Logo

नयाँ कर नीतिले फलाम उद्योग धरापमा

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छड उद्योगमा करका दर परिवर्तन गरेका कारण मेल्टिङ उद्योग धरासयी बनेको फलामे छड उत्पादक संघले बताएको छ । मेल्टिङ उद्योगमा अहिले ३६ अर्ब लगानी भएको र यो डुब्ने अवस्थामा रहेको संघको दावी छ । अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा मेल्टिङ उद्योगलाई स्पन्ज आइरनमा भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको छ । यो नीतिले थप समस्या पार्ने संघको दावी छ ।

आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको भोलि पल्ट जेठ १६ मा संघले पत्रकार सम्मेलन गरी यो गुनासो गरेको हो । ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउने र १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई सहयोग गर्ने सरकारको कर नीति बुझ्न सकिएन’ संघले भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा उद्योग सञ्चलन रहेकोमा सरकारको यो बजेटपछि थप १२ उद्योग खुलेको संघले जनाएको छ ।

‘सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ मेल्टिङ उद्योग थपिका थिए’ संघले भनेको छ । १२ नयाँ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तर अहिले फेरि कर नीति परिवर्तन गरेपछि समस्या परेको संघको भनाइ छ ।

‘मेल्टिङ उद्योग १९ पुग्दा रोलिङ मिल ६ वटामा सीमित छन्’ संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपानेले भने ‘मेल्टिङ उद्योगमा ५०–६० प्रतिशत भ्यालु एड छ भने रोलिङमा १०–१२ प्रतिशत भन्दा छैन ।’ मेल्टिङ उद्योगमा ४५० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको उनले दाबी गरे । नयाँ कर नीतिले भारतबाट विलेट आयात बढेर यहाँका उद्योग धरासायी हुने उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सरकारको नीति उलटफेर हुँदा धक्का लागेको बताए । ‘नेपालमा फलाम उत्खनन् हुँदै थियो, त्यसपछि वर्षमा फलामजन्य वस्तुको आयात बन्द हुने थियो होला अब त्यसमा प्रश्न उठेको छ’ उनले भने ।

विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले अब मेल्टिङ छोडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी २० वर्ष पछाडि गएका छौं । कुन हिसाबले सरकारले यस्तो नीति लियो थाहा छैन’ उनले भने । रोलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिलेट र स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करमा १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्नेमा अहिले साढे २ प्रतिशत मात्रै अन्तर रहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले खोलिएका नयाँ उद्योग दिगो हुन नसक्नुमा नीति परिवर्तन नै बाधक भएको बताए । ‘साढे २ वर्षमा मेल्टिङ प्लान्ट लगाएर १५ दिन अगाडि मात्रै उत्पादन सुरू गरेका थियौं’ उनले भने ‘नीति परिवर्तन गर्ने भए मेल्टिङ प्लान्टमा किन लगानी गर्न लगाएको ? ।’

‘हिजो जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा धौवादी फलाम खानी समेत देखाएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने आश्वासन दिनुभयो, अहिले वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि त्यो औद्योगिकीकरण कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरे । बजेटले नीतिगत स्थिरताको धज्जी उडाएको उनले बताए । सरकार इमान्दार साथ औद्योगिकीकरण चाहन्छ भने यो कर नीति तुरून्त परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्