Logo

बजेटः पपुलिस्ट कि कार्यान्वयनयुक्त ?

हालै नेपालका ३६ औं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट नेपालको बजेट प्रस्तुतिका क्रममा ७८ औं बजेट हो । दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका पुनले पहिलो पटक संघीय बजेट सार्वजनिक गर्ने मौका पाएका थिएनन् । करिब १२ वर्षअघि पनि उनी अर्थमन्त्री थिए तर संविधानसभा म्याद थप नभई विघटनका कारण उनले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् ।

हाल सत्ता समीकरण फेरबदल, गठबन्धन बन्ने–बिग्रिने सिलसिलाबीच यसपालि पनि बजेट वाचन गर्न पाउँदैनन् कि भन्ने चर्चाका बीच अन्ततः पुनले केही नयाँ र केही पुराना कार्यक्रमको मिश्रणसहित करिब १९ खर्ब अर्थात् १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको भीमकाय बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीयतर्फ ३ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा दिएको सीमाको पनि कुनै वास्ता गरिएन । अर्थमन्त्री पुनले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमसहित करिब १९ खर्बको बजेट वाचन गरे ।

नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री ‘हामी’ को सट्टा ‘म’ किन भन्छन् ? बजेट अर्थमन्त्रीको दिमागको उपज मानिन्छ । पहिले, कहिलेकाहीँ (सधैं होइन) यो ‘हामी’ थियो । यो बहुवचन वा सामूहिक संज्ञा हो भनेर भन्न मिल्दैन । यो एक ‘शाही’ हामी थियो । अब अर्थमन्त्री एक साधारण मानिस भएको मानिन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत भएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रका केही लयतर्फ उन्मुख भएको आभास देखिन्छ ।
नेपालमा हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नौ महिनाको समीक्षा अवधिमा अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८०-८१ को नौ महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय सूचकले सुधारको लय समातेको देखिएको हो ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा वा चलायमान नभएको बेला सरकारले दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट ल्याउन सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको स्मरणीय छ । आगामी आव २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आर्थिक सुधारको वर्ष’ घोषणा गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाइने र तीव्र आर्थिक सुधार गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाइने समेत भनेका छन् । साथै, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन् ।

बजेटमा पाँचवटा उद्देश्य लिइएका छन् । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी वृद्धि, मानव संसाधन विकास, स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको छ । उपभोगमा आएको कमी, आयातमा गिरावट, कर्जाको विस्तार सुस्त हुनुलगायतका कारण आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने मन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने घोषणा गरिएको छ भने सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को प्रस्थान वर्षको घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा अथ्र्याउँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने घोषणा यो वर्षको बजेटमा पुनः दोहोरिएको छ । मूल कुरा कार्यान्वयन हो ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना ल्याइएका छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने, विद्युत्को पहुँच बढाउने र विद्युत् खपत बढाउनेलगायतका लक्ष्य लिइएका छन् । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागिसमेत कार्यान्वयनको मोडालिटी र पुनरावलोकनमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा यो व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । मुलुकमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम’ अघि बढाउन सुझाव लिने गरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

समग्रमा, अर्थमन्त्रीले केही ‘पपुलिस्ट’ र केही सुधारात्मक कार्यक्रमसहित २०८१-८२ को बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा केही छोटो हुने अपेक्षा भए पनि सो भएन । प्रस्तुत बजेटको आकार केही अस्वाभाविक भएको आभास हुन्छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व विगतभन्दा केही वृद्धि हुने लक्ष्य राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार पनि बढाइएको छ ।

बजेटमा संरचनात्मक सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिने कुरा सकारात्मक छन् । साथै, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासलाई आर्थिक सुधारको रूपान्तरणकारी क्षेत्रसमेत घोषणा गरेका छन् । यसको भारित अंश १ र कार्यान्वयन ९९ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन ।

‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । २०८१ देखि २०९१ सम्म कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको हो । यसैगरी, कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । कृषि बीमामा किसानलाई बीमा प्रिमियममा छुट हुने भएको छ । सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम देखिन्छ ।

घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा राम्रो हो । यसबाट रोजगारी र निकासीमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयलाई झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन, निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएको उधारोसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सरकार तयार भएको देखिन्छ । नेपालमा बिहे गर्न आउने विदेशीलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

दोहोरो लगानी, भन्सार व्यवस्था, भेन्चर क्यापिटलमा जोड दिनु राम्रो पक्ष हो । भन्सार महसुल विधेयक छुट्टै हुनु, २५ करोडभन्दा बढीलाई केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने, करमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आलु, प्याज आदिमा मुअक खारेज गरेकोबाट कृषक र उपभोक्ता लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, बासिन्दाको परिभाषा, कार्बन उत्सर्जनमा हरित कर लगाएको छ ।

