Logo

घट्न नसकेको गरिबी

पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप एवम् अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहँदा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । निहित स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण क्षणभरमै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीतिक नेतृत्ववर्ग व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।

विगत डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धनमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै जनताका समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, गरिबी घटाउनेजस्ता आश्वासन दिने गरे पनि व्यवहारमा भने उतार्न सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मुलुकमा व्याप्त गरिबीको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । अद्यावधिक योजनाको सुरुवातदेखि नै गरिबी उन्मूलन गर्ने भन्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । तथापि, अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा गरिबी घट्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको सरकारको दाबी छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सुधारोन्मुख रहेको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक भएका छन् । यसले मुलुकका नागरिकको आर्थिक अवस्था पनि क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, वास्तविकता भने फरक देखिएको छ । भर्खरै आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-८१ ले प्रकाशित गरेको गरिबीको तथ्यांकले नागरिकको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखाएको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९-८० लाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यसअघि आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९-८० मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । यसबाट मुलुकमा गरिबीको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

यो सर्वेक्षणमा एक जनालाई सालाखाला दैनिक २ हजार २ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा खाद्य गरिबीको रेखा तय गरिएको छ । तर, समग्र गरिबी भने खानेकुराबाहेक गैरखाद्य, दैनिक जीवनका खर्च र आवासको खर्चलाई समेत मूल्यांकन गरेर निकालिएको कार्यालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् २ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । अहिलेको मूल्यमा वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएमा व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड तथ्यांक कार्यालयले तय गरेको थियो ।

आव २०५२-५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो । २०६०-६१ मा भएको दोस्रो सर्वेक्षणमा यो दर ३०.८५ मा झरेको थियो । त्यस्तै तथ्यांक कार्यालयले १३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६-६७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो । अहिले प्रकाशित तथ्यांकमा गरिबी केही घटेको देखिए पनि अपेक्षित मात्रामा भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसैबीच तथ्यांक कार्यालयले अहिले प्रकाशित गरेको विवरणलाई अघिल्ला नतिजाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

तेस्रो र चौथो सर्वेक्षणमा विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुको डालो (फुड बास्केट) र गरिबीको मापन दर भने फरक भएको जनाइएको छ । १२ वर्षअगाडि ४० खाद्यवस्तुका आधारमा मात्र क्यालोरी मापन गरिएकोमा यसपालि ३७ थपेर ७७ खाद्यवस्तुको सूची बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्चसमेत १ डलरबाट बढाएर १.९० डलर पुर्याएको जनाइएको छ । सर्वेक्षणका लागि २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घरपरिवार छनोट गरिएको तथ्यांक कार्यालयको दाबी छ । अहिलेको सर्वेक्षणमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गा स्वामित्व र उपयोगजस्ता विषयमा समेत तथ्यांक संकलन गरिएको जनाइएको छ । यसै कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पहिलेको तुलनामा घट्न नसकेको समेत दाबी गरिएको छ ।

मुलुकमा व्याप्त गरिबीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले तर्जुमा गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू सफल हुन नसकेको देखिएको छ । विगतको गरिबीको आँकडा हेर्ने हो भने अहिले नेपालको गरिबीको अवस्था करिब एक दशकअघिकै अवस्थामा फर्किएको छ । चौधौं योजनाको सुरुवाती चरण अर्थात् आव २०७२-७३ मा २१.६ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् २०७५-७६ सम्ममा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यस्तै पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवाती चरण अर्थात् आव ०७६-७७ मा १८.७ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या योजनाको अन्त्य अर्थात् आव ०८०-८१ सम्ममा ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यसैगरी, गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्ममा ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तथापि, यी आँकडाहरूलाई गलत साबित गर्दै भर्खरै सार्वजनिक सोह्रौं योजनाको दस्ताबेजले अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशतलाई घटाएर पाँच वर्ष अर्थात् आव २०८५-८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

