घट्ला त मन्त्रालयको संख्या ?

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या रहेका मन्त्रालय घटाउन नयाँ सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा आमचासो बढेको छ । विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरी विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा थपिएका मन्त्रालयका संख्याको उचित व्यवस्थापनको लागि चालिने कदमबाटै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वि.सं २००९ देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पटक पटक अनेकौं आयोगले सुझाव दिए तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । मन्त्रालयको संख्या कहिलै घटेन सधैं बढ्दै गयो मात्र । हाल देशले अवलम्बन गरेको महँगो संघीय शासन प्रणालीमा खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो हुने र मन्त्रालयहरू न्यूनतम संख्यामा घटाइन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खर्च व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएर गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साधारण खर्च समेत आन्तरिक राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने संघीयता प्रणाली मार्फत न्यायोचित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जवाफदेही र दिगो सेवाप्रवाहको अपेक्षा गरेका जनताले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा खर्च व्यवस्थापनको लागि मात्रै नभएर विकास निर्माणको कार्यलाई गतिशील बनाउँदै निर्णय प्रकृयालाई छिटो छरितो बनाउन, अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समेत संघमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्नु जरुरी छ ।
ठूलो मन्त्रिपरिषद् देशको लागि कुनै पनि कोणबाट हितकर छैन । मन्त्रीको संख्या धेरै हुँदा देशको साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्छ जसले गर्दा विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने बजेट तलबभत्ता जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । एक मन्त्री थप हुनु भनेको उसको तलब भत्ता मात्रै हैन, उसको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता, मन्त्री र उनको टोली गर्ने देश विदेशको भ्रमण भत्ता, आवास, यातायात र सुरक्षाजस्ता विषयमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आउनु हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने एक मन्त्रालय सञ्चालन गर्न मुलुकलाई वार्षिक डेढदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको थप भार पर्छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि यो ठूलो रकम हो ।
हाम्रो देशमा एकै प्रकारको कार्य प्रकृति भएका अनेक मन्त्रालयहरू खडा भएका छन् । उस्तै प्रकारको अन्तर सम्बन्धित कार्य गर्नु पर्ने मन्त्रालय उदाहरणको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय त्यस्तै कृषिसँग सरोकार राख्ने अन्य निकायहरू भूमिसुधार, सिंचाइ, सहकारी जस्ता मन्त्रालयलाई कहिले टुक्राउने कहिले जोड्ने गरिंदै आएको छ । सबै मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अरूको भन्दा भिन्न र महत्वपूर्ण बनाउने प्रयत्न गर्दा विकास निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । अर्को तर्फ एकै प्रकृतिका वा एकै किसिमका काम गर्ने मन्त्रालय भिन्दाभिन्दै हुँदा अनेकौ औपचारिकता पूरा गर्नु पर्ने बाध्यताले पनि निर्णय प्रकृया ढिलो भइरहेको अवस्था छ । विगतमा एकै मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्री हुँदा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । एकै मन्त्रालय भित्रका मन्त्री र राज्य मन्त्री बीचको तितो सम्बन्धले आदेशमा अनेकता ल्याउने मात्रै हैन अनुगमन र निर्देशनको कार्यलाई समेत प्रभावित बनाएको तितो यथार्थ देशको सामु छ ।
वास्तवमा नीति सरकारमा रहेको दल र प्रधानमन्त्रीले बनाउने हो त्यसो कार्यान्वयन कर्मचारी सम्यन्त्रले गर्ने हुँदा मन्त्रीको भिड जम्मा गर्नुको औचित्य देखिदैन । त्यसैले सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् हुँदा राज्यको साधारण खर्चमा कटौती हुने मात्र नभई निर्णय प्रकृयामा शीघ्रता आउने, अन्तरनिकाय समन्वयमा चुस्ती आउने र विकास निर्माणका साथै सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउन सक्छ ।
हुनत नेपालमा सानो आकारको छरितो मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने बहस हरेक पल्ट नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठन भएसंगै ब्युतिने गरेको पाइन्छ तर आजको मितिसम्म पनि मन्त्रालयको संख्यालाई घटाई सरकारको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको पाइँदैन । पटक पटक गठित प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूले मन्त्रालयको संख्यामा हेरफेर गर्नु पर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । वि. सं २००९ मा गठन भएको प्रशासनिक पुनर्गठन समिति (बुच कमिसन) को प्रतिवेदनले पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या ११ मा सीमित गर्ने सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यस्तै वि सं २०१३ मा बनेको प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले मन्त्रालयको पुनर्गठन गर्ने सूझाव दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग २०४८ को प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ कायम गर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसै गरी संविधानसभा राज्य व्यवस्था समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले मन्त्री र सचिवको संख्या कानुन बनाएरै तोक्न सुझाव दिएको थियो । प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० मा संघीय सरकारमा बढीमा १८ मन्त्रालय राख्न उपयुक्त हुने भनी सम्भावित मन्त्रालयको नामसहित प्रस्ताव गरेको थियो । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको पनि धेरै समय बित्न लागिसक्यो । तर यस्ता आयोगहरूले दिएको सुझावहरू सरकारी पुस्तकालयको एक कुनामा थन्किने बाहेक कार्यान्वयनको गुञ्जायस कतै भेटिदैन । बरु मन्त्रालयको संख्या झन् थपिएर हाल ३१ पुगेको छ । यति मात्रै हैन नेपालमा संविधानमै समेत मन्त्रीको संख्या तोकिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०१५ को धारा १२ मा प्रधानमन्त्री सहित १४ सदस्यीयको मन्त्रीमण्डल रहने उल्लेख गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ तर आजको मितिसम्म पनि मन्त्रालयको संख्यालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत रूपले निर्धारण गर्न सकिएको छैन ।
अहिले स्थानीय तहका सरकारको गणना नगर्दा पनि प्रदेश तहमा ४ दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरू हुने निश्चित छ । संविधानले तोकेको अधिकतम संख्यामा मन्त्री बने भने देशमा ७४ जना मन्त्री बन्नेछन् । त्यसैले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनलाई आम जनताको चाहना र देशको आवश्यकता अनुरूप अगाडि बढाउने हो भने नयाँ सरकारको पहिलो काम नै मन्त्रालयको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्लाई सानो छरितो बनाउने हुनु पर्दछ । तर, गठबन्धननको गाँठो बलियो बनाउनकै निम्ति मन्त्री पदका आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, साथै मन्त्रालययको संख्या घटेसंगै निजामती कर्मचारीको उच्च पदहरूको दरबन्दी पनि घट्ने हुँदा कर्मचारीको तहबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति भएमा यो कुनै जटिल विषय भने हैन । संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्दै देशलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाई मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाउनु अपरिहार्य भएको छ ।