बजेटलाई ‘पेपर लेस’ बजेट बनाउन प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । ‘डिजिटल इकोनोमी’ भन्ने यसको सुरुवात बजेटबाट गर्नुपर्नेमा उनी चुके । २०६१-६२ देखि अहिलेसम्मको विभिन्न क्षेत्र घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व ३३.९ प्रतिशत पुगेको, निजामती सेवामा पनि गणतन्त्र जारी भएको समय १२ प्रतिशत रहेको संख्या बढेर २८.५ पुगेको देखिन्छ । तुलना जरुरी थिएन । चुनाव र गणतन्त्रलाई पुष्टि गर्नु भनेको जनताले अनुभूत गर्ने हो, वार्षिक बजेटमा भन्नु जरुरी छैन । यसले समय र कागजको क्षति भएको छ भने चुनावलाई समेत केही असर गर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको भनी कोभिड, युद्धलाई कारण दिइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने भन्ने कुरामा प्रदर्शनी स्थल आदिको सफलतम कार्यक्रम गर्न सम्बन्धित ऐनमा नै परिवर्तन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलाई राहत दिने भने पनि ठोस कार्यक्रम प्याकेजमा आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री जेमा पनि प्याकेजमा नै विश्वास गर्ने हुन्, सो यसमा प्रतिविम्बित हुन सकेन ।

बजेटको आकार बढी भएको र बाह्य ऋण आउने सम्भावना कम भएमा अन्तरिक ऋण बढी भई फेरि तरलताको समस्या, ब्याजदर बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । करिब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण लिने कुरा उल्लेख छ । सरकारले घटायो किसानलाई दिइने रासायनिक मलको अनुदान रकम, २७ अर्ब ९५ करोड मात्र छ । यसले कृषकलाई नकारात्मक असर गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । उद्योगमा लक्ष्यअनुसारको बजेट आएन, बजेट ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएबाट उद्योगको विकासमा केही असर गर्छ कि भन्ने देखिन्छ ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उल्लेखनीय रूपमा सम्प्रेषण भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यावसायिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जालगायत सेवाका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानी देशमा भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

लोकप्रिय बजेट भनेको सामान्यतया जनतालाई खुसी पार्नका लागि ल्याइएको बजेट हो । यस्तो बजेटले सरकारको वित्तीय घाटा बढाउने र मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने आकर्षक योजनाहरूमा बढी खर्च गर्छ । पपुलिस्ट बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको यसले वस्तुको माग बढाएर बजारलाई आकस्मिक वृद्धि गराउन सक्छ । लोकप्रिय बजेट मुख्यतया जनताको सामान्य सरोकारको वरिपरि घुम्छ । तर, यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउन खासै मद्दत गर्दैन । यस्तो बजेटले सरकारको वासलातमा दबाब बढाउनुका साथै देशको वित्तीय घाटा पनि बढाउन सक्छ । त्यसैले यसलाई अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मान्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेटमार्फत लोकप्रिय र पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउनु स्वाभाविक हो । त्यसको संकेत सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रम छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक विज्ञहरू प्रायः लोकप्रिय बजेटको विरोध गर्छन् । पपुलिस्ट बजेटले बजारलाई छोटो समयका लागि प्रोत्साहन दिन सक्ने भए पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि यो राम्रो होइन । अर्थमन्त्रीले २०८१-८२ को बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन्, जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिनेछन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

धेरैजसो साना तथा मझौला उद्योगले आफ्नो बजार अवसरको अपर्याप्त उपयोग मात्र गर्न सक्छन् । तिनीहरूको बजार विकास, मूल्य, निर्यात र वित्तीय सम्भावनाहरूको जानकारीको पहुँच हुँदैन । सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले सूचना र ज्ञानमा पहुँचका लागि आधारभूत प्राविधिक पूर्वसर्तहरू स्थापित गरेको भए तापनि धेरै साना तथा मझौला उद्योगले विशेष गरी परिधीय क्षेत्रहरूमा यस प्रगतिबाट लाभ लिन सक्दैनन् ।

यी क्षेत्रमा सेवाप्रदायकहरूले प्रदान गर्ने जानकारीको दायरा एसएमईको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सामान्यतया धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा र नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा विशेष गरी निजी क्षेत्र साना व्यवसायहरूबाट बनेको हुन्छ । यसमा ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा, वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेरेर मात्र यसको सफल कार्यान्वयन भर पर्ने हुन्छ । बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट छ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अपेक्षित बजेट हुन खरो रूपमा उत्रनुपर्ने हुन्छ । राज्य र निजी क्षेत्रका अभियन्ता उनीहरूले सहकार्यबाट प्राप्त हुने लक्ष्यबारे पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । दुवै पक्षले एकअर्काको हितका कुनै पनि परिस्थितिका बारेमा एक–अर्कालाई सूचित राख्न सहमत हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको सार्वजनिक लेखाजोखा पारदर्शी किसिमले राज्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्