दबाब झेलेर सानो बजेट ल्यायौं

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न पक्षबाट आएका दबाबलाई झेलेर आगामी वर्षका लागि सानो आकारको बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले बजारमा हल्ला भएजस्तै १९ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सबैतिरबाट दबाब आएको जानकारी दिँदै आफ्नो टिमले ठूलो आकारको नबनाएको दाबी गरे ।
‘बजेट लेखनको अन्तिम दिन रातिसम्म विभिन्न ठाउँबाट आयोजनाहरु समावेश गरी आकार ठूलो बनाउन टेलिफोन र म्यासेजहरु आएका थिए । तर, हामीले संयमित भएर बजेट बनाएका छौं । बजेटलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बनाएका छौं ।’

मन्त्री पुनले दबाब दिने राजनीतिक दल वा नेता विशेषको नाम भने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बजेटको आकार बढाउन सत्ता पक्षको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र अन्य नेताहरुले दबाब दिएका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि योभन्दा ठूलो आकारको बजेट चाहेको ती अधिकारीले बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ मा आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यो चालु आवको बजेटभन्दा एक सय अर्ब अर्थात् ६.२ प्रतिशतले ठूलो छ । चालु आवमा हुने वास्तविक खर्चको तुलनामा भने यो बजेट निकै ठूलो हो । अहिलेसम्म यो वर्षको बजेट ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ६३.७२ प्रतिशतमात्र हो । वर्षका पछिल्ला महिना खर्च हुने परम्परालाई हेर्दा आगामी डेढ महिनामा खर्च साढे १३ खर्ब वरीपरी पुग्ने छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आकार नबढाए सँगै बजेट पनि आगामी दिनमा आशा जगाउने खालको ल्याएको दाबी गरे । ‘उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित र प्रतिस्पर्धी गराउने गरी आशा जगाउने बजेट आएको छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले केही क्षेत्रमा करका दरमा गरिएको परिवर्तनले विवाद सिर्जना भए पनि केही मान्छेको अनुहार हेरेर दर परिवर्तन नगरिएको बताए । ‘सरोकारवालाको सुझाव र अध्ययनका आधारमा करका दर परिवर्तन गरेका छौं,’ उनले भने ।

युवाहरुमा देशभित्रै अवसरको खोजी गर्ने र उनीहरुको निराशा हटाउने प्रयास गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र साथमा लिएर मनोबल बढाउने कोसिस गरिएको बताए । उनले भने, ‘ठूला पूर्वाधार सरकार एक्लैले बनाउन सक्दैन, अब यसमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘जुन प्रदेशको विशेषता छ, सोही क्षेत्रका उत्पादनको हब बनाउने प्रयास गरिएको छ । त्यहाँ अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी केन्द्रित हुनेछ । अध्ययन, तालिम त्यहाँ केन्द्रित हुनेछन् । साथै, स्थानीय तहका हरेक पालिकाका केन्द्रलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । रोजगारी अब स्थानीय तहमै सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने कोसिस गरिएको छ ।’

चितवन, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्र अहिले बढी भाइब्रेन्ट देखिएका कारण सरकारले पूर्वाधार बनाउने उनले बताए । ‘यातायात पूर्वाधार बनिसकेपछि बीचका भेगमा आर्थिक गतिविधिले गति लिने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौं । तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो । स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका छौं ।

कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामानमा एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं ।’ कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने नभएकाले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उनले बताए । आपसी सल्लाह र पर्याप्त छलफलबाटै स्पन्जमा कर बढेको उनको भनाइ छ । सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकोले स्क्राप, स्पन्ज र ब्लेडलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि मन्त्री पुनले बताए । पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्रापलाई १, स्पन्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको उनले बताए ।

यसैगरी अर्थमन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटेकाले कृषिको बजेट घटाएको बताए । यस्तै उनले समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता गरेको बताए । सहकारीका सञ्चालक, एकाघर परिवारका सदस्यको सम्पत्ति धितो राखेर भए पनि तत्काललाई ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गराउने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको उनले बताए । यसले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको जानकारी दिए । उनले कानुनअनुसार नै माघमा गरिएको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको बताए ।

विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उनको भनाइ थियो । वित्त आयोगले आकलन गरे अनुसार ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए । आगामी आवको बजेटमा आगामी आवकै जीडीपीको अनुपात मिलाएर आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको उनले बताए । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भए पनि बजेट सानो आकारमा आएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने ठाउँ रहन्छ ।’