आन्तरिक ऋणले थिचिएको आगामी वर्षको बजेट
काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जथाभावी रुपमा आन्तरिक ऋण बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको आयव्यय विवरण (बजेट ) सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते मंगलबार संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आगामी वर्षको बजेट ल्याएका हुन् । कुल बजेटमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । यो चालु आवको भन्दा साढे ३७ प्रतिशतले बढाएर राखिएको लक्ष्य हो ।
चालु बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले योभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । नेपालको बजेटरी इतिहासमै एक आर्थिक वर्षको बीचमा यति धेरै प्रतिशतले आन्तरिक ऋण बढाएको उदाहरण सायद छैन । यसअघिका चार आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि आन्तरिक ऋण थोरै रकमले मात्र बढाउँदै ल्याएको देखिन्छ ।
आव २०७६–७७ मा एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्को वर्ष अर्थात् २०७७–७८ मा ३० अर्ब रुपैयाँले मात्र बढाएर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यो साढे १५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षहरुमा आन्तरिक ऋण क्रमशः १४ अर्ब र १७ अर्ब रुपैयाँका दरले मात्र बढाइएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण उल्टै १६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुन र उनको मन्त्रालयको टिमले बजेटको आकार बढाएपछि स्रोतको जोहो गर्ने सजिलो माध्यम आन्तरिक ऋणलाई बनाएको देखिन्छ । यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाउँदा ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण थपिएको छ । यो हिसाबले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्य स्रोत खोज्ने झन्झट नै गर्नुपरेको देखिँदैन ।
बजेट लेखन समूहमा बसेका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षदेखि राजस्व असुली कमजोर बनेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य धेरै राख्नु भन्दा आन्तरिक ऋण बढाएर स्रोतको मिलान गरिएको हो । उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा जस्तै राजस्व असुली वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने अवस्था रहेको भए आन्तरिक ऋण यसरी धेरै उठाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने थिएन ।
‘अहिले वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि धेरै आउन सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा बजेटको आकार बढ्न पुगेपछि स्रोत मिलाउन आन्तरिक ऋणको आकार बढाउनुको विकल्प सरकारसँग रहेन ।’ अर्कोतिर जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाइने मान्यतालाई पनि अर्थमन्त्री पुन र उनको टिमले तिलाञ्जली दिएको छ । यो वर्ष जीडीपीको आकार ५७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो हिसाबले २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने सुविधा सरकारलाई थियो । तर, योभन्दा ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले आन्तरिक भन्दा वैदेशिक ऋण उठाउन जोड दिनुपर्ने थियो । यसमा सरकार चुकेको छ । चालु आवमा पनि वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखेको भए बजारमा तरलता थप बढ्ने थियो ।
वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । तरलता अभाव हुनु भनेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुनु हो । निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएपछि लगानी बढ्दैन । अहिले नै यस्तो कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ । यसैगरी सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको ब्याज पनि वैदेशिक ऋणमा निकै कम हुने गरेको छ । वैदेशिक ऋणमा औषतमा एकाध प्रतिशतमात्र ब्याज तिर्नुपर्छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर औषतमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
अर्थमन्त्री पुनको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि ठूलो राखिएको छ । चालु आवमा संघीय सरकारको र राजस्व बाँडफाँडमा जाने गरी कुल राजस्व असुली १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा राजस्व असुली ८ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा छ । यस्तोमा आगामी वर्षको लक्ष्य पनि फेरि १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । चालु वर्षमा अधिकतम साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुली पुग्दैन । तर पनि सरकारले सवा १४ खर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ । यो वास्तविक राजस्व असुलीभन्दा साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
प्रतिशतमा हेर्दा राजस्व असुली ३३ प्रतिशतको बढी हो । राजस्वमा गरेको यो हेलचेक्र्याइँले आगामी वर्ष पनि बजेट खर्चमा सरकारलाई समस्या आउने छ । सरकारलाई अर्थशास्त्रीदेखि पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले यो वर्ष साढे १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए । सुझावभन्दा एक सय १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आएको छ । चालु आवको बजेटभन्दा यसको आकार ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो । विगतको परम्परालाई हेर्दा यो धेरै बढाएको बजेट होइन ।
