नै निक्र्योल गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको रोजगारी र निर्यातमूलक उद्योग आवश्यक छ ।प्रस्तुति: मीनकुमार नवोदित

तीव्र औद्योगिकीकरणको नीति अपरिहार्य
एजाज आलम
प्रदेश–५ संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघ

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि ब्यापार घाटा यो वर्षमा साढे ८ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । अहिले त मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ निर्माणका काम हुन्छन् । यसले आयात झनै बढाउँछ । स्थानीय उत्पादन बढ्ने भन्दा घट्दै जानेछ । पहिलोपटक संघीयताको अभ्यासमा गइरहँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन पनि सक्छ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारले ढिलो नगरी उत्पादन, राजस्व र रोजगारी बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ । संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्रदेश आफैं बनाउँछौं भन्ने संकल्प प्रदेश सरकार र सबै जनप्रतिनिधिमा हुन जरुरी छ । अब केन्द्र सरकारको आशा गर्नु हुँदैन । गरेर सम्भव पनि छैन । हामीलाई आफ्नो प्रदेशलाई आफैं आत्मनिर्भर वा अन्तरनिर्भर नबनाई सुखै छैन । यदि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौं भने संघीयता धरापमा पर्नसक्छ । उत्पादन बढाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटै माध्यम औद्योगिक विकास नै हो । तीब्र औद्योगिक विकास विना संघीयता सफल हुन सक्दैन । सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनी केन्द्र सरकारले गरेको घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश ५ को हकमा कुरा गर्नुपर्दा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको प्रतिवेदन अनुसार यथाशीघ्र काम थाल्नुपर्छ । दाङ र नेपालगन्जमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्घाटन भएको आधा दशक पुग्न लाग्दा पनि विद्युत्का कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने नीति अंगिकार गर्नुपर्छ ।
संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकाले प्रदेश सरकारले सोही लक्ष्यलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थालाई पनि तिनको सबलीकरण र सुदृढीकरण गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको सहयात्रीका रूपमा नीजि क्षेत्रसँगै साथमा लिएर जानुपर्छ । पुरानै ढाँचाको आर्थिक नीतिले मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्न ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा स्रोतको माग अत्यधिक हुने र विद्यमान स्रोतले नधान्ने भएकाले नयाँ स्रोतको खोजी पनि गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै प्रकारको कर असुली गर्ने भएकाले समस्या आउनसक्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । वस्तुका आधारमा भ्याटको दर फरक–फरक हुनुपर्दछ । स्वदेशी लगानीका उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहन दिने आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात र कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा अब खर्च अनुसारको स्रोत परिचालन हुनुपर्छ । हामीसँग स्रोत सीमित छन्, तर माग भने अत्यधिक भएकाले वित्तीय स्रोत बढाउनैपर्छ । औद्योगिक विकाससँगै कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषि पेशा व्यवसायलाई उद्योगमा रूपान्तरण नगरी समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जानैपर्दछ । यसवाहेक जलविद्युत, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पु¥याउनुको विकल्प केन्द्र र प्रदेश सरकारसामु छैन । त्यसका लागि दैनिक १५ सय बढीको संख्यामा विदेशिने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ ।प्रस्तुति: टोपराज शर्मा

