Logo

संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको शुद्धीकरण

परापूर्व कालदेखि नेपाल निरंकुश एकतान्त्रिक सामन्ती प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सोही प्रणाली अवलम्बन गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुलाई अदूरदर्शी नीतिको उपज मानियो । लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था र राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापना हुनुलाई पनि यसैको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई ठूला देशबीचमा रहेर आफ्नो अस्तित्वमा सतर्क रहनसमेत कठिन सम्भावनाबाट बच्न सीमातिरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतिक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ ।

देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरू स्थापित भएको र देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखा कोर्न मद्दत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि २०७२ को संविधानपछि मिश्रित साम्यवाद बहुमतको चुनावबाट जनस्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसका लागि चीनलगायत अन्य देशहरूले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अघि बढ्न सकिन्छ । तर, देशमा स्थायित्व र शान्ति नभई उद्योगतिर धकेल्दै जाने सम्भावना कम छ । तर, केही महिना दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्टको सरकार चले पनि २०७६ पुसतिर आएर गठबन्धनका पार्टीले समर्थन झिक्ने अवस्था देखिएको थियो ।

तर, २०८१ मा पनि एमाले, एकीकृत समाजवादी र नेकपा केन्द्र मिली बहुमतको सरकार पटक–पटक बनेको छ । जन्मदै ८३ हजारभन्दा बढी ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरिबी र अशिक्षामा रुमल्लिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरू एकैचोटि समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागि सडकमा ओर्लने काम व्याप्त रूपमा बारम्बार गरिन्छ । देशको अनुमोदित संविधानबाहेक अरू संविधान अब बनाउन आवश्यक छैन भनिन्छ । देशमा देखा परेको कालोबजारसहित दिन दुई गुणा रात चौगुणा मूल्यवृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको पनि कमी छैन । विकृति नियन्त्रण गर्न जनताले सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन । नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने प्रयाससम्म गरेनन् । फलस्वरूप गरिबी झन्झन् बढ्न गयो । नेपालमा संविधान, २०७२ आएको पनि नौ वर्ष पुगिसकेको छ । ३ सय कानुुन बनिसकेका र संशोधनको अवस्था छ अझ । २०४६ सालपछि र त्यसपछि २०६२ सालपछि भएका विकृति बोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ताहरू सोझै जनमानसमा गई सम्पर्क राखी अब नयाँ चेहराका प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार जिताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको थियो । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ ।

देशभित्रका विकृतिलाई समस्या नबनाईकन देशभित्रकैले समाधान गर्ने परिपाटी बनाइनुपर्छ । अब आउँदा वर्षहरू नेपालका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले देशमा भएका विकृतिप्रति पश्चात्ताप गर्ने समयावधि हो । बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृति भविष्यमा दोहोरिन नदिन चुनाव नै परीक्षाको घडी हुन सक्छ । गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा नै एकदलीय निरंकुश व्यवस्थाभन्दा विरोधी पक्षका र सरकारका विभिन्न पक्षका विकृति र राम्रा पक्षका विकृति एवं तथ्यांक पारदर्शी भई बाहिर देखा पर्छ । तर, एकपक्षीय सरकारको व्यवहार त्यस्तो रहँदैन । कुनै पनि देशमा पुँजीवादी पार्टीहरूबीच बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ ।

साम्यवादी पार्टी पनि जनताको मन जितेको खण्डमा चुनाव जितेर सत्तामा आउन सक्छन् । जसको उदाहरण नेपालको वर्तमान नेकपाको सरकार बन्न गएको सबैको सामु छर्लङ्ग छ । २०७३, २०७४, २०७५ सहित २०८१ सालसम्म त देशमा कानुन निर्माणको बाढी नै आयो । २०७६ र २०७७ सालमा त ती ऐनका नीति–नियम बने र त्यसपछि देशमा देशमा सरकार पटक–पटक खस्दै, तुहिँदै आएको छ । नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछि सुरु भएको पार्टी टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास हाल पनि छ र विगतमा पनि थियो । सिफारिसले पञ्चायत चल्यो । पार्टीभित्र पनि सिफारिसले चलाउन खोजियो । फलस्वरूप अधिकांश पार्टी टुक्रिए । ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका रा.प्र.प्रा.मार्फत राजनीति गर्न थाले । पूर्वसामन्तीहरू पनि यिनै पार्टीमार्फत अब सक्रिय राजनीति गर्न खोजे र खोज्दै छन् ।

पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म तीसवर्षे शासन प्रणालीअगाडि नै भएको थियो । १ सय ४ वर्ष शासन गरेका राणाशासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेदेखि नै बिनासंगठन भूमिगत रूपमा संघर्षमा थिए । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सशक्त पार्न देशमा जनअनुमोदित संविधान, २०७२ निर्माण भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ । अब संघीय बहुदलीय व्यवस्था झन् सुदृढ बन्न जानुपर्नेमा देशमा कोही पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा जुट्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी व्यक्तिद्वारा प्रतिनिधिसभा सशक्त बन्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रियता कमाउन सकेको छ, त्यति नेपालमा सकेन । फलस्वरूप गाणतान्त्रिक बहुुदलीय व्यवस्था आयो ।