तर, दुई वर्षदेखि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो नभएको र बजेट खर्च पनि बढ्न नसकेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु सान्दर्भिक नहुने उनीहरुको धारणा थियो । तर, अर्थमन्त्री पुनले यसलाई स्वीकार गरेको देखिएन । आगामी वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो गत वर्षको भन्दा एक अर्ब रुपैयाँले कम छ । यस्तै, पुँजीगत बजेट पनि बढाएर राखिएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा यसलाई ५० अर्ब रुपैयाँले बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा यो वर्ष ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत बजेट भन्दा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न बढी रकम चाहिने अवस्था बनेको छ । आगामी बजेटमा अनुदानको हिस्सा पनि बढाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा औषतमा ३० अर्ब रुपैयाँ पनि अनुदान आएको छैन । तर, बजेटमा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु बजेटको भन्दा यो साढे २ अर्बले बढी हो ।
यस्तै बजेटमा वैदेशिक ऋणको आकार पनि धेरै बढाइएको छैन । आगामी वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण उठाउने भनिएको छ । यो चालु आवको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । समग्रमा बजेटमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो कुल बजेटको साढे २९ प्रतिशत हो । आगामी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी कुल ४ खर्ब ८ अर्ब अनुदान दिइएको छ ।
यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ दुवै निकायमा पुग्ने अनुमान बजेटको छ । समग्रमा दुवै निकायमा गरी कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ जानेछ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् । यसैगरी मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ । सुस्त अर्थतन्त्र, कमजोर निजी क्षेत्र र रोजगारी नबढेका बेला सरकारले राखेको यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफैंमा चुनौतिपूर्ण हो ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्ने गरी केही कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । बजेटले कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुमा प्रशस्त बजेट दिएका छन् । आईटी क्षेत्रको विकासका लागि पनि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव हुनेछ । बजेट कार्यान्वयन पनि हुनेमा शंका छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण
सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेट पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमको छ । तीन अर्बभन्दा साना परियोजना संघीय सरकारले सञ्चालन नगर्ने भनिएको थियो । तर, यो बजेटले पैसा छर्ने स–साना परियोजना ल्याएको छ । अत्यावश्यक ठाउँमा, अत्यावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र गैरप्राथमिकताका पूर्वाधार क्षेत्रमा ड्रप गर्ने कुरा गरेको छैन । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट उत्पादन बढ्ने र लगानी आउने परिवेश निर्माण भएको छैन ।
कृषकको नाम लिए पनि व्यापारीको फाइदाका लागि आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट खारेज गरेको छ । नेपाली कृषकका लागि नभएर व्यापारी पोस्न यो खारेज गरेको हो । आलु, प्याज र स्याउमा लगाएको भ्याट खारेज गर्नु गलत हो । करका कस्ता कस्ता प्रावधान छन्, केके ठाउँमा हटाइएको छ वा थपिएको छ, त्यसलाई समग्र रुपमा हेरिसकेपछि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर समग्रमा विनियोजनको कुरा गर्दा उहाँहरुले प्राथमिकताको कुरा गर्नुभएको छैन ।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । तर, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य छ । आन्तरिक ऋणको रकम धेरै हो । यसले उद्योगी–व्यवसायीले ऋण लिन नपाउने तर सरकारले बजारबाट सोसेर बढी ऋण लिँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई असर पर्छ । यो चिन्ताको विषय छ ।
चालु आवको बजेट पनि समीक्षामार्फत घटाएको र आगामी आवको बजेट पनि घटाउने सम्भावना छ । आन्तरिक ऋणबाहेक सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेट निकै जिम्मेवार खालको छ । चालु आवका लागि ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटभन्दा अहिलेको अलि फुकाएर बनाइएको हो । यो सकारात्मक छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल
बजेटमा सरकारले केही नयाँ सुधारका कुरा गरेको छ । आर्थिक सुधार, वित्तीय सुधार गर्ने, लगानी बढाउने रुपान्तरणकारी कुरा आएका छन् । विभिन्न करिडोर जोड्ने, उत्पादन र स्वदेशी उद्योगको क्षमता बढाउन कच्चा पदार्थमा कर छुटका लगायतका कुरा सकारात्मक छन् । तर, समग्रमा भन्दा बजेटको क्षमता र सामथ्र्य सुधार गर्ने खालको छैन । बजेटमा सुधारका कुरा गरे पनि बजेट प्रणाली र कार्यान्वयनको तादाम्य मिल्ने खालको अझै छैन । सुधार समिति बनाएर योजना पर धकेल्ने खालको देखिन्छ ।