प्रदेश ४ मा धार्मिक पर्यटनको पनि सम्भावना छ
गणेशबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
लक्ष्मी हाउस प्रालि, पोखरा
प्रदेश नम्बर ४ सम्भावना नै सम्भावनाको खानी भएको क्षेत्र हो । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्न सके यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि हामीले सोचेभन्दा छिटो र दु्रत गतिमा गर्न सक्छौं । अझै भनौं यहाँ धार्मिक पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ ।
उत्तरी सिमाना चीनबाट भगवान गौतम बुद्धका अनुयायी पर्यटक र दक्षिणतर्फ भारतबाट हिन्दू धर्मावलम्बीलाई हामीले भित्र्याउन सके यो प्रदेशले अरु केही गर्नैपर्दैन । धार्मिक पर्यटक भित्र्याउनका लागि सबैजसो क्षेत्रमा सडक सञ्जाल भने पुराउन सक्नुपर्छ । धार्मिक पर्यटकलाई बढावा दिएसँगै यसबाट अरु प्रचुर सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ । भारतीय पर्यटकहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, विन्ध्यवासिनी मन्दिरलगायतमा दर्शन गर्न आउने गरेका छन् भने चीनबाट बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी, विश्वशान्ति स्तुपालगायतका क्षेत्रमा लक्षित गरी आउने गरेका छन् ।
पर्यटन व्यवसाय फस्टाएमा त्यससँगै सम्बन्धित कृषि, उद्योगधन्दा, कलकारखानामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यहाँको कृषि क्षेत्रले राम्रो गर्न सके पर्यटनलाई त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रको समेत यहाँ धेरै सम्भावना छ । यो प्रदेश उत्तरमा कोरोला नाका र दक्षिणमा भारतको सिमानासँग जोडिएकाले हिमालीदेखि पहाडि हुँदै तराईसम्मका ११ जिल्लामा धेरै सम्भावना देखिएका छन् । ती सम्भावनाको खोजी गरी हामीले प्रचारप्रसार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारी र नीजि क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने सहजै लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।
पोखरा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न उद्योगमा हाल करिब ४ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । अब हामीले यसलाई अझ विस्तार गरी नेपाली युवालाई यही रोक्ने गरी विभिन्न उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । जहिले पनि उद्योगी व्यवसायी र मजदुरको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारी सहयोग नभएमा उद्योगधन्दा दिगो बन्न सक्दैनन् ।
प्रदेश सरकारले यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीजि तथा व्यवसायी मैत्री आर्थिक नीति र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यहाँ नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेलाई राज्यले केही सहुलियत दिनुपर्छ । कामको खोजीमा विदेशीने गरेका नेपाली युवा जनशक्तिलाई अब संघीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट रोक्नुपर्ने देखिन्छ । पोखरा प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी भएको नाताले यहाँ खेलकुदको पनि उतिकै सम्भावना छ । खेल पर्यटनको माध्यमबाट पनि समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।प्रस्तुति: दीननाथ बराल

प्रदेशको आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ
रुकमणी देवकोटा
उपाध्यक्ष, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, धनगढी
म हाल उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा छु । प्रदेश नं. ७ अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको प्रदेश पनि हो र यो प्रदेश सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि हो । यहाँको करिब आधा जनसंख्या भारतसँग रोजगारीमा प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भर्खरै मात्र प्रदेश सरकार गठन भएको छ र सँगसँगै ७ वटा मन्त्रालय पनि सुचारु भइसकेका छन् । प्रदेश नं. ७ को मुकाम रहेको धनगढी व्यापारिक दृष्टिकोण निकै महत्वपूर्ण छ ।
अहिले प्रदेश सरकार चलाउने र नीतिनियम बनाउने पनि हाम्रै समुदाय अर्थात् व्यवसायीहरुबाटै बनेका छन् । उहाँहरुले यहाँका जनताको पिर मर्का राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । उहाँहरुले यहाँका जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्रदेश सरकारले यहाँका जनतालाई सहज हुने गरी नीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । पहाड, तराई र हिमाललाई सुहाउँदो खालको आर्थिक नीति हुनुपर्ने देखिएको छ । यहाँका जनताले ढाड सेक्ने गरी कर तिर्नुपरेको छ । यसलाई सहुलियत हुने खालको नीति आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउने छौं ।
अहिलेको आर्थिक नीति जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । जनताले रोजगारीका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत र तेस्रो मुलुक धाउने क्रमबाट मुक्त पाउनुपर्छ । एक घर एक रोजगारी नीत ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । यहाँ पर्यटकीय स्थल, जलविद्युत् आयोजनाहरुको पहिचान गरि र त्यसलाई संरक्षण तथा सुचारु गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी देखिन्छ । यसलाई सुचारु तथा संरक्षण गरेमा आर्थिक उपार्जन हुने सम्भावना देखिन्छ । प्रदेश नं. ७ मा कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यहाँका जनताले उद्योग स्थापना गर्न चाहे कर मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नागरिक र उद्योगी व्यवसायीबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुनसक्छ । वाह्य लगानी आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने छ । अहिले भएका उद्योगधन्दालाई संरक्षण गर्न पनि राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ ।प्रस्तुति: हिमेश विक