सबै पार्टी मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चात्तापको भुमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो । बहुदलीय शासन नै बेलायतमा २–३ सय वर्ष अघिदेखि चलिआएको छ । बेलायतमा पनि २–३ सय वर्षअघि सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीको भन्दा गएगुज्रेको थियो । तैपनि आजसम्म बेलायतमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम छ । नेपालमा संघीय बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ । पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन । २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीको संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नमिल्ने परिस्थिति आएको खण्डमा वा संविधान निर्माणमा सहमति नभई संविधान बनेमा अब कम्युनिस्ट पार्टीले जन–गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न सक्छन् ।

अप्रत्यक्ष रूपमा बहुमतको सरकार पनि जनताको प्रत्यक्ष मतलाई तोडमोड गरेर बनाइएको दुईतिहाइको बहुमतको सरकार नै पटक–पटक बनेको सरकार हो जस्तो मलाई लाग्छ । वर्तमान सरकारको अवधि पूरा चलेमा तीन वर्ष पनि छैन । त्यसपछि त नेपालको संविधान, २०७२ पछिको तेस्रो आमनिर्वाचन आउनेछ । जसमा भोटमार्फत जनताले व्यापक परिवर्तनको आशा राखेका छन्् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादी पक्षधर कोही राम्रा देखिएनन् र देशका लागि सबै चाम्रा भए । नेपालमा उच्चमध्यम स्तरका र उनीहरूनजिकका मानिस कांग्रेस पार्टीमा, कम्युनिस्ट विचारका नेकपा, पञ्चायतमा लागेका राप्रपा र फुटजुटका पार्टी, तत्कालीन सद्भावनाका फुटजुटका अन्य पार्टी र बाँकी विभिन्न पार्टीमा संलग्न छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

२०७९ सालको दोस्रो आमचुनावबाट स्थापित भएका पार्टीहरूमा स्वतन्त्र, रा. स्वतन्त्र, जनमत, लोसपा, जसपा, राप्रपा र ठूला पार्टीहरूमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी भए । भारतमा सन् १९४७ देखि १९९२ सम्म उच्च वर्गकालाई कांग्रेस भन्ने गरियो भने उक्त अवधिभर सत्तामा पनि बसेर बाँकी अरू पार्टीका अरू पार्टीमा संलग्न भई १९४७ देखि १९९२ सम्म सत्तामा आएनन् । भन्नुको मतलब १९४७–१९९२ मा अरू पार्टी सत्तामा आएनन् । तर, १९९२ पछि त भारतमा कांग्रेस पार्टीभन्दा अरू पार्टीको वर्चस्व कायम भयो । भाजपा सरकार मोदीको तेस्रो चुनावपछि कता जानेछ, भाजपा भारतमा बलियो बन्दै आएको छ ।

नेपालमा संविधान, २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनावमा एकातिर कसैले कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने सम्भावना भएकाले उच्च एवं मध्यम स्तरकाले कांग्रेसलाई भोट दिई बहुमत आउने सम्भावना छ भनी तर्क दिए त कसैले कांग्रेसलाई समर्थन दिई कम्युनिस्ट पार्टीलाई हराउने पक्षमा उभिए । नेपालमा पाँच–पाँच वर्षमा हुने चुनाव २०७२ को संविधानपछि तेस्रो आमचुनाव अब तीन वर्षमा आउनेछ । कुनै देशमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था भएमा विपक्षी नेतालाई जेलमा लगेर राख्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन, तर संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेता सडकमा हिंड्ने वा विरोध गर्ने कार्य गर्छ । नेपालमा विभिन्न समयमा विगतमा सत्ता शासन गर्ने वर्ग व्यवस्था नै संघीय गणतान्त्रिक बहुदलपछिका पार्टीका रूपमा सञ्चालित छन् ।

जस्तो— कांग्रेस, नेकपा, राजपा, फोरमसहित सद्भावना जुटफुटका पार्टी, माले, नेमकिपा, मोर्चासहित माथि उल्लिखित पार्टीहरू आदि । सीपमूलक स्वयं सीपयुक्त मानिसको पहिचान गरी परिचालन गर्ने शासन व्यवस्था नै उपयुक्त शासन व्यवस्था भएको अवस्था हो । यसमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ । ठग्नु, चोर्नु, ढाँट्नु, अनैतिक हुनु, भ्रष्टाचारी हुनु, आँखा छल्नु, पश्चिमी खुला दृश्य समाजमा स्विकार्नु आदि–आदि विकृति कारबाही नभएको अवस्था हो । अब त नेपालमा पनि विकृति दूर गर्न स्पेन, मेक्सिकोजस्ता देशमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई फोहोरको कन्टेनरमा राखेर जनताले घुमाउन बेर लाग्दैन । यो समयको माग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्