गरिबी एउटा गतिशील विषयवस्तु भएकाले समयसँगै यसको अवधारणा तथा मापन गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । तथापि, विगत दस वर्षअगाडिकै गरिबीको अवस्थामा फर्कनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको सरकारी पक्षको दाबी छ । विशेष गरी मुलुकभित्र भित्रिने रेमिटेन्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले धेरै नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिएका तथ्यांकसमेत प्रकाशित भएका छन् । विगत एक दशकको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने पनि झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार भएका तथ्यांक सरकारी निकायबाटै प्रकाशित भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा अपेक्षित सुधार नदेखिनु आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ । यसका पछाडि अहिले गरिबीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्धारक तत्वहरूमा गरिएको परिवर्तन भएको तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । तेस्रो सर्वेक्षणको १२ वर्षपहिले प्रयोग गरेको खाद्य गरिबी, गैरखाद्य गरिबी र घरपरिवारसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई यथावत् राखेको भए अवस्था बेग्लै हुने उनीहरूको भनाइ छ । यदि मूल्यवृद्धि मात्रै आधार बनाएर तेस्रो सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएका निर्धारक तत्वहरू मात्र प्रयोग गरिएको भए अहिले गरिबी करिब ४.५७ प्रतिशत मात्र हुने उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले गरिबीको तथ्यांक बढ्नुका पछाडि विभिन्न कारण देखाए पनि नेपालमा सोचेअनुरूप गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेकोमा भने दुईमत छैन । विगत दशकौंदेखि सरकारले गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बर्सेनि बजेट तथा विभिन्न योजनामा अर्बौं रुपैयाँ गरिबी उन्मूलनका लागि भन्दै खर्च हुने गरेका छन् । तर, अहिलेको तथ्यांक हेर्दा सबै साधनस्रोत बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ ।

सरकारका कार्यक्रम लक्षित समूहमा पुगिरहेको देखिँदैन भने गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउन सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको बजेटसमेत दुरुपयोग भएको प्रस्ट हुन्छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको विकृति तथा भ्रष्टाचारका कारण गरिबीको समस्या समेत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही समयपहिले देखिएको कोरोना महामारी, विनाशकारी भूकम्पका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सरकारको पुँजी परिचालनमा देखिएको समस्याले पनि केहि हदसम्म गरिबी न्यूनीकरणमा बाधा पुर्‍याएको धेरैको बुझाइ छ ।

सरकारी तथ्यांकहरूले जस्तोसुकै दाबी गरे तापनि मुलुक गरिबीको चक्रव्यूहबाट उम्किन नसकेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले समेत देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले गत वर्षको जुलाई महिनामा विश्वभरिको आर्थिक अवस्थाबारेको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्लुइओ) प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (क्रयशक्ति समता) अर्थात् जिडिपी (पिपिपी) अनुसार मुलुकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रित गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । यसरी सार्वजनिक तथ्यांकमा विश्वका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सय राष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४२ औं स्थानमा देखिएको छ । तथापि, एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा भने नेपाल पहिलो स्थानमा परेको थियो । यही विवरणलाई आधार बनाएर गत वर्षको सेप्टेम्बरमा ग्लोबल फाइनान्स म्यागेजिनले गरेको विश्लेषणमा नेपाललाई एसियाकै गरिब मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको थियो । यसबाट समेत विश्व समुदायमाझ नेपाल गरिब राष्ट्रका रूपमा परिचित छ भनेर प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

नेपाललाई गरिब राष्ट्रको सूचीबाट अलग राख्न तथा मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतका प्रयासबाट गरिबी निवारणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएका कारण सरकारले यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान गर्नु जरुरी देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत त्यहाँको सरकारले गरिब जनतालाई लक्ष्य गरी ‘आधार कार्ड’ वितरण गरेको देखिन्छ । यसमार्फत गरिबलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि मुलुकभर विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका गरिब परिवार पत्ता लगाएर उनीहरूका लागि सेवासुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, तालिम दिएर क्षमता विकास गराउने, सहुलियत कर्जा र अनुदानबाट उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय एवम् प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित समूहलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तारे होटल र रिसोर्टमा गरिने छलफल एवं बैठकले मात्र मुलुकमा गरिबी निवारण हुन नसक्ने देखिन्छ । सरकारले परिणामउन्मुख कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी हरेक गरिब घरपरिवारलाई साथ लिएर अगाडि नबढेसम्म मुलुकबाट गरिबी उन्मूलन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्