उद्योगी फेरि विभाजित

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फलामे छड उद्योगमा लाग्ने करका दर परिवर्तन गरेपछि फेरि विवाद सिर्जना भएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ मा पहिलो पटक यो क्षेत्रको कर चलाएपछि ठूलो विवाद आएको थियो । यसको तीन वर्षपछि करमा परिवर्तन गर्दा फेरि विवाद उठेको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाएका छन् । छडको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा भन्सार बढाएर एकबाट २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै बिलेटमा लाग्दै आएको भन्सारलाई यथावत् राखिएको छ । अहिले यसमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क भने हटाइएको छ । अहिले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । तर, स्पन्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क हटाइएको छैन ।

शर्माको कर परिवर्तनबाट बिलेट प्रयोग गरी छड बनाउने उद्योग प्रभावित बनेका थिए भने पुनको कर परिवर्तनबाट स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने उद्योग मारमा परेका छन् । यही कारण व्यवसायीहरु विभाजित बनेका हुन् । पछिल्लो कर परिवर्तनप्रति केही उद्योगीहरुले स्वागत गरेका छन् भने केहीले बुधबारै पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले ३८ अर्ब लगानी भइसकेको उद्योग क्षेत्र डुब्ने अवस्था आएको बताएको छ । स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाइएको विरोधमा संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीतिले उद्योग डुब्ने अवस्था आएको बताएको हो । ‘एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारी नीतिले ३८ अर्बको उद्योग डुब्ने अवस्था आएको छ ।’

२०७८ भदौमा तत्कालीन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाएको थियो । यससँगै बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला लिइएको यो नीतिमा अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत फेरबदल गरेका छन् । शर्मा र पुन दुवै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले बजेटमार्फत गरिएको व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याएको बताए । बजेटले ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको उनको आरोप छ । पछिल्लो समय माग घटेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँदा बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको संघको भनाइ छ ।

‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन ग¥यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’ संघका अनुसार हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक लागु हुनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । हाल २४ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

बिलेट उद्योगीको आंशिक समर्थन
बिलेटमा आधारित उद्योगले भने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । संघकै अर्को पक्षका नेता तथा शाख टोरस्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश शाखले असमान कर व्यवस्थामा केही सहज भए पनि अझै पनि इण्डक्सन मिल (मेल्टिङ प्लान्ट)लाई राज्यको संरक्षण रहेको आरोप लगाए । प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ पछि रोलिङ मिल उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ बिलेट्सको पैठारीमा असमान रुपले राजस्व थप गर्दै इन्डक्सन फर्नेस मिलले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थहरुमा एकतर्फी कर छुट गरिएको उनको भनाइ छ । जसमा स्पन्ज आइरन, स्क्राप र पिग आइरनको पैठारीमा एकतर्फी रुपमा कर छुट गरिएको उनले बताए ।

आर्थिक विधेयक २०८१ ले यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै बिलेट्सको पैठारीमा ५ प्रतिशत भन्सार, स्पञ्जको पैठारीमा २.५ प्रतिशत भन्सार तथा पिग र स्क्रापमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ । ‘तयारी वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत बिलेट्सको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा नै लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउँदै सबै तयारी वस्तु फलामे छडमा मात्रै १ हजार प्रतिटनका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य छ,’ शाख भन्छन् । शाखसहित पाँच यस्ता उद्योगले आर्थिक विधेयकको स्वागत गरेका छन् ।

शाखका अनुसार हिजोको दिनमा असमान कर व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द गरेका, उत्पादन तथा कर्मचारी कटौती गरेका बिलेट्समा आधारित रोलिङ मिलहरुले उत्पादन प्रक्रियामै लागत कम पर्ने इण्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित फलामे छडसँग आजका दिनदेखि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता थोरै बढेको छ । ‘तथापी एकै प्रकारका उद्योगहरुका कच्चा पदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्नेमा अझै पनि इण्डक्सन फर्नेस उद्योगको कच्चा पदार्थमा कम्तिमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल कम लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई समेत आगामी दिनमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीद्वारा बचाउ
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् । सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले आपसी सल्लाह र पर्याप्त छलफलबाटै स्पन्जमा कर बढेको उनको भनाइ छ । ‘तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो । स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं ।’

सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकोले मेटेरियलको स्क्राब, स्पन्ज र ब्लेडलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि मन्त्री पुनले बताए । कच्चा पदार्थमा नयाँ स्ल्याब कायम गरेर सच्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।