Logo

सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यको महत्व

राज्यले निजी क्षेत्रका कृषि व्यवसायी र बजारकर्तासँगको सहकार्यको विकास र व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त परिभाषित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि आधारभूत लक्ष्य राख्नु जरुरी छ । सरकारलाई के थाहा हुनु जरुरी छ भने निजी क्षेत्रका केही आवश्यकता पूरा गरिएमा यसले व्यवसाय सञ्चालन गर्न र समग्रमा राष्ट्रको उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रको विकासका लागि आफूले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको समर्थन हुनु जरुरी छ । राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेको महिला र युवाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता र आर्थिक गतिविधिका फाइदाहरू प्रवद्र्धन गरेर दिगो आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पार्न निजी क्षेत्रको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार पहिल्याउनु जरुरी छ । यो पूरा गर्नका लागि सरकारले मुलुकभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्रीय र राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

विशेष गरी राज्यले लघु, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक उद्यम र सामूहिक उद्यम (समूह र सहकारी) लाई सम्मानजनक, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सुनिश्चित गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरणको काम गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना आर्थिक पहलहरूको एक भागका रूपमा व्यवसायसँग व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहयोगका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय, स्थानीय समुदाय वा राष्ट्रहरूको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । त्यसैले सरकारले सावधानीका साथ व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

व्यवसायीहरू सधैं आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न चाहन्छन्, साथै समुदायका लागि फाइदाजनक हुने परिस्थितिको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् एवं सरकारको खुला रूपमा आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता कायम होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले राज्यले व्यवसायीहरूसँग नियमित संवाद गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित संयन्त्र बनाउनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि निम्न मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूको पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छः पहिलो, राज्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले समुदाय, साझेदार र यसले सहयोग गर्ने समुदायलाई लाभ दिन्छ भनेर देखिने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई सोअनुरूप काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले राज्यलाई गरिबीविरुद्ध लड्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसो गर्नका लागि राज्यले सुरुमा निजी क्षेत्रबाट गरिएका अपेक्षा के–के हुन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सोअनुरूप रिपोर्टिङ, अनुगमन र प्रभाव मूल्यांकनका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, राज्यले सरोकारवालाहरूको हितको सम्मान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको निर्णय र कार्यबाट प्रभावित व्यक्ति र संस्थाहरूको अपेक्षा र हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनलगायत परियोजनाका सबै चरणमा सरोकारवालाहरू सुरुदेखि नै संलग्न हुनुपर्छ । सरोकारवालालाई स्वतन्त्र र समान रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्षम बनाउन प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यले सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण र चासोलाई उचित रूपमा सम्मान गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तेस्रो, राज्य र निजी क्षेत्रका अभियन्ता उनीहरूले सहकार्यबाट प्राप्त हुने लक्ष्यबारे पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

दुवै पक्षले एकअर्काको हितका कुनै पनि परिस्थितिका बारेमा एक–अर्कालाई सूचित राख्न सहमत हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको सार्वजनिक लेखाजोखा पारदर्शी किसिमले राज्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । सहकार्यबाट उत्पन्न चुनौती, प्रगति र परिणामहरूका सम्बन्धमा संलग्न सरोकारवालाहरूलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ । चौथो, राज्यले सामाजिक उत्तरदायित्वको उच्च मापदण्ड र यस क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध अग्रणी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । राज्यले सहकार्य गर्ने योजना बनाएका कम्पनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू र सन्धिहरूको सम्मान गर्न र तिनीहरूको उच्चतम पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

पाँचौं, राज्यले व्यवसायसँग सहकार्यको मामलामा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नैतिकता एवं मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप समुदाय, देश वा आफ्नै प्रतिष्ठाका लागि जोखिम धेरै हुन सक्छ । राज्यले यसको उचित विश्लेषण गर्नुपर्छ र यो विश्लेषणलाई नियमित रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । छैटौं, राज्यले सबै सरोकारवालासँग सामाजिक उत्तरदायित्वका मुद्दामा स्थायी र रचनात्मक संवाद कायम राख्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रका सहयोगीहरूसँग स्पष्ट र पारदर्शी सम्बन्ध स्थापना गर्न खोज्दा कुनै पनि गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ अर्थात् गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ ।

राज्यले परियोजना तथा कार्यक्रमहरूमा संलग्न सबै व्यक्ति (कर्मचारी, स्वयंसेवक, अनुबन्ध कामदार, सल्लाहकार) निजी क्षेत्रसँग उनीहरूको जनादेश वा कार्यहरूमा समावेश भएमा सहयोगी सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । नीति, सिद्धान्त र दिशानिर्देशहरू लागू गर्न र सर्तहरूको पालना सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । व्यावसायिक संस्था र तिनीहरूसँग सम्बद्ध आधार, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र बिचौलिया, व्यापार संघ, सहकारी, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साना, मझौला र ठूला उद्यम, स्थानीय, क्षेत्रीय र बहुराष्ट्रिय स्तरका व्यवसाय र सामाजिक उद्यमहरूको काममा सहयोग पुग्ने हिसाबले निजी क्षेत्रसँग परामर्श, रणनीतिक सहकार्य र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भनेको बजारउन्मुख समाधान प्रभावकारी र दिगो रूपमा समाधान गर्न बजारलाई उत्प्रेरित गर्नु हो । समाजले सामना गरिरहेका समस्या अहिले राज्यद्वारा मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले दिगो विकासको उपलब्धि समाजका सबै पक्षमा निर्भर हुन्छ । सबै सरोकारवाला सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रले योगदान गर्न अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसले वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्छ, आवश्यक सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारहरूको वित्तपोषण गर्न कर राजस्व उत्पन्न गर्छ, नयाँ र अभिनव समाधान विकास गर्छ, जसले विकास चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्छ ।

विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका पनि आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने परम्परागत दृष्टिकोणबाट थप समावेशी र विस्तृत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा फराकिलो हुँदै गएको छ । यसरी निजी क्षेत्र राष्ट्रलाई गरिबी उन्मूलन गर्न र व्यापक दिगो विकासभित्र असमानता र बहिष्करणमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हासिल गर्न राज्यका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका लगानीमा मात्र सीमित छैन । नवीन क्षमता, मानव संसाधन, ज्ञान र प्राविधिको योगदानकर्ता पनि हुन् । निजी क्षेत्र विकासमा एक अभिनेता हो, जसले मूल्य सृजनाका अवसरहरू ल्याएर दिगो आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ । यो पनि तथ्य हो कि दिगो विकास हासिल गर्नाले व्यापार गर्न र बजार निर्माण गर्ने वातावरणमा सुधार हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्